राजेश राज महत

नेपालको शिक्षा प्रणालीका लागि सामुदायिक विद्यालयहरू केवल ‘सार्वजनिक संरचना’ मात्र होइनन, ती सामाजिक असमानतासँग लड्ने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय मानव पूँजी निर्माण गर्ने आधारस्तम्भ हुन् ।
देशका अधिकांश बालबालिका पहिलो पटक कक्षाकोठा प्रवेश गर्ने ढोका यही हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक विद्यालयहरू सुधारभन्दा बढी नीति, संरचना, स्रोत साधन र नेतृत्वको अभावले गर्दा चुनौतीसँग जुधिरहेकै छन् । सवाल ‘सामुदायिक विद्यालय कमजोर किन ?’ भन्ने मात्र होइन । देशका सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयलाई किन राज्यले प्राथमिकतामा राखेन ? भन्ने हो । सामुदायिक शिक्षा राज्यबाट उपेक्षित बन्दै जाँदा शिक्षाले प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरु सबै नै गुणस्तरहिन बन्दै गइरहेका छन् । नेपालको शैक्षिक प्रणाली विकासको लामो इतिहास छ । तर पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयहरूले सामना गरिरहेको चुनौती भने शैक्षिक गुणस्तर खस्किनु हो । सामुदायिक विद्यालयहरू नेपालको आधारभूत शिक्षा प्रणालीको प्रमुख अंग हुन्, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रका लाखौं विद्यार्थीले शिक्षा प्राप्त गर्दै आएका छन् । यस्ता विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तर अपेक्षाकृत कम हुँदा सामुदायिक विद्यालयहरूको आलोचना हुँदै आएको छ । तर के शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटको सम्पूर्ण दोष शिक्षकहरूमा मात्र लगाउन मिल्छ त ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि सम्पूर्ण शिक्षण प्रणाली, पाठ्यक्रम, समाजको भूमिका, राजनीतिक हस्तक्षेप, अभिभावकहरूको सहभागिता र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको भूमिकालाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस आलेखले यी सबै पक्षलाई जोड्दै, नेपालमा शैक्षिक सुधारका लागि आवश्यक कदमहरू प्रस्तुत गर्नेछ ।

१. विषयगत शिक्षकको संरचनागत अभाव:
नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव कुनै सामान्य कमजोरी होइन यो शैक्षिक क्षयको मुख्य कारण हो ।
– विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षक अत्यन्त न्यून,
– बहुवर्षिय अध्यापनले विषयगत गहिराइ हराउने,
– शिक्षकको निरन्तर सरुवा तथा अस्थायी नियुक्तिले दीर्घकालीन सम्बन्ध टिक्न नसक्ने,
– ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षक बसाइँसराइ उच्च,
यसले सिकाइ नतिजामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेको छ । देशभर ‘सीपमूलक शिक्षा’ को कुरा गरिए पनि विषयगत जनशक्ति बिना त्यो सम्भव छैन ।

२. पर्याप्त लगानी अभाव : 
शिक्षामा लगानी राष्ट्रको भविष्य निर्माणमा लगानी हो, तर नेपालमा शिक्षा बजेट न्यून हुँदै आएको छ ।
– पुराना र जर्जर भवन,
– प्रयोगशाला/पुस्तकालय/आईसिटी कक्षाको न्यूनता,
– सिकाइ सामग्री पर्याप्त नभएको,
– तालिम प्रणालीले शिक्षण सिकाइमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको,
यसले सामुदायिक विद्यालयलाई ‘न्यूनतम चलाइएका’ संस्थामा रूपान्तरण गरिदिएको छ । शिक्षा नीतिले गुणस्तरीय शिक्षा माग्छ, तर बजेटले न्यूनतम काम मात्र गरिरहेको छ ।

३. संघीयता पछिको नीतिगत अस्पष्टता: 
संघीय संरचना लागू भएपछि शिक्षा तीन तहबीच बाँडिएको छ, तर जिम्मेवारी स्पष्ट छैन ।
– स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा,
– प्रदेशलाई शिक्षक व्यवस्थापनमा भूमिका,
– संघीय सरकारलाई नीति र मानक तय गर्ने जिम्मा,
तर तीन तहको समन्वय न्यून छ ।

४. शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ:
संघीयता लागू भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि नयाँ शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन ।
यसको प्रत्यक्ष असर—
– शिक्षकको करियर मार्गचित्र अस्पष्ट,
– सरुवा–पदोन्नति प्रणाली अनिश्चित,
– विद्यालयको अधिकार र भूमिका कागजी,
– शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कानुनी आधार बिहिन ।

५. निःशुल्क शिक्षा नीतिको आधा कार्यान्वयन:
निःशुल्क शिक्षा कागजमा राम्रो देखिए पनि विद्यालयस्तरमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
– पूरा निःशुल्क सामग्री नपुगेको,
– पाठ्यपुस्तक ढिलो आउने,
– छात्रवृत्ति वितरण अनियमित,
– अभिभावकले अतिरिक्त खर्च बहन गर्नपर्ने ।

६. विद्यालय नेतृत्व र व्यवस्थापन: 
विद्यालय सफल वा असफल हुनु नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ । तर —
– प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापन÷नेतृत्व तालिम अपुग,
– विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीतिक प्रभावमा चल्ने,
– समुदायसँगको साझेदारी कमी,
– आन्तरिक अनुगमन कमजोर ।

७. निजी विद्यालयको बढ्दो प्रभाव:
– उत्कृष्ट शिक्षक निजी क्षेत्रतिर आकर्षित,
– अभिभावकको विश्वास घट्दो,
– ‘गुणस्तर’ को तुलना सामुदायिक विद्यालयका विरुद्ध रहेको देखिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको भविष्य ‘नीति र प्राथमिकता’ मा निर्भर छ त्यसैले सामुदायिक शिक्षा सुधारका उपायहरु निम्नानुसार वर्णन गर्न सकिन्छ:
– शिक्षा ऐन अविलम्ब पारित,
– विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितता,
– शिक्षा बजेट वृद्धि,
– समन्वयकारी शिक्षा प्रशासन,
– सक्षम नेतृत्व विकास,
– समान पहुँच र आईसिटी आधारित शिक्षण विस्तार,
– गरिखाने व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा (समयानुसारको पाठ्यक्रम)
– सिकाइ र सिकारूकेन्द्रत शिक्षक तालिमको व्यवस्था

शिक्षकको मनोबल बृद्धि : केही बैदेशिक डलरको खेती गर्नेहरु सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुप्रति नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्दै शिक्षकको मनोबल घटाउन उद्देलित भएको पाइन्छ त्यसैले आम शिक्षकहरुको मनोबल बढाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
विग स्कुलको अबधारणा : हाल नेपालका ७५३ स्थानीय तहहरूमा करिब ३५००० विद्यालयहरू छरिएर रहेका छन् जहाँ करिब ३ लाख शिक्षक कार्यरत छन् । सरकारको लगानी वालुवामा पानी हालेको बराबर छ, उपलव्धिविहिन छ । अधिकांश पालिकाहरूका बस्तिहरूमा सवारी साधन जान सक्ने अवस्था पनि छ त्यसैले विग स्कुलको अवधारणा अबलम्बन गरी एक पालिका एक आवासीय विद्यालयको नीति अपनाउनु पर्दछ । जहाँ कक्षा १ देखि ५ सम्मकालाई बसबाट ल्याउने र पु¥याउने व्यवस्था मिलाउन भने कक्षा ६ देखि १२ का विद्यार्थीलाई त्यहि होस्टेलको व्यवस्था मिलाउने । शिक्षकहरुलाई पनि आवासको व्यवस्था गरि अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था मिलाउने । यसो गर्दा विद्यालय र शिक्षक संख्या आधाले कम भइ सरकारको लगानी पनि घट्छ भने शैक्षिक गुणस्तर बढ्न जान्छ । अनुगमन तथा मूल्याकंन प्रणाली पनि चुस्त बन्न सक्दछ ।