अझै पक्राउ परेनन् खगेन्द्र सुनार, सर्वोच्चमा आगो लगाउने घोषणा गरेको भिडियो समेत सार्वजनिक

धुलिखेल/मन्त्री बन्ने सूचिमा नाम सिफारिसमा परेर अन्तिम समयमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको सार्वजनिक भए पछि मन्त्री बन्न रोकिएका खगेन्द्र सुनार अझै पक्राउ परेका छै्रनन । बरु पछिल्लो समय उनले सर्वाेच्च अदालत जलाउन घोषणा गरेका विवादास्पद भनाई सार्वजनिक भएका छन् । उनले जातिय हिंसामा संलग्नलाई सदर गरियो वा उच्च अदालतको फैसला सदर गरियो भने सर्वोच्चमा आगो लगाउने चेतावनी दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कुनै पनि बहानामा दलितको मुद्धामा, जातिय हिंसामा संलग्न भएकालाई फेरी सदर गरियो भने उच्च अदालतको फैसला सदर गरियो भने सर्वोच्चमा आगो लाग्छ, यो कुरा रेकर्ड गरेर राख्नु ।’

भिडियोः

फरार भनिएका सुनार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा खुलेआम अन्तरवार्ता दिइरहेका छन् । अदालत, कानून केहि नमान्ने र न्याय पनि आफुले भने जस्तै हुनु पर्ने भन्दै चर्काे गाली गलौजमा उत्रिएका सामाजिक अभियान्ता बताउने खगेन्द्र सुनार विरुद्ध काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ वमोजिम काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला मण्डनदेउपुर निवासी अधिवक्ता मनिषा गौतमले दिएको जाहेरीका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । ‘२०८२ साउन २ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रका आधारमा विद्युतीय (ईलेक्ट्रोनिक) कारोवार ऐन अन्तर्गतको कसूर मुद्दामा प्रतिवादी खगेन्द्र सुनारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश भएको थियो’– श्रेस्तेदार उप सचिव इन्दिरा कार्की गेलालले भनिन– ‘२०८१ साउन ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखलाई अदालतको आदेशानुसार ७ दिने र ३५ दिने पक्राउ पुर्जी पठाईएको थियो ।
पक्राउ पुर्जी तामेल गरी अदालतमा पठाईदिनु हुन दैलेख प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीका साथमा पत्र लेखिएको छ ।’ श्रेस्तेदार इन्दिरा कार्कीका अनुसार हालसम्म उक्त पत्रको कार्यान्वयन भएको जानकारी प्रहरीले गराएको छैन । उच्च अदालत सुर्खेतमा बिचाराधिन रही बिगत केही दिन देखी निरन्तर सनुवाईमा रहेको मुनलाल नेपालीको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी डम्बरबहादुर मल्ल समेत भएको कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछुत मुद्दा पेशीमा २०८२ बैशाख १६ गते उच्च अदालत सुर्खेतबाट भएको फैसलाका बिषयमा उच्च अदालत सुर्खेतको प्राङ्गण बाहिर आफ्नो (खगेन्द्र सुनार) नेतृत्व सहित साथमा ल्याएका ब्यक्तीहरुलाई प्रतिबादी खगेन्द्र सुनार (सामाजिक अभियान्ता)ले अदालत न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएशन र कानून व्यवसायीहरु बिरुद्धमा अपशब्द प्रयोग गर्दै नारावजी गरी अदालतको गेट तोडफोड गर्न सम्मानित अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारी र न्यायपालिकाको मान मर्यादामा असर पर्ने गरी सम्मानित ईजलाशबाट भएको फैसला आफ्नो अनुकुलको नआएको, जन्मकैदको सजाँय सदर र जातिय छुवाछुत मुद्दामा सजाँय बदर भएको बिषयमा उपरजिष्ट्रार प्रेमप्रकाश थापाले फैसलाको आदेशले कुरेर वस्नु भएका सेवाग्राहीलाई आदरपुर्वक फैसलाको जानकारी गेटबाट गराई रहनु भएको समयमा न्यायाधीशद्धयलाई तुच्छ किसिमका गाली, परिवार प्रति लालछना लगाउने, अदालतको मान मर्यादामा आँच आउने अनेक प्रकारका अपशब्द बोल्ने कानून र न्यायपालिका भन्दा माथी आफुलाई मान्दै विधि प्रकृया मान्दिन भन्दै, आफ्नो सामाजिक सन्जाल https:www:facebook.com, khagen.news मा मध्यरात सम्म अदालतलाई मात्र नभई राष्ट्रसेववकको भूमिकामा रहनु भएका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत धक्का मुक्का दिने, गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको र मैले अदालतको अपहेलना (Contempt या court) निबेदन दर्ता गरेको विषयमा विपक्षीले मेरो उपरमा सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा महिला विरुद्ध हिंसा हुने प्रकारका शब्दहरु प्रयोग गरी विद्युतिय कारोवार ऐन २०६३, को दफा ४७ बमोजिम विद्युतिय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने कम्प्युटर, ईन्टरनेट लगायतका बिद्युतिय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनि रोक लगाएका सामाग्रीहरु वा सार्बजनिक नैतिकता, शिष्टचार विरुद्धका सामाग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्धेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामाग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने खगेन्द्र सुनारलाई कानून बमोजिम कारबाही पाउँ भन्ने व्यहोराको जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको थियो ।
