धुलिखेल/ललितपुर जिल्ला अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका नाममा ठगीमा परेकाहरुलाई रकम फिर्ताका लागि प्रमाणसहित पेश गर्न जारी गरेको सूचना अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेका पीडितहरु मध्ये बुधबार दिउसोसम्म ५ सय २१ जनाले जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा निवेदन दिएका छन् ।

युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा पौने ४ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको प्रकरणका पीडितलाई आफ्नो रकम दाबी गर्न ललितपुर जिल्ला अदालतले आह्वान गरेको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतले २०८२ भदौ १७ गते एक महिनाको अवधी राखेर सूचना प्रकाशन गरेको थियो । यो अवधीमा जेनजी आन्दोलन, दशै, तिहार र छठ जस्ता पर्वहरु परेकाले निवेदन दिनेहरुको सख्या अझै थपिन सक्ने बताईएको छ । तर अवधीका बारेमा अझै स्पष्ट भएको छैन । काभ्रेमा एक हजार भन्दा धेरै ठगिएको बताईएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा फैसला सुनाएर पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि एक महिनाको समयावधि तोकेर सूचना जारी गरेको हो । २०६२ सालबाट संस्था नै खडा गरी भएको ठगीमा त्यसको २० वर्षपछि २०८२ सालमा टुङ्गिने गरी अगाडी बढेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतको २०८२ वैशाख २ गतेको फैसला अनुसार युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेड, ललितपुरका नाममा रकम जम्मा गर्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई सूचित गरिन्छ कि,’ अदालतको सूचनामा भनिएको छ, ‘आफ्नो दाबी प्रमाणसहित एक महिनाभित्र यस अदालतको तहसिल शाखामा वा देशभरका जुनसुकै जिल्ला अदालतका तहसिल शाखा मार्फत रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्नुहोला । तोकिएको समय सीमाभित्र दाबी पेश नगरेमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ र म्याद समाप्त भएपछि कुनै पनि निवेदन दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।’

युनिटीसँग जोडिएर ३ लाख ६६ हजार ३ सय ४३ जना ठगीएका थिए । सर्वोच्चले सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गर्ने युनिटी लाइफका सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वसाधारणको रकम ‘फिर्ता दिनू’ भनी आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ र सञ्चालकहरू भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री र महेन्द्र केसीलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र जनही २५ हजार जरिवाना, महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई १ वर्ष कैद १० हजार जरिवाना र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई १ वर्ष कैद १० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भैसकेकाले उनको २ वर्ष कैद र ६ हजार जरिवाना भने कट्टा गर्ने फैसला भएको थियो । प्रमाणसहित आएका सर्वसाधारणलाई कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री गरी भुक्तानी दिँदै जाने अदालतको फैसलामा भनिएको थियो ।

