एमाले बैठक सम्पन्न : ओलीको अडान यथावत्, नेतृत्व हस्तान्तरणको माग तीव्र

काठमाडौं/ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को तीन दिने केन्द्रीय समिति बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दृढ अडान र पार्टीभित्रको तीव्र ध्रुवीकरणबीच सम्पन्न भएको छ। बैठकमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो खोल्न आग्रह गरे पनि ओलीले वर्तमान परिस्थितिमा नेतृत्व हस्तान्तरण असम्भव भएको स्पष्ट पारेका छन्।

समापन सत्रमा ओलीले आफूमाथि रहेका जिम्मेवारी पूरा नगरी पद त्याग्न नसक्ने बताउँदै आगामी ११औँ महाधिवेशनमा पनि नेतृत्वमा रहिरहने संकेत गरे। उनले भने, “केही साथीहरूले राजीनामा माग्नुभएको छ, तर मैले बोकिरहेको जिम्मेवारी पूरा नगरी पद छाड्दिनँ।”

बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टसहित करिब तीन दर्जन केन्द्रीय सदस्यले खुलेरै ओलीको राजीनामा मागे। ओली निकट मानिएका गोकुल बाँस्कोटा र तेस्रो पुस्ताका ठाकुर गैरेले पनि नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई समर्थन गरे।

लगातार आलोचना बढेपछि ओली केही क्षण भावनात्मक र आक्रोशित बने। उनले आफूलाई नरम भाषा प्रयोग गर्न सुझाव दिने नेताहरूलाई लक्षित गर्दै भने, “मैले योभन्दा कडा हमला पहिले पनि सहेको छु। आलोचना सुन्न मलाई गाह्रो छैन, तर जिम्मेवारी बीचमै छाड्न सक्दिनँ।”

बैठकमा सचिव योगेश भट्टराईले नेतृत्व हस्तान्तरणका दुई विकल्प प्रस्तुत गरे — पहिलो, ओलीले तत्काल वरिष्ठतम नेतालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेस दोस्रो, ओलीकै नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गरी पद हस्तान्तरणको पूर्वघोषणा गर्ने। तर, ओलीले दुवै प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्।

विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विवादबारे पनि बैठकमा प्रश्न उठ्यो। त्यसबारे ओलीले भण्डारीसँग आफू प्रत्यक्ष संवाद गर्ने बताएका छन्। उनले भने, “म उहाँलाई राम्ररी चिन्दछु। अहिले उहाँमाथि टिप्पणी गर्नेहरू नै पहिले सहयोग रोक्ने पक्षमा थिए।”

बैठकमा ओलीले अन्तरिम सरकारले आफूलाई “जसरी पनि थुन्ने प्रयास” गरिरहेको आरोप लगाए। उनले सरकार निर्वाचन गर्न इच्छुक नभएको र देखाउने मात्र लोकतन्त्र प्रदर्शन गरिरहेको दाबी गरे।

एमाले बैठकले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ कि “निर्वाचन र संसद् दुवै नभएको अवस्थाले मुलुकलाई राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको दिशामा धकेल्दैछ।”

तर, उक्त निर्णयमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले “नोट अफ डिसेन्ट” लेख्दै असहमति जनाए भने अष्टलक्ष्मी शाक्यले समर्थन गरिन्। ज्ञवालीले अन्य दलहरू निर्वाचनमै जोड दिइरहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको एजेन्डाले एमालेलाई “निर्वाचनविरोधी” रूपमा चित्रित गर्ने जोखिम औँल्याए।

३२८ सदस्यमध्ये करिब एकतिहाइले पार्टीले निर्वाचनविरोधी सन्देश नपठाउने गरी संयमित निर्णय लिन सुझाव दिएका थिए। केही सदस्यहरूले पुनर्स्थापनाको आन्दोलनले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भन्दै निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको धारणा राखे।

बैठकले भारतसँगको “सुपर्दगी सन्धी”सँग सम्बन्धित अन्तरदेशीय सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउँदै देशभर टोल सुरक्षा समिति गठन गर्न आह्वान गरेको छ।

एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र बाह्य राजनीतिक अवस्थालाई झनै जटिल बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।