प्रमुख राजनीतिक दलको एउटै स्वर– संवैधानिक प्रक्रियाबाटै ‘निकास’ खोजौं
जेनजी आन्दोलनपछि विकसित नयाँ परिस्थितिमा शीर्ष राजनीतिक दलहरुको एउटै स्वर देखिएको छ । संविधान र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधान न्यायाधीश लगायतका जिम्मेवार निकाय अझै अन्योलमा छन् । एक हिसाबले उनीहरू अझै भूमिगत अवस्थामा छन्, तर प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू भने विस्तारै संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा खुल्न थालेका छन् ।
यसैक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा मत प्रकट गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले अहिलेको संविधान र व्यवस्थापिका संसदको शून्यतामा खोजिने राजनीतिक निकासले प्रतिगमनलाई फाइदा पुग्नसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि अबको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् रूपमा र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सुशासन, नातावादको अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता युवा पुस्ताका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
एमालेले यस्तो विषम परिस्थितिमा सङ्घीय संसद, न्यायपालिका, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ ।
असामान्य स्थितिको लाभ उठाउँदै अझै पनि देशका विभिन्न भागमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोडका घटना भइरहेको भन्दै सो पार्टीले यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, नागरिकहरूको जीउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक एवं निजी सम्पतिमाथि भएको क्षतिप्रति एमालेले दुःख प्रकट गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि विधि विहीनताले थप अराजकता निम्त्याउने भन्दै समस्या सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले त्यसका लागि वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति र जेनजी पक्षलाई देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस् भनेर आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले जेनजी पुस्ताको भावना बमोजिम वार्ता निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गर्दै त्यसो गर्दैगर्दा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बमोजिम हुने निर्णयलाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुराको स्मरण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशको पछिल्लो अवस्थाबारे विश्लेषणकै क्रममा रहे पनि विधिको शासन र कानुनी सर्वोच्चता तथा मानवअधिकारप्रति प्रतिवद्धता जनाएको छ । महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ राजनीतिक कोर्षबारे पार्टीका धारणा छिट्टै सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले देश अत्यन्त ठुलो संकट र अन्यौलताको भूमरीमा फसेकाले यो संकटबाट उठ्न सम्पूर्ण आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर राष्ट्रिय एकता कायम र राष्ट्र निर्माणको संकल्प गर्न जरुरी भएको बताएका छन् ।
बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै नेता ज्वालाले जेनजी आन्दोलनकारी लागायत सबै मिलेर वर्तमान समस्या समाधान गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु नै मुलुकवासीको कर्तव्य रहेको स्मरण गराएका छन् ।
ज्वालाले जेनजी पुस्ताको विद्रोहको दुरुपयोग हुन सक्ने खतराप्रति सबै सतर्क हुनुपर्नेमा जोड दिँदै देशलाई गैरसंवैधानिक अँध्यारो सुरूङतर्फÞ धकेलिनबाट जोगाउनुपर्नेमा सचेत गराएका छन् ।
उनले तानाशाही सरकार ढलेको भन्दै संविधान कायमै रहेको, अभिभावकीय संस्था, संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति र जनताको सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद भएकाले सर्वप्रथम जनताको जिउ धनको सुरक्षा, निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा अहिलेको आधारभूत सवालमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने भएकाले ढिला गर्न नहुने बताएका छन् ।
वार्तामा रहेका जेन–जी प्रतिनिधिलाई संसद् विघटनको निर्णय नगर्न अनुरोध गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले वर्तमान संकट समाधानका लागि सातबुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
जेन–जीलाई सम्बोधन गर्दै राउतले बिहीबार बिहान वक्तव्य जारी गरी अर्को निर्वाचन नभएसम्म वैध निर्णय गर्न सक्ने संसद्लाई भंग नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
