‘हरेक आन्दोलनमा उद्योगी ब्यवसायी टार्गेट’–अध्यक्ष चन्द्र ढकाल

विकास तिमल्सिना
बनेपा

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ब्यवसायीहरु सुरक्षित भएर ब्यवसाय गर्ने वातावरण नबन्ने हो भने नीजि क्षेत्रले दिदै आएको रोजगारको अवसर, राज्यको करको मुख्य श्रोत तथा पूर्वाधार निर्माणमा पु¥याएको योगदान हुन नसक्ने बताएका छन् । काभ्रे उद्योग बाणिज्य संघको ४३ औं साधारण सभा तथा ५९ औं स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
‘नीजि क्षेत्र राज्यको सहयोगी हो । करको मुख्य श्रोत नीजि क्षेत्र हो । रोजगारको मुख्य गन्तब्य पनि नीजि क्षेत्र हो । पुर्वाधारण निर्माणमा पनि नीजि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ’–अध्यक्ष ढकालले भने–‘२०४६ साल पछिका हरेक आन्दोलनमा उद्योगी ब्यवसायीहरु नै आन्दोलनको तार्गेट बन्नु परेको छ । जबसम्म राज्यले ब्यवसायी र उद्योगीलाई आन्दोलनको तार्गेट बन्न नदिने संकल्प गर्दैन तबसम्म ब्यवसायीहरुले सुरक्षा महसुस गरेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।’

‘आफ्नै पुँजी परिचालन गरेर धेरै काम गर्न सक्ने अवस्थाका ब्यवसायीहरु हतोत्साही भएका छन्’–उनले भने–‘आन्त्रिक पुँजी लगानी गरेर ठुला–ठुला परियोजना संचालन गर्न सकिन्छ ।’ ‘प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भएको भेटमा पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको आन्दोलनले भएको क्षति, ब्यवसायीहरुलाई गरिएको तार्गेट र अवस्थाका बारेमा संकल्प प्रस्ताब पास गर्न भनेका छौं’–अध्यक्ष ढकालले भने–‘ब्यवसायीहरु माथीको तार्गेट बन्द हुनु प¥यो । सरकार गम्भिर छ । जहिले आन्दोलन हुँदा पनि ब्यवसायीहरु तार्गेट भईरहने हो भने ब्यक्तिले काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।’

अध्यक्ष ढकालले ब्यक्तिको सबै भन्दा सुरक्षा महसुस गर्ने घर नै असुरक्षित भए पछि उसले गर्ने कृयाकलाप कसरी बढाउन नसकिने बताए ।

‘जेनजीको आन्दोलन पारदर्शिता चाहेको थियो । शुशासन चाहेको थियो । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरु गर्न चाहेको थियो’–अध्यक्ष ढकालले भने–‘जेनजी आन्दोलनका नाममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको छ । संलग्नलाई कारवाही हुनु पर्छ ।’ आन्दोलनका नाममा भएको घुसपैठ र अपराधिक कृयाकलापमा संलग्नलाई कारवाही गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । अध्यक्ष ढकालले उद्योगहरुमा विजुली काटिएका विषयमा पटक पटकको छलफल पछि सहज वातावरण बनिसकेको बताए । अहिले सरकारसँग भएको मौखिक सहमतिका आधारमा काम भईरहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष चन्द्र ढकालले महासंघले आफ्नो कार्यकालमा विद्यान नीतिगत सुधारका कार्य शुरु भएको बताए । कानुन, बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत क्रमश उद्योगी ब्यवसायीका मागहरु सम्बोधन हुन लागेको बताए । सरकारले महासंघकै अनुरोधमा उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेको उनले बताए ।