नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा स्वास्थ्य बीमाको संकट

 सन्दीप के.सी.

नेपालमा आधुनिक एलोप्याथिक चिकित्सा प्रणाली सन् १८१६ मा चिनबाट क्रिस्टेन मिसनेरीलाई नेपाल भित्र्याएर उपचारको सुरुवात गरिएको इतिहास छ । दरबारमा सिमित स्वास्थ्य आधुनिक स्वास्थ्य सेवा विसं १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापना पछि मात्र जनताले पाउन थालेको  देखिन्छ । त्यसपछि विसं १९८२ मा सैनिक अस्पताल स्थापना हुँदै क्रमशः रुपमा जिल्लाहरुमा कम्पाउण्डरको तालिम दिई औषधिहरुको डिस्पेन्सिङ गर्ने कामको सुरुवात गरिएको थियो। सन् १९७८ मा काजकिस्तानको अल्मा आटा भन्ने सहरमा सम्पन्न १३४ राष्ट्रहरुको सम्मेलनले आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका अवधारणा उजागर गरेपछि स्वास्थ्य सेवा अधारभूत सेवाको रुपमा आएको हो। अल्माआटा घोषणापत्रले  “सन् २००० सम्म सबैका लागि स्वास्थ्य” भन्ने नारा जारी गरेको एक वर्षपछि सन् १९७९ मा नेपालले पनि आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणालाई लागू गर्दै तल्लो निकायमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गरी सेवा शुभारम्भ गरेको थियो। तत्कालिन संविधानले किटान गरे बमोजिम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक वटा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको विस्तार अभियान सुरु गरिएको थियो तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु भौगोलिक दृष्टिकोणले उपयुक्त र पहुँच योग्य स्थानमा देखिदैनन् ।  

स्वास्थ्य सेवामा असमानता र पहुँचको समस्याहरू अझै पनि प्रमुख चुनौती हुन् । विसं २०४८ सालको परिवर्तनसँगै  स्वास्थ्य अभियानलाई अझ विस्तार गर्दै ३ देखि ५ वटा गाविसको बीचमा पायक पर्ने ठाउँमा इलाका स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक गाविसमा एकएक वटा उपस्वास्थ्य चौकीहरु स्थापना भए।  नेपालभरका सबै स्वास्थ्य चौकीहरु एउटा सीमित स्रोत र साधनहरुबाट एउटै प्रणालीमा चलिरहेका छन्। जति राज्यले एउटा स्वास्थ्य चौकीका लागि मानव स्रोतको व्यवस्थापन र लगानी गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा यथार्थमा भन्दा जनताले राज्यले लगानी गरे अनुसारको सेवा सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्। नेपाल सरकारले सन् २०१७ सम्ममा सबै उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । जस अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको कुनै भौतिक पुर्वाधार र तयारी बिना नै न्यूनतम दरवन्दी मात्र थप गरेर स्वास्थ्य चौकीको वोर्ड झुण्डाएर सेवा दिन सुरु गरियो । २०७७ मंसिर १५ गते स्वास्थ्यको इतिहासमा नयाँ कदमको रुपमा भन्दै प्रत्यक पालिकामा पालिका स्तरको अस्पताल रहने निर्णय गरेर केही स्थानिय तहहरुमा अस्पताल समेत निर्माण गरियो। केही स्थानिय तहहरुले आफ्नै पहलमा सञ्चालन समेत गरेका छन् भने कयौ अस्पतालहरु दरवन्दी भौतिक तथा श्रोत साधन अभावले अलपत्र छन् ।    

 अब चर्चा गरौ स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को जल्दो बल्दो विषयबस्तु स्वास्थ्य बीमा- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने नियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रीम ब्यबस्थापन गर्दै बित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । बर्तमान संबिधानको धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।  बि.सं. २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा शुरुवात भएको यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले संचालन गर्दै आएको छ । गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने र आर्थिक जोखिम न्यून गर्ने राज्यको प्रतिवद्धता सहितको प्राथमिकता स्वास्थ्य बीमा ऐन ०७४, स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति ०७६ मा उल्लेख छ । करिव १० बर्ष पुरा गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले के साच्चै गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने कार्य गरेको छ त अब गहन प्रश्नको रुपमा चर्चा गर्ने समय भएन र ?

