९३ वटा स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

देशभर ९३ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बित्न लाग्दा समेत ९३ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक नगरेका हुन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अहिलेसम्म ९३ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित नगरेको उल्लेख छ । तर मन्त्रालयले बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्दा ४९ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट पारित नगरेको पाइएको जनाएको छ । ती स्थानीय तहमध्ये स्थलगत अनुगमनका क्रममा १५ वटा स्थानीय तहमा सभाबाट बजेट पारित गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य स्थानीय तह पनि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिसकेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले बजेट पेस गर्न बाँकी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न सुरु गरेसँगै ती स्थानीय तहले धमाधम बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त मन्त्रालयको टोली स्थलगत सहजीकरणका लागि आउने जानकारी पाएपछि टोली आउनुअघि नै बजेट सभाबाट पारित गराएका छन् । बाँकी स्थानीय तहले आगामी भदौको दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याइसक्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्ष लागिसक्दा पनि बजेट नल्याउँदा बजेट खर्च गर्ने कानुनी बाटो बन्द हुने र कर्मचारीलाई तलब भत्तासमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थिति हुने भएकाले ती स्थानीय तहले बजेट पारित गर्ने तयारी गरेका हुन् । मन्त्रालयको टोली स्थलगत सहजीकरणमा जानुअघिसम्म बजेट नल्याएका सर्लाहीको हरिपूर्वा, रौतहटको माधवनारायण, मौलापुर, बाराको महागढीमाई, सिम्रौनगढ नगरपालिकालगायत सात वटा स्थानीय तहले अहिले बजेट पारित गरिसकेका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको स्थलगत रूपमा सहजीकरण गरिएपछि स्थानीय तहबाट बजेट ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाइएको बताए । दाहालका अनुसार मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत सहजीकरण गर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले वडागत बजेटको सिलिङ बाँडफाँटमा विवाद गरेकाले सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेको पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा नगरप्रमुखले जस्तै उपप्रमुखले पनि योजना बाँड्न पाउनुपर्ने, घाटा बजेट बनाउने र अनुमान गरिए अनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा बजेटको सिलिङ घट्दा विवाद हुने गरेको, नगरप्रमुखहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याले गर्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेकोलगायत मुख्य कारण रहेको पाइएको छ ।