वैदेशिक रोजगारीमा सूचना होइन, भ्रमको संकट

हरेक वर्ष करिब चार लाख नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग (DOFE) का अनुसार २००८ देखि २०१९ सम्म चालिस लाख भन्दा बढी श्रम स्वीकृति पत्रहरू जारी भएका छन्। मलेसिया र खाडी मुलुकदेखि जापान र पूर्वी युरोपसम्म, वैदेशिक रोजगारी लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र असंख्य परिवारहरूको आधार बनिएको छ ।

तर जब आप्रवासन सञ्जालहरू विस्तार हुँदै गएका छन्, एक शान्त तर गम्भीर संकट पनि बढ्दै गएको छ, जुन श्रमिकहरूको यात्रामा होइन, सूचनामा फैलिएको भ्रममा केन्द्रित छ। डिजिटल सञ्चारको युगमा, फेसबुक, टिकटक, र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालहरू विदेशमा अवसर खोज्नेहरूको लागि केन्द पनि बनेका छन् र जाल पनि। पहिले म्यानपावर कार्यालय धाउनुपर्ने वा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन हेर्नुपर्ने काम अब मोबाइलमा केही थिचेपछि सजिलै गर्न सकिन्छ। तर यही सहजताले ठगीको ढोका पनि खोलेको छ ।

डिजिटल क्रान्तिले नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा जानकारी लिन र बुझ्ने तरिका पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ। एक समय सशक्तिकरणको साधन मानिएको इन्टरनेट आज सूचना हेरफेरको केन्द्र बन्न पुगेको छ।

अप्रमाणित रोजगारीका प्रस्तावहरू, बढाइचढाइ गरिएका तलबका दाबीहरू, र भ्रामक भिडियोहरू दैनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा देखा पर्छन्,  जसले आकांक्षा र अभाव दुबैलाई निसाना बनाउँछन्।

सामाजिक सञ्जाल अहिले अवसरको ढोका मात्र होइन, जुवाघर पनि बनिसकेको छ। एउटा भाइरल पोस्टले अनविज्ञ व्यक्तिलाई “शून्य लागतमा दुबईको रोजगारी” वा “निश्चित भिसासहित जापानको अवसर” भनेर सजिलै भ्रममा पार्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO, २०१५) अनुसार नेपाली श्रमिकहरूको न्यून सञ्चार साक्षरताले यस जोखिमलाई अझ गम्भीर बनाउँछ । धेरैलाई सत्य, भ्रम, र ठगीबीचको भिन्नता छुट्याउने सीप नै छैन।

अनेकौँ पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लागि, डिजिटल भ्रम नै उनीहरूको पहिलो र सबैभन्दा खतरनाक मार्गदर्शक बन्न पुग्छ। आशाको रूपमा सुरु भएको यात्रा प्रायः शोषण, ऋण र पीडामा टुंगिन्छ।

सरकारले यो डिजिटल अराजकताविरुद्ध केही प्रयासहरू गरेको छ। ‘वैदेशिक रोजगारी एप’, रेडियो–टेलिभिजनमार्फत सचेतना कार्यक्रम, र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका ‘माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टर ( MRC)’ स्थापना यस्ता प्रयास हुन् जसले सूचनालाई केन्द्रीकृत र प्रमाणित बनाउन खोजेका छन्।

तर यी प्रणालीहरू अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। आधिकारिक एप प्रायः बिग्रिएको हुन्छ, र सोही नामका अनधिकृत एपहरूले झन् बढी भ्रम फैलाउँछन्। म्यानपावर एजेन्सीहरूले कानुनी सीमा रु. १०,००० भन्दा धेरै शुल्क लिन्छन्, सानो रकमको रसिद मात्र दिन्छन्, र जब पक्राउ पर्छन्, जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन्।

पीडितहरूले उजुरी गर्दा ढिलो सुनुवाइ र अनुपस्थित एजेन्टहरूले उनीहरूको भरोसा तोड्छ। यस्तो संस्थागत कमजोरीले जनविश्वास झन् कमजोर बनाउँछ।

