किन गरिन्छ न्यायिक समितिको अनुगमन तथा निरिक्षण

हिराकुमारी भण्डारी

संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार देशभरका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु सम्मिलित न्यायिक समितिबाट भए गरेका कार्यहरुको अनुगमन, निरिक्षण तथा आवश्यक सुझाव, सल्लाह र परामर्श दिने कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ । जसको अधिकार कार्य क्षेत्र जिल्ला अदालतमा रहेको छ । न्यायिक मन नागरिकहरुद्वारा अभिमत प्राप्त जनप्रतिनिधिले गरिरहँदा कहिलेकाँहि नियत नराख्दा नराख्दै कानूनी तथा ब्यवहारीक रुपमा आई परेका समस्या, ति निर्णयले पर्न सक्ने असर तथा त्यसले पार्ने प्रभाव र त्यस पछिको अवस्थाका बारेमा न्यायिक समितिलाई आवश्यक निर्देश गर्न सक्ने अधिकार अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने कानूनी अधिकार प्राप्त समितिले गर्न सक्नेछ । हरेक वर्ष प्रायः न्यायिक समितिको अनुगमन र निरिक्षण गरि त्यसको प्रतिवेदन समेत तयार गरी सम्वन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने कानूनी र संवैधानिक ब्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम आफू समक्ष आएका विवाद मेलमिलापबाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४८ को उपधारा (२) मा प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायहरु जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतमा न्यायिक निकायहरुको निरिक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । दफा ४७ (२) बमोजिम विवादहरुको मेलमिलापबाट समाधान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ७ (४) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा रहेको स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशको पुनरावेदन जिल्ला अदालतले सुन्ने कानूनी व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ को उपदफा (१) मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले आफ्नो न्यायाधीस खटाई मातहत अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारिको कार्यालयको बर्षमा एक पटक निरिक्षण गर्नु पर्नेछ । उपदफा (२) मा त्यस्तो निकाय वा अधिकारी समक्ष विचाराधिन वा किनारा भएको मुद्दाहरुको निरिक्षण गर्नेछ । निरिक्षणका क्रममा निर्णय कार्यान्वयन भएको वा नभएको, पुनरावेदन सुन्ने निकायबाट भएको आदेश कार्यान्वयन भएको वा नभएको, विचाराधिन विवादमा काम सन्तोषजनक रुपमा भएको वा नभएको हेर्नेछ ।
स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले विवाद समाधानका सम्बन्धमा गरेको काम कारबाहीको निरिक्षणका क्रममा हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकारको विषय, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले दिएको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको छ वा छैन, विवादको निवेदन दर्ता गरि पक्षलाई निस्सा दिए नदिएको, अर्काे पक्षलाई सूचना दिएको छ वा छैन, पक्षहरुलाई मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गरेको छ वा छैन, मेलमिलापकर्ताको सूचिकरण गर्दा निजहरुलाई मेलमिलाममा सरिक गराएको छ वा छैन, पक्षहरुलाई तारेखमा राख्ने गरेको छ वा छैन, सम्पति रोक्का राखेको छ वा छैन, रोक्का राखेको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिए वा नदिएको, पति पत्नीको वा जेष्ठ नागरिक वा नाबालिका सन्तान वा निजको आश्रितको हकमा संरक्षणात्मक आदेश दिएको छ वा छैन, प्रत्येक वडामा मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिएको छ वा छैन, प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ता छन् वा छैनन, विवादको निरुपणको जानकारी पक्षलाई दिएको छ वा छैन, दफा ४७ (२) बमोजिम मेलमिलाप नभएमा सम्बन्धित निकायमा जानु भनि पक्षलाई म्याद दिएको छ वा छैन, गाँउ वा नगर कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएको निर्णय वा मिलापत्रको तत्काल कार्यान्वयन गराएको छ वा छैन, न्यायिक समितिबाट भएको निर्णय तथा मेलमिलापको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा राखेको छ वा छैन, निर्णय पुस्तिका राख्ने गरेको छ वा छैन, निर्णयमा