काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट नागरिकता विक्रीगर्ने अधिकृतद्वय खरेल र अर्याल दोषी ठहर

मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट विभिन्न मितिमा स्वदेशी र विदेशी ब्यक्तिलाई नागरिकता विक्री गर्ने कर्मचारी र खरिद गर्ने ब्यक्तिहरु दोषि ठहर भएका छन् । निरन्तरको दवाव, सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न ब्यक्तिहरुको बयान तथा अन्य अपराधका घटनाबाट काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट कर्मचारीहरुको सहज पहुँचबाट नागरिकता, राहदानी लगायतका महत्वपूर्ण कागजातहरु खरिद विक्री हुने गरेको पुष्टी भएको थियो । नागरिकता सम्वन्धी अभियोगमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सरकारी वकिलको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधीवक्ता कृष्णा भण्डारीले बहस गरेकी थिईन् । 

जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले नागरिकता विक्री प्रकरणमा संलग्न कर्मचारी अधिकृतद्धय झपेन्द्रराज खरेल र रामचन्द्र अर्याललाई नागरिकता र राहदानी सम्वन्धी कसुरमा दोषि ठहर गरेको हो भने राजु गुरुङ समेतलाई झुठा विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता र राहदानी लिएको अभियोगमा दोषि ठहर गरेको श्रेस्तेदार कर्णबहादुर राईले जानकारी दिए । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जको जाहेरीले अधिकृत झपेन्द्रराज खरेल र रामचन्द्र अर्याल, विदेशी नागरिक निमा तामाङ विरुद्ध नागरिकता र राहदानी सम्वन्धी कसुरमा जाहेरी दिएको थियो । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा २०८१ जेठ ७ गते कसुर सम्वन्धी अभियोग दर्ता भएको थियो । कर्मचारीद्वय खरेल र अर्याललाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमा राख्ने आदेश गरेको भए पनि उच्चले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । यो निमा लामा लगायतका विदेशीहरुलाई नागरिकता विक्री गरेको अभियोग थियो ।

उनै दुई जना कर्मचारीहरु लगायतको मिलेमत्तोमा राजु गुरुङ लगायतलाई नागरिकता र राहदानी विक्री गरेको अभियोगमा दोश्रो पटक पक्राउ गरेको थियो । दोश्रो पटक पनि उनिहरुलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । बुधबार उनिहरु सबै दोषि ठहर भएकाले थप सजाँय निर्धारणका लागि बैशाख २३ गते तोकिएको श्रेस्तेदार कर्णबहादुर राईले बताए ।

राजु गुरुङ कसरी जोडिए ?
दोश्रो पटक राहदानी लिन आएका चितवन स्थायी घर भएका काठमाडौमा बसोबास गर्ने राजु गुरुङले प्रहरी समक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीहरु मार्फत नागरिकता र राहदानी ३–४ लाख रुपैयामा किनेको बयान दिएका छन् । प्रारम्भिक बयानका क्रममा प्रहरीलाई उनले आफ्ना बाबु हरिभक्त गुरुङ्गले काभ्रे जिल्लामा नागरिकता किन्न पाईन्छ भन्ने सूचनाका आधारमा आफु समेत उपस्थित नभई कुनै कागजात विना नै २०७४ मसिंर १३ गते राहदानी र नागरिकता खरिद गरी लगेको बयान दिएका छन् ।प्रहरीलाई बयान दिँदा उनले काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको नागरिकता समेत साथमै ल्याएका थिए । जुमप्रसाद गुरुङका नाती हरिभक्त गुरुङ र भक्तकुमारी गुरुङका छोरा हुन् राजु गुरुङ । अहिले उनी ४० वर्षका भए । चितवनबाट काठमाडौ स्थायी बसोबास बनाएका उनको परिवार काठमाडौं महानगरपालिका धुम्बाराही हो । उनी लामो समय हङकङ बसेर नेपाल आएका थिए । अहिले नेपालमा उनले केहि काम गरेका छैनन ।

एक महिना अगाडि हङकङबाट नेपाल आएका उनी हङकङमा एयरपोर्टको रोडमा कन्स्ट्रक्सनको काम गर्थे । उनी विवाहित हुन् । २०८० माघ २६ गते मात्रै उनको सोना लिम्बुसँग विवाह भएको थियो । परिवारमा बुबा, आमा, श्रीमतीका साथै भाई सान्तबहादुर गुरुङ छन् । तर भाई अलग्गै बस्दै आएका छन् । बाबु हरीभक्त हङकङमा सेक्युरिटीको काम गर्छन । उनले त्यहाँको स्थायी परिचयपत्र बनाएका छन् । दिदी रिता पनि हङकङमा रेस्टुरेन्टमा काम गर्छिन । राजुसँग पनि उक्त कार्ड छ । जसका कारण हङकङ जान आउन र बस्न कुनै समस्या हुँदैन ।

