मोतीराम तिमल्सिना/विकास तिमल्सिना
धुलिखेल, काभ्रे

अदालत, कानून केहि नमान्ने र न्याय पनि आफुले भने जस्तै हुनु पर्ने भन्दै चर्काे गाली गलौजमा उत्रिएका सामाजिक अभियान्ता बताउने खगेन्द्र सुनार विरुद्ध काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ वमोजिम काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला मण्डनदेउपुर निवासी अधिवक्ता मनिषा गौतमले दिएको जाहेरीका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

‘२०८२ साउन २ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रका आधारमा विद्युतीय (ईलेक्ट्रोनिक) कारोवार ऐन अन्तर्गतको कसूर मुद्दामा प्रतिवादी खगेन्द्र सुनारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश भएको थियो’– श्रेस्तेदार उप सचिव इन्दिरा कार्की गेलालले भनिन– ‘२०८२ साउन ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखलाई अदालतको आदेशानुसार ७ दिने र ३५ दिने पक्राउ पुर्जी पठाईएको थियो । पक्राउ पुर्जी तामेल गरी अदालतमा पठाईदिनु हुन दैलेख प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीका साथमा पत्र लेखिएको छ ।’ श्रेस्तेदार इन्दिरा कार्कीका अनुसार हालसम्म उक्त पत्रको कार्यान्वयन भएको जानकारी प्रहरीले गराएको छैन ।

खगेन्द्र विरुद्ध मनिषा गौतमको जाहेरीमा के थियो ?
उच्च अदालत सुर्खेतमा बिचाराधिन रही बिगत केही दिन देखी निरन्तर सनुवाईमा रहेको मुनलाल नेपालीको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी डम्बरबहादुर मल्ल समेत भएको कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछुत मुद्दा पेशीमा २०८२ बैशाख १६ गते उच्च अदालत सुर्खेतबाट भएको फैसलाका बिषयमा उच्च अदालत सुर्खेतको प्राङ्गण बाहिर आफ्नो (खगेन्द्र सुनार) नेतृत्व सहित साथमा ल्याएका ब्यक्तीहरुलाई प्रतिबादी खगेन्द्र सुनार (सामाजिक अभियान्ता)ले अदालत न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएशन र कानून व्यवसायीहरु बिरुद्धमा अपशब्द प्रयोग गर्दै नारावजी गरी अदालतको गेट तोडफोड गर्न सम्मानित अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारी र न्यायपालिकाको मान मर्यादामा असर पर्ने गरी सम्मानित ईजलाशबाट भएको फैसला आफ्नो अनुकुलको नआएको, जन्मकैदको सजाँय सदर र जातिय छुवाछुत मुद्दामा सजाँय बदर भएको बिषयमा उपरजिष्ट्रार प्रेमप्रकाश थापाले फैसलाको आदेशले कुरेर वस्नु भएका सेवाग्राहीलाई आदरपुर्वक फैसलाको जानकारी गेटबाट गराई रहनु भएको समयमा न्यायाधीशद्धयलाई तुच्छ किसिमका गाली, परिवार प्रति लालछना लगाउने, अदालतको मान मर्यादामा आँच आउने अनेक प्रकारका अपशब्द बोल्ने कानून र न्यायपालिका भन्दा माथी आफुलाई मान्दै विधि प्रकृया मान्दिन भन्दै, आफ्नो सामाजिक सन्जाल https://www.facebook.com/khagen.news  मा मध्यरात सम्म अदालतलाई मात्र नभई राष्ट्रसेववकको भूमिकामा रहनु भएका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत धक्का मुक्का दिने, गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको र मैले अदालतको अपहेलना  निबेदन दर्ता गरेको विषयमा विपक्षीले मेरो उपरमा सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा महिला विरुद्ध हिंसा हुने प्रकारका शब्दहरु प्रयोग गरी विद्युतिय कारोवार ऐन २०६३, को दफा ४७ बमोजिम विद्युतिय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने कम्प्युटर, ईन्टरनेट लगायतका बिद्युतिय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनि रोक लगाएका सामाग्रीहरु वा सार्बजनिक नैतिकता, शिष्टचार विरुद्धका सामाग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्धेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामाग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने खगेन्द्र सुनारलाई कानून बमोजिम कारबाही पाउँ भन्ने व्यहोराको जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको थियो ।