न्यायिक समितिबाट ३ जना सदस्यको सहिछाप छ वा छैन, निर्णय सम्बन्धि फाइललमा राखे नराखेको छ ? वा छैन, क्षतिपुर्ति दिने निर्णय भएकोमा सो को अभिलेख राखे नराखेको के छ ? हेर्नेछ । कहिलेकाँहि यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले चाहेर पनि ध्यान पु¥याउन सकेको हुँदैन । कानूनी कुरा मिलाउन खोज्दा ब्यवहार र ब्यवहार मिलाउन खोज्दा कानूनी कुरा मिलाउन नसकेको वा नजानेको अवस्थामा न्यायिक समितिका सहयोगि कर्मचारीहरुले त्यसको अभिलेख ब्यवस्थित राख्नु पर्नेछ । कानून विपरित वा अधिकार क्षेत्र बाहिर भएको अवस्थामा तत्कालै सच्याउनु आवश्यक हुन्छ ।
त्यस्तै विवाद न्यायिक समितिमा दर्ता भै सकेपश्चात मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने गरेको छ वा छैन, पिडित महिला,बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश पश्चात सेफ हाउस जस्ता संस्था वा अन्य यस्तै निकाय संचालन भई राख्ने गरेको छ वा छैन, विवादको दर्ता गरि विपक्षीलाई म्याद सूचना दिई सकेपश्चात दुवै पक्ष जोडी सकेपश्चात प्रमाण मुकरर आदेश गरेको छ वा छैन हेर्नेछ । निरिक्षणमा देखाईएको कमि कमजोरी पुरा गरेको छ वा छैन, औल्याईएका त्रुटीहरु पुरा गरिएको छ वा छैन, कामको सम्बन्धमा परेको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न, निरिक्षणको क्रममा दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएका छन् वा छैनन् ? छैनन् भने कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले गर्ने गरिन्छ ।

न्यायिक समितिको गठन प्रकृया
आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र भएका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका र नगरपलिकामा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१७ ले गरेको छ । जसमा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उपप्रमुख संयोजक रहने ब्यवस्था गरेको छ । गाउँसभा वा नगरसभामा निर्वाचित सदस्यहरु मध्येबाट २ जना सदस्य रहनेछन् ।
नेपालको वर्तमान संविधान वमोजिम परम्परागत रुपमा रहि आएको एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रुपान्तरण भएको छ । राज्यको मुल संरचनाका रुपमा संघ १, प्रदेश ७ र स्थानीय तह ७५३ गरि बाँडिएको छ । स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका एवं जिल्ला सभा रहने व्यवस्था छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध सहकारिता सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्दान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । राज्यका तीन वटै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कानून बनाउने वार्षिक बजेट बनाउने नीति तजा योजना तयार गर्ने निर्णय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् ।
स्थानीय तहको हकमा राज्य शक्तिको प्रयोग गाउँपालिका र नगरपालिकाले मात्र गर्दछन् । जिल्ला सभाले समन्वय र अनुगमनको कार्य गर्ने व्यवस्था संविधानले किटान गरेको छ । नेपाल संघीय संरचनामा रुपान्तरीत भएको छ तर एकात्मक ढाँचाको न्यायपालिका रहेको छ । जस अन्तर्गत सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य विशिष्टिकृत अदालतहरु मार्फत कानुनको शासन संवैधानिक सर्वाेच्चता कायम गर्दै न्यायका उपभोक्ताहरुलाई न्याय प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ । न्यायलाई सरल सहज र सुलभ रुपमा नागरिकको घर आँगनमा पु¥र्याउने उद्देश्य स्वरुप स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था संधानले गरेको छ । स्थानीय तह मार्फत विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र न्यायिक समितिलाई बनाउनु भनेको विकेन्द्रित न्यायको स्वरुप मान्न सकिन्छ ।
