यतिबेला नेपाली समाजमा उत्तेजनात्मक, अराजनीतिक, प्रतिशोधात्मक अभिव्यक्तिहरुले प्रचुर मात्रामा ठाउँ पाइरहेको देखिन्छ । हाम्रो पारम्परिक एवं सामाजिक चरित्र, मूल्यमान्यता र व्यवहार त्यो हैन । यो कहाँ गएर रोकिन्छ भन्नेपनि टुंगो छैन । तथापी यसल निस्तेज पार्नु छ । समाजमा शान्ति स्थापना गर्नुछ । देश जोगाउनु छ, देशमा सुशासन कायम गर्नुछ, देशलाई अगाडि बढाउनुछ । यो सबैखाले सन्दर्भहरुको विच यतिबेला एमाले र खआस गरी त्यसका नेता केपी ओली माथी रहेको प्रहारको निशाना डरमर्दो बनिरहेकोछ ।
केपी ओलीले देशलाई विकासको खाका तयार पारेर अघि बढाउनु भएको थियो । नेपालको हकमा शुरुङ युग र पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् सन्दर्भको त कल्पनाकार र जन्मदाता नै हुन् । उनी विकासको एउटा खाका कोरेर अघि वढिरहेका दूरदर्शी नेता हुन् । यसको अलावा उनले नै समाजमा अशान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न सबै हिंसाको वकालत गरिरहेका शक्तिहरूलाई हिंसा छोडाएर राष्ट्रिय एकताको मूल धारमा ल्याएका थिए । । तथापि उनी माथी प्रहारको निशाना बनाएर यो हिंसा मच्चाउनुपर्ने कुनै आवश्यक थिएन ।

खासमा २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोड लगायतका घटना जेनजीहरूले गरेका थिएनन् । जेनजीले त्यो गरेका थिएनन् । जेनजीको यस्तो निराधार, प्रतिशोधी कुरै थिएन । यसअघि कसकसले सिंहदरबार जलाउँछु भन्दै हिँडेथे भन्ने तथ्य जीवितै छ । अलि अगाडिदेखि कस कसले केके बोलेका थिए भन्ने सबैलाई थाहा छ । सिंहदरबार जलाइन्छ, बालुवाटार घेरिन्छ, याँ गरिन्छ, त्याँ गरिन्छ, उत्पात मच्चाइन्छ भनेर भाषण गरिरहेका थिए ।

जेन–जीका नाममा अराजकता मच्चाइरहेका केही रहस्यममय व्यक्ति र तिनको पक्षपोषण गरिरहेका केही सञ्चारमाध्यमहरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसमा विलम्ब भएको प्रचार गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा मसिनो ढंगले केहि खोज र अनुशन्धान गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटना अत्यन्त दुःखदायी, दुर्भाग्यपूर्ण र अनपेक्षित भएकोमा कुनै दुई मत छैन । त्यही कारणले दुईतिहाईको सरकार र दुई बर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको संसद् विघटन भएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा राजनीतिक जिम्मेवारी केपी ओलीमा रहन्छ र त्यसबाट हुने आलोचना र राजाीतिक क्षतिको सामना उहाँले गरी नै रहनुभएको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व गरेका कारण नै फौजदारी अभियोग लगाउने हो बाढीपहिरोमा परेर ५३ जना नागरिकको ज्यान गुमेकोमारज्यान बचाउन नसकेकोमा सुशीला कार्कीमाथि पनि फौजदारी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि सुशीला कार्कीपनि आजैदेखि तयारी अपस्थामा रहनु पर्ने हुन्छ । भोलि तपाईंका कार्यकालमा एकजना नागरिक पनि प्रहरीको गोलीबाट मरेछ भने म फौजदारी अभियोग भोग्न तयार छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ, त्यो सम्भव छैन ।
केपी शर्मा ओलीले बारम्बार २३ गतेको गोलीकाण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि आग्रह गरिहनुभएको छ । अझ उहाँले त्यस दिन चलेको गोली नै प्रहरीको नभएको गम्भीर दावी सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आफूले कहीँ कतै गोली चलाउन आदेश नदिएको र त्यसका बारेमा मन्त्रिपरिषद्मै पनि कुरा उठाएको बताउनुभएको छ । यस्तो बेलामा निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बीचैमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने, पक्राउ गर्न छलफल गर्ने जस्ता उत्तेजनात्मक गतिविधिले मुलुकलाई विदेशीको भौतिक परेडस्थल बनाउनुबाहेक अरु कुनै कुरा सम्भव छैन ।