‘मनिषा गौतमको जाहेरीका आधारमा पेश गरेको स्क्रिनसट लगायतका कागजातहरुले उक्त जाहेरी व्यहोरा समर्थित हुन आउँछ । जाहेरी दरखास्तलाई समर्थन हुने गरी राजकुमार बुढाथोकी र रमेश राउतले खुलाई लेखाई दिएको घटना विवरण कागज समेतबाट प्रतिवादीले गरेको उक्त कार्यबाट महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीले कसूरजन्य कार्य बिद्युतीय (ईलेक्ट्रोनिक) कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आयो ।’ साथै झक्कुप्रसाद पौडेल समेतको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरुद्ध प्रतिवादी खगेन्द्र सुनार समेत भएको सार्वजनिक शान्ति विरुद्दको कसूर मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको २०८० असार १० गतेको फैसला बमोजिम प्रतिबादी खगेन्द्र सुनुवारलाई १० हजार जरिवाना भएकोमा यी प्रतिवादी यस वारदात पूर्व पनि कसुरदार रहेको विषयमा विवाद रहेन ।’
अत ः प्रतिवादी खगेन्द्र सुनारले बिद्युतीय (ईलेक्ट्रोनिक) कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिबादीलाई सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन र तथा निज प्रतिवादीलाई पटके कसूर तर्फ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४४ को उपदफा (२) बमोजिम थप सजाय समेत गर्न सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निष्ठा कर्माचार्यले सक्कल मिसिल अभियोग पत्रसाथ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा पेश गरेकी थिईन् । साथै फरार प्रतिवादी खगेन्द्र सुनारलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ को उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरी पाउँन सादर अनुरोध गरेकी थिईन । अदालतले अभियोगपत्र सहित मिसिलमा संलग्न कागजातका आधारमा सोहि दिन नै खगेन्द्र सुनारलाई पक्राउका लागि अनुमति दिएको थियो ।
अभियोग पत्रमा क्षतिपुर्तिको माग दावी पनि गरिएको छ । बिद्युतीय (ईलेक्ट्रोनिक)कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ५८ (क) बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपुर्ति भराई दिने मागदाबी लिईएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निष्ठा कर्माचार्यले बताईन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोककी सूचना अधिकारी समेत रहेकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निष्ठा कर्माचार्यले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम कसूरदारबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराई पाउन अभियोगमा उल्लेख गरेकी छिन् । अभियोग दावीसँग सम्बन्धित कानुनी ब्यवस्था विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोवार ऐन, २०६३ मा उल्लेख गरिएको उनले बताईन् । ऐनको दफा ४७ विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने ब्यक्तिलाई कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था छ । सोहि ऐनको दफा ५८ (क) क्षतिपूर्ति भराई दिने सम्वन्धी ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सोहि परिच्छेद बमोजिमको कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई हुन गएको हानी नोक्सानी विचार गरी न्यायाधिकरणले कसूरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को कानूनी व्यवस्था अनुसार ऐनको दफा ४४ मा थप सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ । जघन्य वा गम्भिर कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसूर गरेमा निजले पछिल्लो पटक गरेको कसूरमा हुने सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुनेछ । तर जन्म कैदको सजाय पाएको कसूरदारको हकमा यो दफा लागू हने छैन । उपदफा (१) मा बाहेक अन्य कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष भित्र अर्को कसूर गरेमा निजलाई पछिल्लो पटक गरेको सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुनेछ । प्रस्तुत मुद्दाको वारदातमा अन्य कोही कसैको संलग्नता रहेको भनि पछि खुलि आएका बखत मुलुकी फौजदारी कार्यविधी सहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप दावी लिई अभियोगपत्र पेश गरिने उल्लेख गरिएको छ । अभियोगका साथमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोककी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निष्ठा कर्माचार्यले सबुद प्रमाणहरु समेत पेश गरेकी छिन् ।