एक लाख २० हजार नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरियामा

कोरियामा रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सञ्चालनमा आएको १७ वर्षमा एक लाख २० हजार नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । नेपाल र कोरिया सरकारबिच इपिएसमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने सम्झौता अनुसार सन् २००८ देखि हालसम्म एक लाख १९ हजार ७६८ जना नेपाली युवा दक्षिण कोरिया पुगेका हुन् ।

कोरिया र नेपाल सरकारबिच सन् २००७ मा इपिएसमार्फत नेपाली युवा कोरिया लैजाने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार सन् २००८ देखि नेपाली युवा इपिएसमार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेकोमा सात हजार ३६५ महिलासहित एक लाख १९ हजार ७६८ जना दक्षिण कोरिया गएर रोजगारी प्राप्त गरेको वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस रोजगार शाखाले जनाएको छ ।

शाखाका अनुसार इपिएसमार्फत कोरिया जान कोरियन भाषा परीक्षामा अहिलेसम्म नौ लाख १९ हजार ६३१ युवाले आवेदन दिएका छन् । सन् २०२४ का लागि अहिलेसम्मकै बढी एक लाख ८३ हजार बढीले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । सन् २०२५ का लागि पाँच हजार तीन सय नेपाली श्रमिकको माग आएकोमा उत्पादनतर्फ तीन हजार पाँच सय जना र कृषि तथा पशुपालनतर्फ एक हजार आठ सय जनाको माग आएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।

सन् २०२४ को पछिल्लो सात महिनाभित्र चार हजार ९८४ नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गइसकेका छन् । अन्य मुलुकको तुलनामा आकर्षक सेवा सुविधाका भएकाले पनि कोरिया नेपाली युवाको आकर्षक श्रम गन्तव्यमा बनिरहेको छ । नेपालले इपिएसबाट श्रमिक पठाउन थालेयता सबैभन्दा धेरै सन् २०२३ मा १९ हजार ६८९ नेपाली श्रमिक कोरिया पुगेका थिए । सन् २०२४ मा नौ हजार २८५ जना दक्षिण कोरिया गए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले कम लागत र अन्य देशमा भन्दा धेरै कमाइ हुने भएकाले युवाको प्राथमिकतामा दक्षिण कोरिया पर्ने गरेको बताए ।

दक्षिण कोरिया सरकारले इपिएसमार्फत नेपालसहित इन्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बङ्गलादेश, कीर्गिस्तान, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे, लाओस र ताजकिस्तानबाट श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ ।

इपिएस शाखाका अनुसार अहिले पनि दक्षिण कोरियामा झन्डै ६०/६१ हजार नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका छन् । दुई देशबिचको रोजगार सम्झौता हरेक दुईरदुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा सम्झौता नवीकरण भएको थियो । त्यसपछि २०२४ मा हुनुपर्ने हालसम्म हु्न सकेको छैन ।