प्राथमिकताको आधारमा बस्ती विकासका लागि लगानी विस्तार गरिएको छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
काठमाडौं/उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकताको आधारमा बस्ती विकासका लागि लगानी विस्तार गरिएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले शहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनको चुनौती स्थानीय तहलाई मात्र नभई संघीय र प्रादेशिक तहमा समेत देखा परेको बताए । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले आफ्नो स्तरबाट शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दै गरेको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ छ ।
‘न्यून बजेटको कारण तीव्र शहरीकरणले उब्जाएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ। तसर्थ, एकिकृत शहरी विकास र नमुना बस्ती विकासको अवधारणा बमोजिम व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा प्राथमिकताको आधारमा लगानी विस्तार गर्दै लगिनेछ,’ नेमकिपाका सांसद प्रेस सुवालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘नेपालमा रहेका बस्तीहरुलाई व्यवस्थित ढंगले विकास गर्नका लागि राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमाको कार्य अघि बढाइएको छ ।’
तीव्र शहरीकरणले उब्जाएको समस्या सम्बोधन गर्दै देशको सन्तुलित विकास गर्न, नयाँ विस्तार हुँदै गरेका सहर र बजारलाई व्यवस्थित गरी प्रविधिमैत्री बनाउन एवं ग्रामीण शहरी अन्तरसम्वन्ध बलियो बनाउन राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ स्वीकृत भएर लागु भएको पनि जानकारी दिए । समग्र बस्ती र सहरमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई देशको सन्तुलित विकास गर्न, प्रचलित शहरी विकास सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नका लागि शहरी विकास विधेयक, २०८१ को मस्यौदा तयार गरी राय परामर्श संकलन भइरहेको सिंहले जानकारी दिए ।
‘फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धि विधेयकको मस्यौदामाथि परामर्श लिइरहेका छौं’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धि प्रश्नको जवाफ दिँदै फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तयार गरी राय परामर्श संकलन गर्ने कार्य भइरहेको बताए । त्यस्तै, उनले ०७४ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरमैलाको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि बन्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई तोकिएकोमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत् उक्त ल्याण्डफिल साइटको करिव ४० मिटर उचाइको बाँधमध्ये हाल २५ मिटर बाँध सहितको सम्पूर्ण भौतिक पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी संचालनको लागि काठमाण्डौं महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
‘हाल बाँधको उचाई बढाउने निर्माण कार्यको खरिद प्रकृया अगाडि बढेको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना बाट एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ल्याण्डफिल साइट सहितका पूर्वाधारहरु धनगढी, शुक्लाफाँटा, गोदावरी, वीरगंज र नेपालगंजमा निर्माण कार्यहरु संचालन भएका छन् र केही सम्पन्न भई संचालनमा आएका छन्,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने ।