राजनीतिक नेतृत्वको सफलता र असफलताको लेखाजोखा राजनीतिक रुपमा मात्र सम्भवव छ न की फौजदारी रुपमा ! कुनै घटना हुनासाथ राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी लिएर उनीहरुले राजीनामा दिने गर्दछन् । २०३० सालमा सिंहदरबार जल्दा कीर्तिनिधि विष्टले, ०५८ मा होलेरीमा सेना परिचालन हुन नमान्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र ०६७ मा सेनापति हटाउन नसक्दा पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका इतिहासहरु जीवित नै छन् । ती कोहिपनि अपराधी साबित भएका छैनन् । तिनीहरुमाथि कुनै फौजदारी अभियोग लागेको छैन । यसपटक केपी शर्मा ओलीले पनि प्रदर्शनका कारण राजीनामा दिनुको अर्थ कुनै अपराध कबुल सम्भव छैन ।

खुलस्त भन्नु पर्दा खासमा यो व्यवस्था परिवर्तन भएको अवस्थापनि होइन । विशेष परिस्थितिमा सरकार मात्र परिवर्तन भएको हो । पूरानो सरकार र संसद् बाहेक सबै चिज जीवित छ । जुक्तिले संविधान जोगाइएको भनिएको छ, व्यवस्था प्रणालीमा हिंडाउन खोजजस्तोपनि देखिन्छ । यसको अलावा नेपालमा व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदा पनि राजनीतिक प्रतिशोध लिएको इतिहास छैन । त्यसको साटो पुराना शक्तिको समेत सहयोगमा परिवर्तनलाई सहजकीकरण गर्ने गरिएको छ । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै राणाहरुलाई पनि साथमा लिएर मोहन शमशेरको नेतृत्वमा परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ भने ०४६ सालमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दा पनि अन्तरिम सरकार र संविधान निर्माणमा राजाका प्रतिनिधिसमेत राखेर सहजीकरण गरेको पाइन्छ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि तत्कालीन राजालाई सहज रुपमा जीवन यापनको व्यवस्था गरिएको तथ्य छ । यसका विपरीत केपी ओलीलाई उपत्यका छोडेर कतै जान नदिने भन्दै स्थान हद गर्ने र फौजदारी अभियोग लगाउने प्रयत्नल अघि बढाउँदा के बंगलादेशको जस्तो राजनीतिक प्रतिशोध निम्त्याउन खोज्नु हुँदैन ।

कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन हुँदा समेत अघिल्लो व्यवस्थाका कार्यकारीमाथि कानुनी कारवाही भएको इतिहास छैन भने यो त व्यवस्था परिवर्तन भएको सन्दभै होइन । निश्चित समयको लागि निर्वाचन गराउने गरी सरकारमात्र परिवर्तन भएको हो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि मल्लिक आयोग बनेर प्रतिवेदन दिँदा पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह वा लोकेन्द्रबहादुर चन्दमाथि कुनै कारवाही भएको थिएन । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गर्न रायमाझी आयोग बने पनि त्यसका लागि मन्त्रिरिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाह वा उनका उपाध्यक्षहरु तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट अनि गृहमन्त्री कमल थापामाथि कुनै कारवाही भएको छैन । अहिले शाही अयोागको शैलीमा पूर्वाग्रही व्यक्तिको नेतृत्वमा बनाइएको कार्की आयोग सिन्को पनि नभाँच्दै केपी ओली र रमेश लेखकमाथि फौजदारी अभियोगको दावी र पैरवी गर्नेमा व्यवस्त देखिन्छ । तीनिहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हो–देशमा अझ बढी मानिस र सम्पत्तिको क्षति उहाँहरुले राजीनामा दिएपछि भएको छ । जेन–जीका अगुवा दावी गर्ने, त्यसबाट लाभ लिने, मन्त्री÷प्रधानमन्त्री बन्ने, राजनीतिक नियुक्ति खानेहरुले पनि यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।