 स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हालै २०८२असार १० गते च नं १४२०को पत्र मार्फत २०८२ असार ८ गतेको निर्णय अनुसार सरकारी सेवा बाहेकका अन्य सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रथम सेवा बिन्दु हटाउने  निर्णय गरे पश्चात सामुदायिक तथा टर्सरी लेभलका अस्पतालले अब पहिलो सेवा बिन्दुको सेवा दिने छैन। यहाँ रेफर भएका तथा आकस्मिक सेवामामात्र बिमितले सेवा पाउने देखिन्छ भने रेफरल सेवा लिन अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट रेफरल पुर्जी लिनु पर्ने छ । २०८२ असार १९ गते स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अर्को सुचना जारी गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्रथम सेवा विन्दुको रुपमा काम गर्ने गरी अनुमती प्राप्त गरेका जुनसुकै सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । हालको आवस्थासम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ६९ जिल्लामा  सिमित रहेको छ । भौगोलिक बिकटताले गर्दा गामीण क्षेत्रमा सरकारी स्वास्थ्य सस्ंथाहरु निकै टाढा छन ।  बीमीतहरुलाई सेवा लिन निकै नै कठीन छ ।  अझ प्रथम सेवा बिन्दुमा गएर मात्र रेफरल अस्पतालमा सेवा लिनु कति कस्टप्रद छ भन्ने यथार्थ कसैको नजरमा लुकेको छैन । प्रथम सेवा बिन्दुहरु के जनताको पहुँचमा र सेवा दिन योग्य बनेको छ ?  यसको प्रणालीगत सुधारकोलागि तिनै तहको भुमिका के छन त? अब नसोचे जनताको संबैधानिक हक कसरी सुनिश्चित रहला।

 अर्को पाटो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवामा चुस्तता एवं छरितोपनका साथै झन्झटरहित गराउन सकिएको देखिदैन । स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क रुपमा बितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको औषधीहरुको समेत सहज उपलब्धता छैन । साथै सेवा प्रदायकको हाताभित्र आफ्नै फार्मेसीको उपलब्धता नभएको कारणबाट कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा सेवामा आवद्ध बीमितहरुको सरकारी सेवा प्रणाली प्रति विश्वसीनयताको आधार कमजोर बनेको छ । सरकारले गरिब तथा बिपन्न बर्गका नागरिक पहिचान गरि परिचय पत्र बितरण गर्ने, राहत उपलब्ध गराउने एवं सो बर्गमा परेका नागरिकहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भनी घोषणा गरेको कार्यक्रममा समेत अन्यौलता थपिएको छ । 

सेवाप्रदायक संस्था, प्रथम सेवाकेन्द्र र रेफरल अस्पतालको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरणहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा बीमितले लिने सेवामा कम गुणस्तरको आभाष हुनगई वितृष्णा बढ्न सक्ने तर्फ स्वास्थ्य विमा बोर्ड एवं सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । साथसाथै पूर्वाधार तथा उपकरण एवं जनशक्तिबीच तालमेल गराई निरन्तर सेवा प्रदान गर्नु झनै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । आम नागरिकहरुको भने आफ्नो बसोबास क्षेत्र नजिकको सबै वडा तहमा रहेका संस्थाहरुबाट रेफर हुन पाउनु पर्ने तथा रेफरल अस्पतालबाट समेत प्रथम सेवा बिन्दुको सेवा समेत माग रहेको छ जुन गुणस्तरिय सर्वसुलभ र पहँचयोग्य सेवाको आधार पनि हो।  नगरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा दिनु प्रथमत राज्यको दायित्व हो। स्वास्थ्य र शिक्षामा दिइने बजेट खर्च नभई लगानी हो। त्यसको प्रतिफल केही दशकपछि प्राप्त हुन्छ भन्ने हेक्का सबै तहका नेतृत्व वर्गमा हुनु जरुरी छ ।