उक्त जोहरी दर्ता भए पछि कानूनी प्रकृया अनुसार राजकुमार बुढाथोकी र रमेश राउतसँग उक्त विषयमा थप प्रमाण संकलन गरी बुझिएको थियो । उनिहरु दुबैले जाहेरवाला मनिषा गौतमलाई राम्ररी चिन्ने तर प्रतिबादी खगेन्द्र सुनारलाई नचिन्ने बताउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाउँदा मुद्दाका प्रतिवादी खगेन्द्र सुनारले आफ्नो फेसबुक पेजबाट जाहेरवाला मनिषा गौतमलाई महिला विरुद्ध हिंसा हुने प्रकारका शब्दहरु प्रयोग गरी गाली गलौज गरेको देखेको बयान गरेका थिए । जाहेरवाला मनिषा गौतमलाई महिला विरुद्ध हिंसा हुने प्रकारका शब्दहरु प्रयोग गरी गाली गलौज गरी विद्युतिय कारोबार (साईबर अपराध) गरेको हुँदा विद्युतिय कारोबार (साईबर अपराध) गर्ने प्रतिवादी खगेन्द्र सुनारलाई कानुन बमोजिमको कारवाही हुनु पर्ने घटना विवरण कागज गरिदिएका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोककी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निष्ठा कर्माचार्यले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा २०८२ साउन २ गते अभियुक्त उपरको अभियोग दर्ता गरेकी थिईन् । अभियोग पत्रमा भनिएको थियो – ‘प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकबाट अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा हालसम्म संकलन हुन आएको मिसिल संलग्न कागजातहरु जाहेरी दरखास्त, जाहेरी दरखास्त सहित पेश गरेको स्क्रिनसट लगायतका कागजातहरु, अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका मानिसहरुले गरेको घटना विवरण कागज समेतको आधार प्रमाणहरुबाट हेर्दा जाहेरवालाले महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गरेको साईबर अपराध (बिद्युतिय अपराध) कसूर मुद्दाको वारदात स्थापित हुन आयो ।’

‘मनिषा गौतमको जाहेरीका आधारमा पेश गरेको स्क्रिनसट लगायतका कागजातहरुले उक्त जाहेरी व्यहोरा समर्थित हुन आउँछ । जाहेरी दरखास्तलाई समर्थन हुने गरी राजकुमार बुढाथोकी र रमेश राउतले खुलाई लेखाई दिएको घटना विवरण कागज समेतबाट प्रतिवादीले गरेको उक्त कार्यबाट महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीले कसूरजन्य कार्य बिद्युतीय (ईलेक्ट्रोनिक) कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आयो ।’ साथै झक्कुप्रसाद पौडेल समेतको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरुद्ध प्रतिवादी खगेन्द्र सुनार समेत भएको सार्वजनिक शान्ति विरुद्दको कसूर मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको २०८० असार १० गतेको फैसला बमोजिम प्रतिबादी खगेन्द्र सुनुवारलाई १० हजार जरिवाना भएकोमा यी प्रतिवादी यस वारदात पूर्व पनि कसुरदार रहेको विषयमा विवाद रहेन ।’

अत ः प्रतिवादी खगेन्द्र सुनारले बिद्युतीय (ईलेक्ट्रोनिक) कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिबादीलाई सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन र तथा निज प्रतिवादीलाई पटके कसूर तर्फ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४४ को उपदफा (२) बमोजिम थप सजाय समेत गर्न सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निष्ठा कर्माचार्यले सक्कल मिसिल अभियोग पत्रसाथ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा पेश गरेकी थिईन् । साथै फरार प्रतिवादी खगेन्द्र सुनारलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ को उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरी पाउँन सादर अनुरोध गरेकी थिईन । अदालतले अभियोगपत्र सहित मिसिलमा संलग्न कागजातका आधारमा सोहि दिन नै खगेन्द्र सुनारलाई पक्राउका लागि अनुमति दिएको थियो ।