भदौ २३ गते प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरुलाई बानेश्वर पुग्नबाट रोक्नको लागि विजुली बजार पुलमै रोक्न सकिन्थ्यो । पानीको फोहोरा प्रहार गरेर भीड तितरबितर पार्न सकिन्थ्यो । अश्रुग्यास हान्न सकिन्थ्यो । यी सामान्य काम पनि नगरी जुलुशलाई संसद् भवनमै पुग्न किन दिइयो र गोली किन हानियो भन्ने प्रश्न मुख्य हो । यति हुँदाहुँदै पनि संसद्को सुरक्षा गर्नकै लागि कमान्डो तालिम दिएर राखिएको सुरक्षा फौजले गोली चलाउनु र अराजक भीडले सिंहदरबार जलाउनु एउटै होइन । घरेलु हतियार प्रयोग गरेर संसद् भवन तोडफोड गर्दा र हुल भित्र पस्दा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट जुन क्षति भएको छ । यो दुःखद् भन्नेमा दुई मत छैन । त्यो भन्दा गम्भिरचाहिं स्कुले पोशाकमै विद्यार्थीलाई बानेश्वरमा पु¥याउने कुरा देखिएको छ । उनीहरुलाई कसले लग्यो ? संसद् भवन तोडफोड गरेर भित्र उनिहरुलाई छिराउन कसले प्रेरित ग¥यो ? छानिबनको मुख्य प्रश्न यहाँबाट सुरु गर्नु पर्छ । त्यसको उल्टो, यहाँ त यसरी प्रचार भइहरेको छ, मानौँ–केपी शर्मा ओली आफैँ फौजी पोशाक लगाएर बानेश्वर जानुभयो र उहाँले नै गोली चलाउनुभयो ।

अझै केहि समय धैर्य गरौँ, यी र यावत विषयहरु एकपछि अर्को गर्दै जनताले बुझ्ने गरी खुलीरहेको छ । विषय वस्तु र वास्तविकताहरु एकपछि अर्को खुलीरहेको छ । ‘हाम्रो आन्दोलनबाट कुनै तोफोड हुने छैन, कसैले भड्काउन खोज्ला, कसैदले उक्साउन खोज्ला, कसैले तपाइँलाई बाटोमा ल्याउन खोज्छ भने होसियार हुनुस् कसैको भ्रममा नभड्किनु’ आन्दोलनको क्रममा जेनजी अगुवाहरुले भनिरको सुनिन्थ्यो । थप्दै थिए–‘हामी नेपाली हो, हामी नेपालीलाई कसैले फुटाउन खोज्छ भने त्यो देशद्रोही हो, देशद्रोहीसँग बचेर सजग भएर बस्नुपर्छ ।’ तर त्यो कुनै सम्भव भएन । एकाएक आन्दोलन हिंसामा परिवर्तन भयो । अन्धाधुन्द गोली चल्यो । सारा घुसपेठका श्रृखलाहरु देखिए । कलिाला विद्यार्थीहरुलाई मानव ढाल बनाइयो । त्यसमा टेकेर भोलीपल्ट आगजनी भयो, आज देश खरानी बनेको छ । अस्थिरतामात्र छैन, देश अन्धकारमा डुबिरहेको छ । यसबाट उठ्नु र उठाउनु छ, यो सबै नेपालीहरुको थोरबहूत तर साझा दायित्व हो ।