स्थानीय न्यायिक समितिले माटो सुहाउँदो न्याय सम्पादन गर्न सक्दछन् । कानुनका विश्वव्यापी सिद्दान्तको आधारमा अदालती प्रक्रियबाट हुने न्याय सम्पादनले समाज पक्ष र विपक्षमा खण्डित हुन सक्दछ । स्थानीय न्यायिक समितिले मेलमिलापमा जोड दिने हुनाले दुवै पक्ष र विपक्षको जित–जितको अवस्था सृजना हुन्छ जसले गर्दा समाजमा सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण हुन्छ । संघीय नेपालले नागरिकको घरदैलोमा न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्नु भनेको महत्पूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ तर बलात्कार जस्ता गम्भिर अपराधहरु पनि मिलापत्रमा टुङ्गाइएका छिटफुट सुनिने घटनाहरुको नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । न्यायिक समितिको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको उद्येश्य प्राप्तिका लागी न्यायिक समितिलाई नीतिगत संरचनागत र आवश्यक तालिम मार्पmत अझ शसक्तिकरण गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बलियो बनाउनु नागरिकहरुको हितमा छ ।

न्यायिक समितिको अनुगमन तथा निरिक्षण
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ ले स्थानीय निकायमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम आफू समक्ष आएका विवादको मेलमिलापबाट, निर्णय प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४८ को उपधारा (२) मा प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायहरु जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतमा न्यायिक निकायहरुको निरिक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । दफा ४७(२) बमोजिम विवादहरुको मेलमिलापबाट समाधान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ७ (४) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा रहेको स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशको पुनरावेदन जिल्ला अदालतले सुन्ने कानूनी व्यवस्था भएको, न्याय प्रशासन सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ को उपदफा (१) मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले आफ्नो न्यायधीस खटाई मातहत अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारिको कार्यालयको बर्षमा एक पटक निरिक्षण गर्नु पर्नेछ, उपदफा (२) मा त्यस्तो निकाय वा अधिकारी समक्ष विचाराधिन वा किनारा भएको मुद्दाहरुको निरिक्षणको क्रममा देहायका कुराहरु हेरिने छ । निर्णय कार्यान्वयन भएको वा नभएको, पुनारावेदन सुन्ने निकायबाट भएको आदेश कार्यान्वयन भएको वा नभएको, विचाराधिन विवादमा काम सन्तोषजनक रुपमा भएको वा नभएको भनि हेर्नु पर्ने ब्यवस्था छ ।
निरिक्षणको क्रममा स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले विवाद समाधानका सम्बन्धमा गरेको कामकारबाहीको निरिक्षण गर्दा देहायका विषयमा केन्द्रित हुनु पर्ने उल्लेख छ । हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकारको विषय, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले दिएको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको छ वा छैन, विवादको निवेदन दर्ता गरि पक्षलाई निस्सा दिए नदिएको, अर्को पक्षलाई सूचना दिएको छ वा छैन, पक्षहरुलाई मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गरेको छ वा छैन, मेलमिलापकर्ताको सूचिकरण गर्दा निजहरुलाई मेलमिलाममा सरिक गराएको छ वा छैन, पक्षहरुलाई तारेखमा राख्ने गरेको छ वा छैन, सम्पति रोक्का राखेको छ वा छैन, रोक्का राखेको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिए वा नदिएको, पति पत्नीको वा जेष्ठ नागरिक वा नाबालिका सन्तान वा निजको आश्रितको हकमा संरक्षणात्मक आदेश दिएको छ वा छैन, प्रत्येक वडामा मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिएको छ वा छैन, प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ता छन् वा छैनन्, विवादको निरुपणको जानकारी पक्षलाई दिएको छ वा छैन, दफा ४७(२) बमोजिम मेलमिलाप नभएमा सम्बन्धित निकायमा जानु भनि पक्षलाई म्याद दिएको छ वा छैन, गाँउ वा नगर कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएको निर्णय वा मिलापत्रको तत्काल कार्यान्वयन गराएको छ वा छैन, न्यायिक समितिबाट भएको निर्णय तथा मेलमिलापको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा राखेको छ वा छैन, निर्णय पुस्तिका राख्ने गरेको छ वा छैन हेर्नु पर्ने ब्यवस्था छ ।