राजुले २०७० भदौ २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौबाट पहिलो पटक नागरिकता लिएका थिए । जसको नम्वर थियो २७१०६०÷१२०२०५ । दोश्रो पटक काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट २०७४ मसिंर १३ गते नागरिकता लिए । जसको नम्वर छ ३०–०१–७४–१०९७७ । सोही नागरिकताको आधारमा १०६८७०२९ नम्वरको राहदानी बनाए राजुले । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौबाट २०७० भदौ २६ गते लिएको नागरिकताबाट समेत ०७८१७५१७ नम्वरको राहदानी लिएका थिए । सोहि राहदानी नवीकरण गर्न जाँदा अर्काे नागरिकताबाट राहदानी जारी भएको भनी थाहा पाएकाले उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएको थियो ।

तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मासँग उनले दोहोरो नागरिकता लिएको स्विकारेका थिए । २०८० फागुन १८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले थप कारवाहीका लागि प्रहरीकोमा पठाउने आदेश गरेकी थिईन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट जारी भएको नागरिकता र राहदानीसँग काठमाडौमा जारी भएको नागरिकता र राहदानी भिडेकाले नबीकरण गर्ने क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । काठमाडौबाट नागरिकता र राहदानी बनाएको भए पनि काभ्रेबाट नागरिकता जारी गर्नुको मुख्य कारण यु.के जान प्रकृया शुरु गर्न भएको उनले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट नागरिकता बनाउन सकिन्छ भनी राजु गुरुङका बुबा हरीभक्त गुरुङलाई दलालहरुले भनेकाले उनिहरुकै माध्यमबाट हरीभक्तले ३–४ लाखमा नागरिकता र राहदानी बनाएको प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । उनिहरु को हुन् ? नचिनेको राजुले बताए ।
राजुले नागरिकता बनाउँदा कर्मचारी बाहेक कोहि नचिनेको बुबाले जानकारी दिएका थिए । ‘उनिहरु को मान्छेहरू हुन मलाई थाहा छैन, नागरिकता बनाउँदा कुनै कागजात पेश गरेको छैन । कुनै वडा कार्यालयमा गएको पनि छैन’–राजुले प्रहरीलाई भनेका छन्–‘कुन किताबमा हो एक पटक ल्याप्चे लगाएको छु । राहदानी पनि कसरी बनाएको हो थाहा छैन ।’ झुटा विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता लिनु गल्ति भए पनि आफुलाई त्यस बारेमा केहि थाहा नभएको उनले बताए । बनेपा १४ ठेगाना राखी उनको नागरिकता २०७४ मसिंर १३ गते जारी गरिएको छ । उनको नागरिकतामा अधिकृत झपेन्द्रराज खरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । तत्कालिन समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडा थिए । नागरिकता फाँटमा अनुुसुचि मिलाउने र भर्ने सुब्बा रामचन्द्र अर्याल थिए । अहिले उनी विदेशीलाई नागरिकता दिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । उनको हकमा पनि उनै अर्यालले नागरिकता दिलाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको थियो । अदालतले उक्त अभियोग पुष्टी गरिदिएको छ ।

‘कर्मचारीले नै विक्री गर्थे नागरिकता’
सुन तस्करीमा पक्राउ परेका निमा तामाङले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट प्राप्त गरेको नागरिकताका आधारमा शुरु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले कर्मचारीकै योजनामा नागरिकता विक्री हुने गरेको देखाएको थियो । निमा जिल्लाबासी हैनन । तर उनका नाममा बनाईएको अनुसुची र नागरिकताको अभिलेख विवरणले कर्मचारीको गिरोहको संलग्नताले जिल्लामा थुप्रै नागरिकता विक्री हुने गरेको तथ्य पुष्टी भएको हो । अहिले पक्राउ परेका राजु गुरुङका हकमा पनि त्यहि कुरा मिलेको छ । एक क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले लिएको नागरिकता झुटो विवरण पेश गरेर लिएको पाँच वर्ष अघि नै गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको खुलासा भएको थियो । निमा जस्तै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट विभिन्न अवधीमा नागरिकता लिएका मध्ये ३ सय ५० जनाको अनुसूची नभएको विवरण गृहलाई बुझाईएको छ । जसमा निमा तामाङको नाम पनि समाबेश छ ।‘२०७३ देखि २०७५ सम्म वितरण गरिएका नागरिकताका सन्दर्भमा शंका लागेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले अधिकृत रामप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा अनुसुची ब्यवस्थापन गर्ने आदेश सहितको समिति गठन गर्नु भएको थियो’–जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने–‘भट्टराई नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ३ सय ५० जना नागरिकले प्राप्त गरेको नागरिकताको अभिलेख भए पनि अनुसूची नभएको फेला परेको थियो ।’ अनुसुची नभएकाहरुको सूची तयार गरी प्रतिवेदन तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतलाई बुझाईएको थियो । सोहि प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले गृह मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । गृहले उक्त प्रतिवेदनका बारेमा कुनै चासो नदिए पछि अनुसुची विना नागरिकता उपलब्ध गराउने कर्मचारीहरुलाई कुनै कारवाही भएन । उनिहरुको मनोबल निरन्तर बढिरहेको श्रोतले बतायो ।