अभियोग पत्रमा क्षतिपुर्तिको माग दावी पनि गरिएको छ । बिद्युतीय (ईलेक्ट्रोनिक)कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ५८ (क) बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपुर्ति भराई दिने मागदाबी लिईएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निष्ठा कर्माचार्यले बताईन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोककी सूचना अधिकारी समेत रहेकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निष्ठा कर्माचार्यले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम कसूरदारबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराई पाउन अभियोगमा उल्लेख गरेकी छिन् । अभियोग दावीसँग सम्बन्धित कानुनी ब्यवस्था विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोवार ऐन, २०६३ मा उल्लेख गरिएको उनले बताईन् । ऐनको दफा ४७ विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने ब्यक्तिलाई कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था छ । सोहि ऐनको दफा ५८ (क) क्षतिपूर्ति भराई दिने सम्वन्धी ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सोहि परिच्छेद बमोजिमको कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई हुन गएको हानी नोक्सानी विचार गरी न्यायाधिकरणले कसूरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को कानूनी व्यवस्था अनुसार ऐनको दफा ४४ मा थप सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ । जघन्य वा गम्भिर कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसूर गरेमा निजले पछिल्लो पटक गरेको कसूरमा हुने सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुनेछ । तर जन्म कैदको सजाय पाएको कसूरदारको हकमा यो दफा लागू हने छैन । उपदफा (१) मा बाहेक अन्य कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष भित्र अर्को कसूर गरेमा निजलाई पछिल्लो पटक गरेको सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुनेछ । प्रस्तुत मुद्दाको वारदातमा अन्य कोही कसैको संलग्नता रहेको भनि पछि खुलि आएका बखत मुलुकी फौजदारी कार्यविधी सहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप दावी लिई अभियोगपत्र पेश गरिने उल्लेख गरिएको छ । अभियोगका साथमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोककी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निष्ठा कर्माचार्यले सबुद प्रमाणहरु समेत पेश गरेकी छिन् ।

को हुन् मनिषा ?
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुर र अस्थायी घर बनेपा भएकी मनिषा समान्य परिवारकी सदस्य हुन् । अध्ययन गर्दा गर्दै उनी अदालतमा काम गर्न थालिन् । अदालतमा ९ वर्ष काम गरेकी मनिषाले दोलखा, विरगञ्ज, ललितपुर लगायतका जिल्लामा रहेर काम गरिन् । न्यायपालिकामा काम गरेको दशकौ पछि उनी आफ्नै लागि न्यायका लागि लडिन् । खुल्ला विश्वविद्यालय मार्फत अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले अधिवक्ताको परिक्षामा सहभागि हुन नपाए पछि उनले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । तत्कालै उनको पक्षमा आदेश आयो । उनी परीक्षामा सहभागि भएर उर्तिण पनि भईन् । फेरी उनले चाहेको जस्तो नभए पछि रिट लिएर अदालत पुगिन । उक्त रिटमा पनि उनले न्याय पाईन् । रिटकै आधारमा उनी अधिबक्ता बनिन् ।

अधिवक्ता भए लगत्तै उनी विभिन्न अभियानमा न्यायका लागि जुटिरहिन् । त्यहि क्रममा उनी दैलेखमा भएको उक्त घटनासँग जोडिएर वकालत गरिरहेकी थिईन् । सामाजिक अभियान्ता बताउने खगेन्द्र सुनारले जातियताका नाममा गरेको अभद्र टिप्पी र लाञ्छना विरुद्ध उनले मुद्दा दायर गरेकी थिईन् । उनै सुनार प्रधानन्यायाधीश समेत भएकी त्यसमाथी पनि महिला शुशिला कार्कीले मन्त्री बनाउने सूचना बाहिरिए पछि खगेन्द्र र उनका कर्तुत सार्वजनिक हुन थालेका हुन् ।

खगेन्द्रका विरुद्ध बैदेशिक ठगी, बहुविवाह तथा विभिन्न समयमा विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरु विचाराधिन छन् । काण्डै काण्ड बाहिरिए पछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आईतबार हुन लागेको सपथ स्थगित गरेकी छिन् । सुनार जेन्जी आन्दोलनमा सिंहदरवार, संसद भवन तथा अन्य क्षेत्रमा आन्दोलन भड्काउन सक्रिय रुपमा लागेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् ।