प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गरे निर्वाचन आयोगसँग छलफल, अध्यादेश ल्याउने तयारी

काठमाडौं / आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाउन अन्तरिम सरकार सक्रिय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मंगलबार निर्वाचन आयोगका आयुक्त तथा कर्मचारीहरूसँग महत्वपूर्ण छलफल गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री, बजेट, तथा मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित बहस भएको हो ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, अन्य आयुक्तहरू र सचिव स्तरका अधिकारीहरू छलफलमा सहभागी थिए ।

हालको निर्वाचन कानुनअनुसार, निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि नयाँ मतदातालाई नामावलीमा समावेश गर्न पाइँदैन ।

तर सरकारले यही प्रावधानका कारण लाखौं नयाँ मतदाताले मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनसक्ने देखिएको भन्दै अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री अर्यालले आवश्यक अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरिसकेका छन् । अब निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश स्वीकृत गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सरकार कम्तीमा मंसिरसम्म मतदाता नामावली खुला राख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सोचमा रहेको छ । यसले हाल १८ वर्ष पुगेका वा चाँडै पुग्ने नयाँ मतदातालाई नाम दर्ता गर्ने अवसर दिनेछ ।

छलफलमा निर्वाचन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीको आपूर्ति, मानव स्रोत व्यवस्थापन र बजेट सुनिश्चिततासम्बन्धी विषयमा पनि आयोग र सरकारबीच समझदारी बनेको बताइएको छ ।