यसरी ठगिएको थिए सर्वसाधारण
२०६२ कार्तिक १७ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा युनिटीलाइफ इन्टरनेशनल कम्पनी लिमिटेड नाममा कम्पनी दर्ता भयो । जसको महाप्रबन्धक शिशिर योगी, अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक विष्णु क्षेत्री रहेका थिए । उक्त कम्पनीले ग्राहक बनाउँदै प्रतिव्यक्ति १५ हजार ७५० रुपैयाँ स्वास्थ्य कार्यक्रमका रुपमा उठाउन थाल्यो । उक्त रकमबाट ५ लाख रुपैयाँको दुर्घटना मृत्यु बीमा हुने वा ५ वर्षपछि वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसहित पैसा फिर्ता दिने स्किम सार्वजनिक ग¥यो । त्यसपछि कम्पनीले स्वास्थ्य, खाद्यान्न, पर्यटन, कृषिलगायत अनेक क्षेत्रमा लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गरिने प्रलोभन ग्राहकलाई देखाउन थाल्यो । काठमाडौं, पोखरा, इटहरी, हेटौंडा, नवलपरासी, बागलुङ, स्याङ्जा, दमौली दाङलगायत ठाउँमा अस्पताल स्थापना गर्ने, मेचीदेखि महाकालीसम्म १४ वटा डिमार्टमेण्टल स्टोर्स दर्ता गरी खाद्य वस्तुलगायतको सेवा दिने, बाँसको सदुपयोग गरी ब्याम्बो प्लाई उड फ्याक्ट्री खोल्ने र त्यस फ्याक्ट्रीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सुखान्त सपना देखायो । कतिपय व्यवसाय सञ्चालन भैसकेको दाबी पनि ग¥यो ।
एयरपोर्ट एराइभल प्लान लगायतका विभिन्न योजना सञ्चालन गरेको युनिटीले एयर लाइन्स (हवाई सेवा) सञ्चालनमा ल्याउने पनि योजना सुनायो । आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत बोइङ ७८७ विमान खरिद गरी सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक ग¥यो । जुन विमानले काठमाडौं–क्वालालम्पुर उडान गर्ने बताइयो । विस्तारै आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, लघुवित्त सञ्चालन, सहकारी सञ्चालन, राष्ट्रिय स्तरको हाइड्रोपावर कम्पनी, बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गर्नेलगायतका योजना अघि सा¥यो । विभिन्न योजनासहित कम्पनीले पिरामिड संरचना तयार गर्न थाल्यो । जसअनुसार ग्राहकले अर्को दुई सदस्य बनाए हरेक साता पाँच हजारदेखि एक लाख ७५ हजारसम्म कमाउन सक्ने सपना बाँडियो । यसरी नयाँ ग्राहक बनाए कमिसन दिनेगरी पिरामिड शैलीमा ग्राहक विस्तार गर्दै गयो । त्यसैक्रममा युनिटी लाइफले मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको नामलाई राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नै नलिइकन युनिटी ग्रामिण विकास बैंकका रुपमा परिवर्तन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना निक्षेप संकलन गरेको र प्रलोभनमा पारी सर्वसाधारणको पैसा ठगेको समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाइ ९ वैशाख २०६७ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त छानबिन समितिले अवैध कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
सोही वर्ष २८ जेठमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरले युनिटीका सञ्चालकहरू विरुद्ध अनुमति बिना नाम फेरेको, अनुमतिबिना निक्षेप संकलन गरेको र प्रलोभनमा पारी सर्वसाधारणको पैसा ठगेको भन्दै जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । थुनछेक बहसपछि अदाललते महाप्रबन्धक शिशिर योगीसहित चार जनालाई धरौटीमा छाडी इन्द्रबहादुर विकसहित पाँच जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । तर त्यसपूर्व अनुसन्धानमै हुँदा २०६४ कात्तिकमा युनिटीका सञ्चालकहरूले आफूहरूले कानुनी रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको तथापि हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
जिल्ला र उच्चको आदेशपछि सर्वोच्च जानुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उनीहरू प्रक्रिया नपु¥याइ सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले २०६८ चैतमा युनिटीको कार्य गैरकानुनी रहेको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि सरकारले ललितपुर जिल्लामा मुद्दा दायर गरेकोमा सञ्चालकहरू दोषी ठहर भएका थिए भने यता, उच्चले सबैलाई सफाइ दिएका थियो । त्यसपछि सरकारले सर्वोच्चमा उच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गरेकोमा सञ्चालकहरूले पनि रिट निवेदन दिएका थिए । सरकारका तर्फबाट दुई र युनिटी सञ्चालकका तर्फबाट दुई गरी चार थान रिट दायर भएकोमा पटक–पटक पेसी चढे पनि सुनुवाई हुन सकेको थिएन । २०७४ चैतमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको पुनरावेदनमा पहिलोपटक २०७५ मा मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो ।
दश वर्षदेखि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा घुमिरहेको उक्त मुद्दा २४ जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ भएपछि किनारा लागेको थियो । तीमध्ये ४ हजार १ सय ४४ जनाले मात्र प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । वाँकी ३ लाख ६२ हजार १ सय ९८ जना पीडितले जाहेरी पनि दिएका थिएनन् । ती सबै पीडितको रकम भराउन सर्वोच्चले १५ बुँदे मार्गचित्र दिएको थियो । त्यही मार्गचित्रअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारले बताए ।