प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा संसदीय शासन प्रणाली

कुनै पनि राष्ट्रको राजनीतिक स्थिरता, उत्तरदायित्व र विकासको प्रमुख आधार नै शासन प्रणाली हो । विश्वका अधिकांश देशहरूमा शासन प्रणालीका दुई प्रमुख रूप छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली) र संसदीय शासन प्रणाली । यी दुवै पद्धतिका आ आफ्ना विशेषता, फाइदा र बेफाइदा छन् ।

नेपालमा यदाकदा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पनि बहस चलेको पाइन्छ । तर यो विश्वमै प्रयोगमा नआएको प्रणाली हो । भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बहस फेरी सुरु भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नाले जनताले सिधै प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था हो (हाल स्थानीय तहमा मेयर वा अध्यक्ष चुनेको जस्तै) । यसमा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट होइन, जनमतबाट प्रत्यक्ष वैधता प्राप्त गर्छन् । संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणालीको मिश्रण (Hybrid Model) मानिन्छ । विश्वमा हेर्ने हो भने इजरायलले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली अपनाएको थियो । जनताले संसदका प्रतिनिधिसँगै प्रधानमन्त्रीका लागि पनि अलग अलग मतदान गर्थे। तर पाँच वर्षमै यो प्रणाली रद्द गरियो किनकि संसद र प्रधानमन्त्रीबीच निरन्तर टकराव भयो, दलगत अस्थिरता झन् बढ्यो, नीति निर्माणमा भ्रम सिर्जना भयो। त्यस्तैगरि मंगोलियामा केही अवधिसम्म प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गरिएको थियो, तर पछि संसदीय पद्धतिमा नै फर्कियो । यसैगरी अन्य देशहरू अफ्रिकी मुलुकहरूले पनि सीमित समय प्रयोग गरे, तर स्थायित्व र शक्ति सन्तुलनका कारण पुनः परम्परागत प्रणालीतर्फ नै फर्किएको थियो । अब चर्चा गरौं यी दुई प्रणालीको बारेमा ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति )
यस प्रणालीमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति ) लाई भोट हालेर छान्छन्। निर्वाचित व्यक्तिले निश्चित कार्यकालसम्म राष्ट्रको शासन संचालन गर्छन् । कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन्छन् । अमेरिका, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, तुर्की, मेक्सिको आदि देशहरू यो व्यवस्था रहेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति )
फाइदा:  १. राजनीतिक स्थिरता २. सशक्त नेतृत्व ३. प्रत्यक्ष जनम्याण्डेट ४. निर्णय प्रक्रियमा छरितोपन ।
बेफाइदा:  १.अधिनायकवादको जोखिम २. संसदसँग टकराव ३. उत्तरदायित्वको कमी ४.व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति ।

संसदीय शासन प्रणाली
यस प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् संसदबाटै चयन हुन्छन् र संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । राष्ट्रप्रमुख प्रायः औपचारिक वा सेरेमोनेनियल मात्र हुन्छन् । यो प्रणाली नेपाल, भारत, बेलायत, जापान, क्यानडा, जर्मनी, अष्ट्रेलिया आदि देशहरुमा कार्यान्वयनमा छ ।

फाइदाहरु: १. उत्तरदायी सरकार २. जनताको नियन्त्रण ३. साझा नेतृत्व ४. जवाफदेहीता ।
बेफाइदा: १. सरकार परिवर्तन चाँडो चाँडो २. निर्णयमा ढिलाइ ३. राजनीतिक दबाब ४. नीतिगत निरन्तरता कमजोर ।
नेपालले हाल संसदीय शासन प्रणाली अपनाएको छ । तर बारम्बार सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको चर्चा भइरहेको छ । यस्तो प्रणालीले स्थिरता दिन सक्छ तर शक्ति सन्तुलनमा चुनौती ल्याउन सक्छ भने अधिनायकवादको जन्म हुन सक्छ । त्यसैले थप चुनौतीलाई मध्यनजर गरी शासकीय प्रणाली अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । पञ्चायतकालीन समयदेखि हालसम्म हेर्दा प्रणाली फेरिदा पनि शासकहरुमा काम गर्ने शैली नफेरिएकोले नै नेपालमा दीगो विकास, स्थिर सरकार, भ्रष्टार निवारण नभएको भन्दा दुईमत नहोला । विगतको जस्तो संवैधानिक निकाय, अदालत, विभिन्न संघ संस्थाहरूमा निष्पक्ष तरिकाले योग्य व्यक्ति नियुक्त हुनसक्ने अर्थात सबै निकायहरूलाई दलीयकरणबाट टाढा राख्ने कार्यलाइ कडाइकासाथ अवलम्बन गर्न सकेमा चेक एण्ड ब्यालेन्स (Check and Balence) प्रणालीमा आधारित संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुनसक्छ ।