नक्कली कागजात तयार गरी बैकबाट ऋण निकाल्ने ऋणी कमला विएम उच्चबाट दोषि ठहर, अन्यले पाए सफाई

२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालिन राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजबादी लगायतको संयुक्त प्यानलबाट पनौती नगरपालिकाको उम्मेदवार बनेका नेकपा समाजवादीका नेता पनौती २ कुशादेवीका छविलाल हुमागाईले बैकिङ कसुर मुद्दामा सफाई पाएका छन् । उनी नेकपा समाजबादीका तर्फबाट पनौती नगरपालिकाको उपप्रमुख पदको उम्मेदवार थिए । थोरै मतान्तरले उनी पराजय भएका थिए । बैकमा कार्यरत रहँदा ऋण लगानीमा नक्कली कागजात बनाउन सहयोग पु¥याएको अभियोगमा उच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र व्रजेश प्याकुरेलको इजलासले हुमागाईलाई २०८२ साउन २८ गते बैकिङ्ग कसुर मुद्दामा सफाई दिने फैसला गरेको हो । प्रतिवादी मध्येका कमला विएमले काठमाडौ सितापाईला गाविस वडा नम्वर ५ मा रहेको कित्ता नम्वर ५ को क्षेत्रफल ४९२.७४ ब.मी र ऐ.इचङ्गुनारायण गाविस वडा नम्वर २ मा रहेको कित्ता नम्वर ५१ को ०–९–० जग्गा साविक त्रिवेणी विकास बैकमा धितो राखी १ करोड २६ लाख ऋण लिएको र सो कर्जाको साँवा ब्याज नतिरेको कारण निजले धितो राखेको जग्गा सम्वन्धीत बैकले मालपोत कार्यालयमा बुझ्दा धितो राखेको जग्गा फिल्डमा नभएको र तत्काल निजले पेश गरेको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा, नक्साको ब्लु प्रिन्ट तथा नगरपालिकाबाट लिएको घरबाटो सिफारिस समेत झुठ्ठा तथा नक्कली भएको, सम्वन्धित कार्यालयको अभिलेखमा रहेको कागजातसँग मेल नखाएको कारण प्रतिवादीहरु विरुद्ध सरकारी कागज किर्ते मुद्दा शुरु काठमाडौ जिल्ला अदालतमा चली जिल्ला अदालतबाट कसूर ठहर भई सजायँ समेत भएको थियो । निज प्रतिवादीले उक्त फैसला स्वीकार गरि बसेको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिवादी कमला विएमले बैकबाट कर्जा लिन झुठ्ठा तथा नक्कली प्रमाण कागज पेश गरी बैकका कर्मचारीहरु समेतलाई झुक्यानमा पारी बैकबाट ठुलो मात्रामा कर्जा लिई उपभोग गरी कर्जाको साँवा ब्याज नतिरेको कारण कमला विएमलाई अभियोग दावी बमोजिम बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ७ को देहाय (क) तथा (ख) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ । निजलाई ठहर भएको कसुर बापत हुन सक्ने सजायँको हद फौजदारी कसुर बमोजिम छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने देखिएकाले प्रतिवादी कमला विएमको तर्फबाट सजायँ निर्धारण पुर्वको प्रतिवेदन पेश गर्न लगाई सजाय निर्धारणका लागि २०८२ भदौ ४ गते पेशी तोक्ने आदेश भएको छ । अन्य प्रतिवादीहरुको हकमा कसुरमा इन्कार रहेको र बैकिङ्ग कसूरजन्य कार्यमा संलग्न रहेको ठोस तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणद्वारा पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा निजहरु विरुद्धको वादी नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न नसक्ने आदेश भएको छ । अतः निज प्रतिवादीहरुले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने आदेश भएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल र कृष्णवहादुर थापाको इजलासले २०७६ असार ३० गते हुमागाईंसँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । हुमागाईं तत्कालिन ब्राइट बैंकको कम्पनी सचिव हुँदै त्रिवेणी विकास बैंक र पछि ग्लोबल आइएमई बैंकमा कार्यरत थिए । उनीमाथि तत्कालिन त्रिवेणी विकास बैंकको थापाथली शाखा प्रमुख हुँदा कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भएको भन्दै अजयकुमार मिश्रको जाहेरीले नेपाल सरकारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अदालतमा उनले कर्जा प्रवाहमा आफ्नो वदनियत नरहेको भन्दै इन्कारी वयान दिएका थिए, तर अदालतले प्रमाणबाट वयान पुष्टि हुन नसकेको, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा बिचाराधीन रहेको, प्रतिवादी कमला बिएमले लिएको कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन आएको भन्दै १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।
उनीविरुद्ध १ करोड ५३ लाख ५८ हजार ७ सय १० रुपैयाँ पैसा विगो कायम गरी विगो भराई विगो बराबरको रकम जरिवाना तथा कैद सजाय समेत माग गरिएको थियो । यो मुद्दामा हुमागाईंं सहित मिलनकुमार विष्ट, कमला वि एम, भरतप्रसाद बन्जारा, सुनिल कुमार सिंह, पुजन कोईराला, शैलेश ढकाल, विपुल सुवेदी, ब्रजेश अर्याल, सागरकुमार घिमिरे, उदेश भट्टराई, रमेश निरौला, सुरेन्द्र थापा, हिमाल पौडेल, लंकबहादुर के सी, भिमप्रसाद न्यौपाने, टंकप्रसाद ढकाल, भेजप्रसाद तिमल्सीना, मदनप्रसाद अधिकारी, गौतमप्रसाद खनाल, रामप्रसाद भट्ट, वालकुमार बास्तोला, मिनु निरौला, पुनम निरौला÷अनिल कुमार वि एमलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।