संघ–संस्था ऐनको मस्यौदाप्रति मानवअधिकार एलायन्स काभ्रे शाखाको आपत्ति

बनेपा / नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको संघ–संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदाप्रति मानवअधिकार एलायन्स राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च-नेपाल जिल्ला शाखा काभ्रेले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

एलायन्सका अनुसार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी ल्याइएको मस्यौदा नागरिकको संगठन खोल्ने संवैधानिक अधिकारमा प्रहार गर्ने खालको देखिएको छ ।

संविधानको धारा १७ (२) (घ) ले नागरिकलाई संघ–संस्था खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको र नेपालले पक्ष राष्ट्र बनेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले समेत संगठन निर्माण गर्ने स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूति दिएको एलायन्सको भनाइ छ ।

तर, नागरिक संघ–संस्था तथा सरोकारवालाहरूसँग कुनै परामर्श नगरी ल्याइएको मस्यौदाले संगठनको स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने, विगतमा हुँदै आएका स्वायत्त अभ्यासमा नियन्त्रण गर्ने र स्वनियमनका अधिकारहरूमाथि समेत हस्तक्षेप गर्ने प्रावधान राखेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष शिव प्रसाद तिमल्सिना र सचिव अच्युत प्रसाद अधिकारीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रस्तावित प्रावधानहरूले स्वयंसेवी भावना र नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, नागरिक समाजको भूमिकालाई कमजोर बनाउने र सहज कार्य वातावरण निर्माण गर्न नसकेको देखिन्छ।”

एलायन्सले ऐनलाई संघ–संस्थामैत्री बनाउन, सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानलाई आत्मसात् गर्न र नागरिक स्वतन्त्रता तथा मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।