४० बर्ष मुनिका युवाहरुले देशका बारेमा यि हुन लिनै पर्ने जानकारी
पञ्चायतकालीन ब्यबस्थाको अन्तिम समयमा आईपुग्दा नेपालको जनसंख्या करिब १ करोड ८८ लाख हाराहारीमा थियो । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको जम्मा संख्या १४० थियो जसमा ७५ जिल्लाबाट भुगोल र जनसंख्या अनुसार प्रत्यक्ष निर्बाचित भएर आउने ११२ जना र हरेक क्षेत्रको बिज्ञ तथा विभिन्न समुदाय क्षेत्रलाई समेटी २८ जनालाई राजाले मनोनित गर्थे । यी माननीय राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरुले बैठक चलेको समयमा मात्र निश्चित भत्ता रकम पाउने ब्यबस्था थियो । मन्त्रालयको संख्या करिब १६÷१७ वटा मात्र थियो प्रधानमन्त्री, मन्त्री राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री गरेर बढिमा २८ जनासम्म हुन्थे । देशको प्रशासनिक इकाई बिभाजन अनुसार ५ बिकास क्षेत्र थियो जसमा केन्द्रमा रहेको न्यायीक तथा महत्वपुर्ण प्रशासनिक निकायहरुका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु मात्र हुन्थे ।
१४ अञ्चल थियो जसमा अञ्चलै पिच्छे एक÷एक संबैधानिक अंगका अञ्चलाधिस सहित अञ्चल प्रहरी, अञ्चल यातायात र अञ्चल हुलाक कार्यालय मात्र थियो । ७५ जिल्ला प्रशासनहरुले आ–आफ्नो अञ्चलाधिसको मातहतमा रहेर काम गर्थे । जिल्ला पञ्चायतमा जिल्ला सभापति, उप–सभापति र इलाका सदस्यहरु हुन्थे । थोरै जिल्लाहरुमा सभापतिलाई सवारी साधन उपलब्ध थियो । बाँकीलाई केही थिएन । सदस्यहरुले बैठक हुँदाको अबस्थामा मात्र बैठक भत्ता बुझ्थे । देशभर करिब ४ हजार गाँउ पञ्चायत र करिब ३६ वटा नगर पञ्चायतहरु थिए । प्रत्येक गाउँ पञ्चायतमा ९÷९ वडाहरु हुन्थे तर नगरमा भने वडाहरु बढी नै हुन्थ्यो । गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्च, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई कुनै पनि गाडी सुबिधा तथा तलब भत्ताहरु केही थिएन । गाउँ पञ्चायतहरुको बर्गिकरण अनुसार बढिमा क बर्गलाई ९ हजार, ख बर्गलाई ८ हजार र ग बर्गलाई ६ हजार बार्षिक बिकास बजेट हुने गथ्र्याे । राजदबारको खर्च जननिर्वाचित सरकारको अर्थमन्त्रीले नै छुट्याइ दिन्थे । २०६१ सालभन्दा अगाडिसम्म राजा, राजपरिवार, राजाप्रसाद सेवाका कर्मचारी, राजपरिषद पदाधिकारी, बिदेशी पाहुना स्वागत, बिदेश भ्रमण लगायत सबै शिर्षकहरुको लागि बार्षिक ६० करोडको हाराहारीमा छुट्टयाइने गरिन्थ्यो ।
तराईदेखि उच्च पहाडी भागसम्म सम्पुर्ण कृषि योग्य भूमीहरु सुरक्षित थियो । ९५ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आधारित थिए त्यसकारण हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान देश भनिन्थ्यो । सयौंको संख्यामा राष्ट्रिय स्तरका ठुला ठुला उद्योग धन्दा कलकारखानाहरु साथै ५ बिकास क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रहरु समेत थिए । नेपालबाट गलैंचा, गार्मेण्टबाट बिभिन्न खालका तयारी पोशाकहरु, थाङ्का, गलैंचा, टायर, जुट, धान, गहुँं, मकै, फापर, कोदो, भटमास, बदाम, तोरी, अदुवा, चिनी, अलैंची लगायत थुप्रै बस्तुहरु बिदेश निर्यात गरिन्थ्यो । खानेपानीको मुहान र नदिहरु सुरक्षित र सफा थिए । काठमाडौंको जुनसुकै नदि तथा खोलाहरुमा नुहाउन लुगा धुन लायक पानी पाईन्थ्यो । देशभरका सबैजसो नदिहरुमा बग्ने पानी पिउन लायकको हुन्थ्यो । पुर्बदेखि पश्चिमसम्म हराभरा बनजंगलहरु थिए । ९७ प्रतिशत बिद्यार्थीहरु सरकारी स्कुल, सरकारी क्याम्पस र एक मात्र त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयमा अध्ययन गर्थे । अहिलेका ठुला सरकारी अस्पताल र क्षेत्र तथा जिल्ला