प्रतिवेदनको सूचीमा भएका र केहि नभएका गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले एकजनालाई मुद्दा चलाएर नागरिकता रद्द गरेका थिए भने २०७८ फागुन पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले १६ वटा नागरिकता खारेज गर्दै मुद्दा चलाएकी थिईन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले २०७९ फागुन पछि १७ वटा मुद्दा दर्ता गर्दै नागरिकता खारेज गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले पनि दर्जन भन्दा धेरै नागरिकता खारेजीका मुद्दा चलाएकी थिईन । उनै शर्माको पालामा राजु गुरुङ पक्राउ गरेका थिए । अनुसुची विनाका ३ सय ५० मध्ये अधिकांश अन्य मुलुक र जिल्लाका भएको श्रोतले बतायो ।त्यस पछिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निरन्तर नागरिकता सम्वन्धी विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

कसरी गायव पारियो अनुसुची ?
काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता खरिद विक्री हुने गरेको खुलासा भएसँगै उक्त फाँटमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये केहिको काभ्रे सरुवा भयो । त्यहाँबाट सरुवा हुने कर्मचारीहरु मध्ये अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेय एक हुन् । उनि सँगै सुब्बा रामचन्द्र अर्याल पनि काभ्रे आए । २०७३ कार्तिक २२ गते हाजिर भएका पाण्डेय काभ्रेमा हाजिर भएका थिए । उनि २०७४ जेठ मसान्तसम्म कार्यरत रहे । सुब्बा अर्याल २०७३ कार्तिक २२ गतेबाट २०७५ असार मसान्तसम्म कार्यरत थिए । उनिसँगै अर्का अधिकृत झपेन्द्रराज खरेल २०७४ भदौबाट ईलाका प्रशासन कार्यालय महाभारत घर्तिछापको दरवन्दीमा हाजिर भए । महाभारतमा ईलाका कार्यालय स्थापना नभएकाले कार्यालय काभ्रेमै राखेर उनि कार्यरत थिए । उनी २०७७ जेठ २ गतेसम्म इलाका प्रहरी कार्यालय महाभारतमा कार्यरत थिए । निमाको नागरिकतामा उनै खरेल अधिकृतले २०७४ पुष २० गते हस्ताक्षर गरेका छन् । सोहि दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको रेकर्डमा ५१ वटा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । ११८३० बाट ११८७१ नम्वरसम्मको नागरिकता मध्ये ११८६० बाट मात्रै खरेलको हस्ताक्षर छ । त्यस अघिको ४० वटा नागरिकतामा अधिकृत सिताराम थापाको हस्ताक्षर रहेको छ । अहिले पक्राउ परेका राजु गुरुङको नागरिकतामा पनि अधिकृत खरेलको नै हस्ताक्षर भएको छ ।
‘त्रुटी केहि भयो होला नियत खराव गरेर नागरिकतामा हस्ताक्षर गरेको छैन’–अधिकृत खरेलले भने–‘तल्ला निकायबाट आएका कागजातका आधारमा नागरिकतामा हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’पाण्डेय सरुवा भए लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता खरिद विक्री हुन्छ भन्ने सूचना प्राप्त भयो । उक्त टिमले सोहि अवधीमा ३ सय ५० वटा नागरिकताको अनुसूची गायव पारेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । नागरिकताका लागि प्रति नागरिकता ३ लाख देखि ५ लाखसम्म लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उक्त अवधीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिंखडा भए पनि आफुलाई उक्त विषयमा जानकारी नभएको बताएका थिए । सिंखडा पछि कृष्ण राउत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकालमा भएको छानविनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । कारवाही नभएकै कारण सुब्बा रामचन्द्र अर्याल सरुवा भए पछि रमाना दिने समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट पछि खोजी भएका बखत अनुसूची उपलब्ध गराउने शर्तमा कागज गराएर रमाना दिईएको थियो । उक्त अनुसुची त्यस पछिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु कसैले पनि खोजविन गर्ने चासो दिएन । हुमकला पाण्डे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकालमा अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतका कार्यालयले निमाको विवरण सोधखोज गरे पछि अनुसन्धान शुरु भएको थियो ।

