बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुनको मस्यौदा सच्च्याइने
सात वर्षअघिबाट कार्यान्वयनमा रहेको एउटा कानुन संशोधन गर्न सरकारले तयार पारेको मस्यौदाले बहुविवाहलाई मान्यता दिन लागेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि मस्यौदा परिमार्जन गर्न लागिएको कानुनमन्त्रीले बताएका छन्।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ संशोधनका लागि बनेको विधेयकको मस्यौदाबारे सदन, सडक र सामाजिक सञ्जालमा खबरदारी सुरु भएको थियो।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको मस्यौदा परिमार्जनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ।
बहुविवाह, विवाहको उमेर लगायतका विषयमा परिमार्जन र संशोधनको आवश्यकता देखिएका कारण अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको मन्त्री चौरसियाले जानकारी दिएका छन्।
उपसमितिमा कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि छन्।
नेपालमा विसं २०२० मा जारी भएको मुलुकी ऐनमा नै बहुविवाहमा रोक लगाइएको थियो। तर त्यो कानुनमा बहुविवाह गर्नेलाई सजाय हुने कानुन भए पनि त्यस्तो विवाह बदर गर्ने व्यवस्था थिएन।
त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न आठ वर्षअघि जारी भएर २०७५ भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिताले नेपालमा पहिलो पटक बहुविवाहलाई बदर हुने व्यवस्था गरेका थिए।
मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७२ ले कानुन बमोजिम अंशबन्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक विवाहित पुरुष वा महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा गरेको अर्को विवाह स्वतः बदर हुने उल्लेख गरेको छ।
त्यसै गरी फौजदारी संहिताको दफा १७५ ले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको समयमा अर्को विवाह गर्ने पुरुषलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिबानाको सजाय हुने व्यवस्था गरेका छन्।
कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा अपराध संहिताको बहुविवाह गर्न नहुनेसम्बन्धी दफा १७५ को उपदफा ५ पछि दुइटा व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो।
तीमध्ये पहिलो व्यवस्थामा वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन भन्ने उल्लेख छ।