यसरी सरकारी संयन्त्रप्रतिको अविश्वासले मानिसहरूलाई फेरि अनौपचारिक सञ्जालतर्फ धकेल्छ छरछिमेक, आफन्त, वा अनधिकृत बिचौलिया मार्फत जानकारी लिने प्रवृत्ति बढ्छ। ग्रामीण नेपालमा जहाँ मौखिक संस्कृति हावी छ, त्यहाँ सरकारी सूचनाभन्दा “कतारमा राम्रो काम छ रे” भन्ने आफन्तको कुरा बढी विश्वसनीय लाग्छ।

त्यसैले, गलत जानकारीको समस्या सूचनाको अभाव होइन, विश्वसनीयताको अभाव हो। वैदेशिक रोजगारीमा फैलिएको भ्रमको जरो सञ्चार र विश्वासकै संकटमा गाडिएको छ।

भ्रम नियन्त्रणका लागि नेपालले टुक्राटुक्रा नियमनभन्दा पर गएर सूचना साक्षरतालाई नागरिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

पहिलो, डिजिटल र मिडिया साक्षरतालाई अनिवार्य पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण –एचभ(Pre-departure Orientation) कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। श्रमिकहरूले कानुनी प्रक्रिया र सुरक्षामात्र होइन, अनलाइन ठगी पहिचान गर्ने, प्रमाणित जानकारी जाँच्ने, र आधिकारिक माध्यम प्रयोग गर्ने सीप पनि सिक्नुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा, विद्यालय तहदेखि नै मिडिया साक्षरता शिक्षाको समावेश गर्नुपर्छ।

दोस्रो, सरकार र नागरिक समाजले भ्रम फैलने सोही डिजिटल प्लेटफर्महरूमा सक्रिय हुनुपर्छ। मानिसहरू जहाँ छन्, त्यहीँ पुगेर बोल्न सक्नुपर्छ फेसबुक, टिकटक, युट्युबमै। छोटा, विश्वासयोग्य, र स्थानीय सन्दर्भमा आधारित सामग्री उत्पादन गर्नुपर्छ। फर्किएका श्रमिकहरू, सामुदायिक रेडियो प्रस्तोता, र स्थानीय प्रभावशाली व्यतिmहरूलाई समावेश गरेर विश्वास पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ।

तेस्रो, कार्यान्वयन र पारदर्शिता सुदृढ गर्नुपर्छ। म्यानपावर एजेन्सीहरूको नियमित अडिट, उल्लंघन गर्नेहरूको सार्वजनिक कालोसूची, र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको अनिवार्य प्रयोगले ठगी घटाउन सक्छ। शुल्क अनिवार्य रूपमा बैंक वा डिजिटल माध्यम मार्फत मात्र तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सम्झौताअनुसार रोजगारी पाएपछि मात्र कम्पनीलाई भुक्तानी हुने प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। यसले अवैध रकम संकलन र ठगी नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ।

अन्त्यमा, मलेसिया, कतार, र साउदी अरबजस्ता प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनले सुदृढ गर्नुपर्छ। धेरै गुनासा समाधान नहुनुको कारण, दूतावासहरूमा मानव संसाधन र संरचनाको पनि कमी नै हो।

वैदेशिक रोजगारीमा फैलिएको भ्रम केवल झूटा समाचारको मुद्दा होइन यो विश्वासको विखण्डन र सत्यको असमान पहुँचको परिणाम हो। यसले आकांक्षालाई शोषणमा रूपान्तरण गर्छ, र त्यही असमानतालाई स्थायी बनाउँछ जसबाट पलायन खोजिँदैछ ।

त्यसैले, नेपालका लागि चुनौती नियमन मात्र होइन, नागरिकलाई सूचनात्मक सशक्तिकरण गर्ने हो। जब श्रमिकहरूले विश्वास गर्नुअघि प्रश्न गर्न सिक्छन्, तिर्नुअघि प्रमाण माग्न सिक्छन्, र पीडामा पर्नुअघि सहयोग खोज्न सक्ने बन्छन् — तब मात्र आप्रवासन जुवा होइन, सचेत रोजाइ बन्छ।

विदेशमा काम गर्ने सपना कहिल्यै ठगीबाट सुरु हुनु हुँदैन। वैदेशिक आम्दानीमा अडिएको देशका लागि सुरक्षित आप्रवासनको पहिलो कदम त्रिभुवन विमानस्थलको उडान होइन बरु विमानमा चढ्नु अघि सत्य र भ्रमबीचको भिन्नता बुझ्ने चेतना हो ।