अध्यागमन विभागले २०७८ फागुन २७ गते, प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७८ फागुन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई दावा छिरिङ्ग र निमा तामाङ भन्ने ब्यक्ति एकै हुन् कि हैनन ? अनुसुचीको पूर्ण विवरण र बसाईसराईको कागजात माग गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दावा क्षिरिङ्गको विवरण फेला नपरेको तर निमा तामाङको अभिलेख भए पनि अनुसुची नभएको, वडामा १०÷१२ वर्ष देखि नभएको विवरण २०७८ चैत्र २० गते पठाएको थियो । उक्त अनुसन्धान पछि पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २०७९ असार २९ गते नमोबुद्ध नगरपालिकामा निमाका विषयमा जानकारी माग गरेको थियो । नमोबुद्ध नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई लेखेको पत्रका आधारमा वडा अध्यक्ष कृष्ण लामाले निमा तामाङ भन्ने ब्यक्तिका लागि नागरिकताको सिफारिस पनि नगरिएको र तीन पुस्ते विवरण पनि नभएको जानकारी गराएको थियो ।

निमा तामाङ लगायतका विदेशी नागरिक तथा नेपालकै पनि अन्य जिल्लाका नागरिकले दोहोरो नागरिकता लिएको सन्र्दभमा हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत झपेन्द्रराज खरेलले आफुलाई केहि थाहा नभएको बताएका थिए । ‘हामीले प्राप्त गरेका कागजातका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउने हो, अन्य कुरा थाहा भएन’–अधिकृत झपेन्द्रराज खरेलले भने –‘किर्ते कागजातका आधारमा नागरिकता लिएको वा ब्यक्ति नै अन्य मुलुकको भएको कुरा समाचार पछि जानकारी पाएँ ।’ जानेर वा नियत राखेर कसैलाई पनि नागरिकता दिने कार्यमा संलग्न नभएको खरेलले बताए । हराएका अनुसुचीहरु फेला पार्ने र तत्कालिन फाँटमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अनुसन्धान गर्ने विषयमा गृहले अझै चासो दिएको छैन । सुब्बा अर्यालले गलत नागरिकता वितरण गरेकै दिन अभिलेख राखेर अनसुची खल्तिमा राखेर लैजाने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । ३ सय ५० वटा नागरिकताको अनुसुचीमा त्यतिबेला कार्यरत अधिकृतहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सुब्बा अर्यालका दाजु म्यानपावर ब्यवसायी हुन् । तत्कालिन समयमा प्रतिवेदनमा कैफियत देखिएका मध्ये पाण्डेयको सरुवा भएको थियो भने खरेल ईलाका प्रशासन कार्यालय महाभारत गएका थिए । अर्याललाई नागरिकता फाँटबाट हटाएर ७ दिनको अल्टिमेटम सहित स्पस्टिकरण सोधिएको थियो । उनले अर्घाखाँचीका दुई जना श्रीमान श्रीमतीलाई बनेपा १३ को ठेगाना राखेर नक्कली कागजात बनाई नागरिकता दिलाएको खुलेको भए पनि कारवाही भएको थिएन । उनका दाजुले त्यसरी नागरिकता लिएका ब्यक्तिहरुलाई विभिन्न मुलुक पठाउने गरेका थिए । उक्त विषयमा पनि अझै छानविन भएको छैन । उनीहरुको ठेगाना बनेपा १३ साँगा राखिएको थियो । वडा कार्यालयले सिफारिस नगरेको जानकारी गराए पछि उनिहरुको नागरिकता रद्द गरिएको थियो । अहिलेका राजु गुरुङलाई पनि कुनै खालको सिफारिस नगरिएको र वडामा गुरुङ थरका कोहि पनि नागरिक नभएको तत्कालिन वडा अध्यक्ष गौरी राउतले बताए । एक क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले झुटो विवरण पेश गरेर लिएको नागरिकताका सन्दर्भमा छानविन गर्न गृह मन्त्रालयले नागरिकता महाशाखाका प्रमुख उप सचिव कृष्णबहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । छानविन समितिले अनुसन्धान सकेर कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएका मध्ये एक कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । तर अन्यका अनसुचीका हकमा भने अझै छानविन हुन सकेको छैन ।