अस्पतालहरु पञ्चायतकालमा बनेका हुन । सरकारी जलविद्युत गृह, नेपाल राष्ट्र बैंक सहित अर्थसरकारी बैंकहरु नेपाल बैंक, कृषि बिकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पञ्चायतकालमै स्थापना भएका हुन । सरकारी सञ्चार गृह, अदालत तथा अहिलेका सबै सरकारी अंगहरुको स्थापना पञ्चायत कालमै भएको हो । त्यसैगरि जसको जोत उसको पोत हुने गरी भुमीसुधार ऐन, नागरिकता ऐन, मुलुकी ऐन लगायत अहिले संशोधनबाट चलाईएका सबै मुलुकी ऐनहरु पञ्चायतकालमा नै बनेका हुन । पञ्चायत कालमा युवाहरु बिदेश अध्ययन धेरै कम मात्रमा जान्थे र युवाहरु बैदेशिक रोजगारमा जानपर्ने अबस्था थिएन र जाने अवसर पाईदैनथ्यो । ८ कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गरेकाहरुले ढिलो चांँडो सरकारी जागिरमा अवसर पाईहाल्थे । उद्योगधन्दाहरुमा लाखौं मजदुरहरुले काम गरिरहेका थिए । जनताले तिर्ने करको दर अत्यन्तै न्यून थियो साथै १३ प्रतिशत भ्याट भन्ने करको चलन नै थिएन । यो त २०५४ पछि लागु गरिएको हो अहिले कर नलाग्ने उपभोग्य बस्तु कमै मात्रमा होला । बिदेशी एनजीओ, आईएनजिओहरु थिएनन र अहिले जस्तो बिदेशी सहयोग पनि थिएन भए पनि ज्यादै न्यून थियो । त्यतिबेला रु.४० पर्ने कर अहिले २५ हजार भन्दा बढि पर्छ । ठुला राजमार्गहरु र करिब ३८ जिल्ला सडक बाहेक अहिले जस्तो बिज्ञहरुको सुझाब तथा अनुसन्धान बेगर घरै पिछे सडक लगेर बनजंगल, कृषि जमिन र पानीको मुहान समाप्त पारिएको थिएन । तर ७५ वटै जिल्लामा सडक पु¥याउने र नाकाहरु जोड्ने लगायतका अन्य केही राजमार्गहरुको योजनाहरु चाँहि क्रमशः अगाडि बढ्दै थियो र कयौ सडक सेनाले खन्दै पनि थियो । देशको ऋण करिब ९ अर्ब भन्दा तल नै थियो । तर अहिले २७ खर्ब पुग्न लाग्यो । पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गर्ने आंँट गर्दैनथे । सबै थरथर काम्थे । राजा महेन्द्र र बीरेन्द्र त नचिनिने भेषमा देशब्यापी भ्रमण गर्दै जनताको ढोका ढोकामा पुगेर कुरा बुझ्थे । अलि सुकिला मुकिला मान्छेहरु सरकारी कार्यालयहरुमा पुगे भने कर्मचारी डराउँंथे । राजाका भाइ धिरेन्द्र शाह तस्करी काममा लागेको थाहा पाए पछि राजाले उनको श्री ५ अधिराजकुमार पदबी नै खोसेका थिए ।
आईजिपि, मन्त्री र कर्णेललाई झेल हालिएको थियो । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल देशको सानमान र ईज्जत नै ठुलो थियो र नेपालीहरुको लागि जर्मनी लगायत दर्जन मुलुकहरुमा जान भिषा नै चाहिंदैनथ्यो । हाम्रो राहादानीको मर्यादाक्रम निकै उच्चस्थानमा थियो । यो देशलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको लागि राजा महेन्द्रले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य लिन खोज्दा छिमेकी मुलुक भारत र नेपालका कांग्रेस कम्युनिष्टहरु मिलेर भांँजो हाल्दै रुस र चिनलाई समेत भड्काईयो तर मित्र राष्ट्र अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेर नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य दिलाएको थियो । अहिले स्वतन्त्र राष्ट्र भन्न पाईएको छ । राजा बिरेन्द्रले आफ्नो शुभराज्यभिशेककै समयमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र कायम गराउने प्रस्ताब बिश्वसामु राखेपछि बिश्वका ११६ मित्र राष्ट्रहरुले समर्थन दिंँदा पनि छिमेकी भारतले आफुले पनि समर्थन गरेन गरेन चीन, पाकिस्तान र दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरूलाई समेत भड्कायो यसमा पनि नेपालका कांग्रेस कम्युनिष्टहरुले समेत भारतलाई सहयोग गरेका थिए । यदि भारत लगायत छिमेकी मुलुकहरुले समर्थन गरेको भए त्यही