निःशुल्क शिक्षा: भावना कि व्यवहार ?

“शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ” — यो नाराले भावनात्मक रूपमा हामी सबैलाई छोएको छ। शिक्षा हरेक बालबालिकाको अधिकार हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन। तर प्रश्न उठ्छ — के नारा मात्र पर्याप्त छ? निःशुल्क बनाउने हो भने कसले गर्ने? कसरी गर्ने? यसको यथार्थपरक उत्तर खोज्नु आवश्यक छ।

पुस्तक, पोशाक, पोषण, अतिरिक्त गतिविधि, यातायात — यी सबै शिक्षा प्रणालीका अनिवार्य पक्ष हुन्। यिनको खर्च कसले बेहोर्ने? यथार्थमा हेर्दा, राज्यले शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने आधार, पूर्वाधार र स्रोत अझैसम्म पर्याप्त रूपमा तयार पार्न सकेको छैन। राज्यका विद्यालयहरूमा, विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा, विद्यार्थीहरू निःशुल्क भनिएका सेवाबाट समेत वञ्चित छन्। यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयहरूबाट त्यसभन्दा बढीको अपेक्षा गर्नु के न्यायोचित हुन्छ?

राज्यको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न निजी क्षेत्रमाथि जिम्मेवारी थोपर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। ‘कम्पनीमा दर्ता भएको स्कूल हो’ भन्दै गैर-नाफामूलक बनाउने नीति ल्याउनु, वा राज्यले गर्न नसकेको छात्रवृत्तिको बोझ निजी विद्यालयमाथि जबरजस्ती थोप्नु — यसले निजी शिक्षाको मनोबल मात्र घटाउँदैन, शिक्षाको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यदि राज्य साँच्चिकै सबैका लागि निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ भने, निजी विद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर यथार्थमा आधारित रणनीति बनाउन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, धेरै प्रगतिशील मुलुकहरूमा राज्यले निजी विद्यालयका शिक्षकलाई तलब दिने, छात्रवृत्तिको लागत व्यहोर्ने, वा भौचर प्रणालीमार्फत अध्ययन गराउने अभ्यासहरू गरिरहेका छन्।

संविधानमा उल्लेख गरिएका आदर्शहरू — जस्तै ‘निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा’ — अहिलेको आर्थिक, सामाजिक र संरचनागत यथार्थसँग मेल खाँदैनन्। जनप्रतिनिधिहरू वा सांसदहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लाभमा कुनै कटौती नगरी निजी क्षेत्रलाई मात्र बलिदानको आग्रह गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, अनैतिक पनि हो। यदि शिक्षा निःशुल्क नै बनाउनु छ भने, के जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तलब वा सुविधामा कटौती गर्न तयार छन्? के शिक्षा मन्त्रालयले वा अन्य मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्च घटाएर विद्यार्थीलाई पोशाक वा यातायात सुविधा दिन सक्छ? जब यस्ता कदमहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिँदैन, तब निजी क्षेत्रलाई दोषी ठहर्याउने प्रवृत्ति केवल ‘जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने बहाना’ बन्न पुग्छ।

शिक्षा कुनै एक पक्षको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो राज्य, समाज, अभिभावक र निजी क्षेत्रको साझा दायित्व हो। निजी विद्यालयहरूलाई संकुचित दृष्टिकोणबाट हेर्ने होइन, उत्तरदायी साझेदारको रूपमा स्वीकार्ने समय आएको छ।राज्यले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ — “निःशुल्क” भनेको कस्को लागि, कुन तहसम्म, र कुन सेवासम्म हो? अन्यथा, नीति स्वयं अन्योलग्रस्त भएर अविश्वास र अस्थिरता फैलाउने साधन मात्र बन्नेछ।

शिक्षा निःशुल्क हुनु सकारात्मक सोच हो। तर यसलाई सार्थक बनाउन स्रोतसहितको योजना, स्पष्ट कार्यविधि, र सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक छ। यदि राज्य अग्रसर हुन्छ भने निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि स्वाभाविक रूपमा आउनेछ — तर त्यो स्वैच्छिक, सम्मानजनक र व्यवहारिक हुनुपर्छ।अन्ततः, हामी सबैको चाहना एउटै हो — कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहौन। त्यसका लागि नारा होइन, न्यायोचित नीति र साझा उत्तरदायित्व आवश्यक छ।

अध्यक्ष — निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), काभ्रेपलाञ्चोक

शिक्षा क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव भएका भुजेल शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र समावेशीतालाई सन्तुलित बनाउन निजी क्षेत्रको सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित गर्न निरन्तर सक्रिय छन्।