साल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट नेपाल राष्ट्र शान्ती क्षेत्र घोषणा हुने थियो । यसरी नेपाल शान्ति क्षेत्रको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित भएको भए यो देश स्वीटजरल्याण्ड भन्दा अगाडि रहने थियो र संसारको लगानी तथा धनाढ्यहरुले नेपालकै बैंकमा पैसा राख्थे । न यहाँ कुनै हिंसात्मक बिद्रोह, न कुनै आन्दोलन हुन्थ्यो र न त बिखण्डनका कुरा नै उठ्न पाउंँथ्यो यो देश त स्वर्ग बन्थ्यो । यहि भएर पनि राजा बीरेन्द्रको भारतलाई मनाउन आफै भारत सवारी भयो । यसरी राजा बीरेन्द्र भारत सवारी हुंदा भारतकै योजनामा जहवारलाल नेहरु बिश्वबिद्यालयमा अध्ययनरत बाबुराम भट्टराई (हाल पुर्ब प्रम) को नेतृत्वमा राजालाई कालो झण्डा देखाएर नेपाललाई शान्ति क्षेत्र चाँहिंदैन भन्ने नारा लगाउन लगाईयो । त्यसपछि भारतका तत्कालीन शासकहरुले त्यही बाबुराम भट्टराई समुहलाई देखाउंदै राजा बीरेन्द्रसंग भनेछन कि तपाईंको नेपाली जनताले नै यो बिषयमा बिरोध गरिरहेको हुंँदा हामीले समर्थन गर्न सक्दैनौ । यस पछि राजा बीरेन्द्र रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका थिए ।
अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको केन्द्रमा राष्ट्रपति, उपराष्टपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, २५ जना मन्त्री र प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा सांसद ३०७, ७ प्रदेशमा ७ प्रदेश प्रमुख, ७ मुख्यमन्त्री, ७ सभामुख, ७ उपसभामुख ८० जनाको हाराहारीमा मन्त्री र बांँकी ५०९ प्रदेश सांसद, ७७ जिल्ला समन्वय प्रमुख उपप्रमुख, सदस्य, महानगर÷उपमहानगर र गाउँपालिका ७५३ का वडा अध्यक्ष समेतलाई तलब भत्ता र चालक सहित सवारी साधन अनि वडा सदस्यसम्मलाई तलब भत्ता सुबिधा साथै ५÷५ बर्षमा फेरिने पुर्ब राष्ट्रपति, उपराष्टपति लगायत करिब ६ हजार उच्च भिआईपिलाई राज्यकोषबाट पालिन्छ । २०६३ पछि नेताहरुले आफ्नो उपचारमा मात्र १० अर्ब ४१ करोड राज्यकोषबाट खर्च गरेछन ! प्रमहरुले बिदेशबाट महंगो पिउने पानी झिकाएर पिउंँछन । २०६३ देखि अहिलेसम्म गृहमन्त्रालय मार्फत विभिन्न दलका नेताहरूलाई दिएको आर्थिक सहायता र पूर्ब राष्ट्रपति तथा पूर्ब प्रमहरुलाई राज्यले ब्यहोरेको खर्चको तथ्यांक ल्याउने हो भने दुनिया चकित पर्नेछन ! कृषि मन्त्रालयबाट चिल्लो कारवाला कागजी किसानलाई दिएको खर्बभन्दा बढि अनुदानको डाटा त सार्बजनिक भईनै सक्यो ! सरकारी जग्गाहरु सबै ब्यक्तिको नाममा बेचेर खाईसके, तराई (मधेश) को रक्षा कवच तथा जलस्रोतको भण्डार चुरे क्षेत्र समेत उत्खन गरेर खण्डहर बनाए, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सुनसरीको सर्दुखोला जलाधारको जमिन समेत बेचेर खाए ।
हाम्रो धार्मिक सभ्यताको जग कालीगण्डकी सिध्याउंदैछन, भगवान बुद्धको अस्तिधातु समाधि स्थल समेत बेच्न खोज्दै थिए तर बिरोध भए पछि स्थगित गरे । अहिले फेरि गणतन्त्र जोगाउनको लागि बिदेशीहरुले खर्बाैं रकम भित्रिंदैछ । अझै तपाईं हामी नागरिकहरु यिनै नेताहरुको पछि लाग्दै ताली पिट्न हिंड्दैछौं । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म करिब ९ दर्जन जति ठुला ठुला भ्रष्टाचार काण्ड लगायत राष्ट्रहित बिपरित दर्जनौ अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु छरपष्ट छन । अहिले कृषि योग्य भुमी र उद्योगधन्दा सबै सकियो । देश सम्पुर्ण रुपमा परनिर्भर भइ मकै, कोदो र पानीको बोतल समेत बिदेशबाट आयात हुन्छ । (लेखक गिरी पुर्ब सैनिक, सामाजिक अभियन्ता एवं पुर्ब सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन ।)