त्यस्तै निर्णयमा न्यायिक समितिबाट ३ जना सदस्यको सहिछाप छ वा छैन, निर्णय सम्बन्धि फाइललमा राखे नराखेको छ ? वा छैन, क्षतिपुर्ति दिने निर्णय भएकोमा सोको अभिलेख राखे नराखेको के छ ? विवाद न्यायिक समितिमा दर्ता भै सकेपश्चात मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने गरेको छ वा छैन, पिडित महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश पश्चात सेफ हाउस जस्ता संस्था वा अन्य यस्तै निकाय संचालन भै राख्ने गरेको छ वा छैन, विवादको दर्ता गरि विपक्षीलाई म्याद सूचना दिई सकेपश्चात दुवै पक्ष जोडी सकेपश्चात प्रमाण मुकरर आदेश गरेको छ वा छैन हेरिनु पर्छ । निरिक्षणमा देखाईएको कमि कमजोरी पुरा गरेको छ वा छैन, औल्याइएका त्रुटीहरु पुरा गरिएको छ वा छैन, कामको सम्बन्धमा परेको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न, निरिक्षणको क्रममा दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएका छन् वा छैनन् ? छैनन् भने कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले गर्ने गरिन्छ ।

न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता
बादीको नाम, थर, वतन र निजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यैको नाम, प्रतिबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म निजको बाबु र आमाको नाम, थर र स्थान पत्ता लाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको वतन, गाउँपालिका÷नगरपालिकाको नाम सहित समितिको नाम, उजुरी गर्नुपरेको व्यहोरा र सम्पूर्ण विवरण, गाउँपालिका÷नगरपालिकाले तोके अनुसारको दस्तुर बुझाएको रसिद वा निस्सा, समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको उजुरी रहेको व्यहोरा र सम्बन्धित कानून, बादीले दावी गरेको विषय र सोसँग सम्बन्धीत प्रमाणहरू, हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पुगेको सम्बन्धी व्यहोरा, कुनै सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषय भएकोमा सो सम्पत्ति चल भए रहेको स्थान, अवस्था तथा अचल भए चारकिल्ला सहितको सबै विवरण उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
निवेदन दरपीठ गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । न्यायिक समितिमा पेश गरिएको लिखतको रित नपगेको भए त्यस्तो लिखत फिर्ता गरिन्छ, त्यसरी फिर्ता गर्दा यो यस कारणले रित नपुगेका हुँदा फिर्ता गरिदिएको व्यहोरा जनाई सहीछाप गरिदिने कार्या नै दरपिठ हो । उजुरी प्रशासकले उजुरीमा प्रक्रिया नपुगेको देखिए पुरा गर्नुपर्ने देहायको प्रक्रिया पुरा गरी अथवा खुलाउनुपर्ने देहायको व्यहोरा खुलाइ ल्याउनु भन्ने व्यहोरा लेखी पाँच दिनको समय तोकि तथा बिवाद दर्ता गर्न नमिल्ने भए सो को कारण सहितको व्यहोरा जनाई दरपीठ गरी बादीलाई उजुरी फिर्ता दिनुपर्नेछ । प्रक्रिया नपुगेको भनी दरपीठ गरी फिर्ता गरेको उजुरीमा दरपीठमा उल्लेख भए बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी पाँच दिन भित्र ल्याएमा दर्ता गरिदिनुपर्छ ।
दरपीठ आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो आदेश भएको मितिले तिन दिन भित्र उक्त आदेशको विरूद्धमा समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । सो निवेदन व्यहोरा मनासिब देखिए समितिले उपदफा दरपीठ बदर गरी बिवाद दर्ता गर्न आदेश दिनसक्नेछ । दर्ता गर्ने आदेश भएमा उजुरी प्रशासकले त्यस्तो बिवाद दर्ता गरी अरू प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेछ । उजुरी प्रशासकले पेश भएको उजुरीमा देहाय बमोजिमको व्यहोरा ठिक भए नभएको जाँच गरी दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा दरपीठ गर्नुपर्ने छ । प्रचलित कानूनमा हदम्याद तोकिएकोमा हदम्याद वा म्याद भित्र उजुरी परे नपरेको, प्रचलित कानून बमोजिम समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको उजुरी रहे नरहेको, कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुर दाखिल भए नभएको, कुनै सम्पत्ति वा अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा विवाद निरूपण गर्नुपर्ने विषय उजुरीमा समावेश रहेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति वा अधिकार विषयमा उजुरी गर्न बादीको हक स्थापित भएको प्रमाण आवश्यक पर्नेमा सो प्रमाण रहे नरहेको, उक्त विषयमा उजुरी गर्ने हकदैया बादीलाई रहे नरहेको, लिखतमा पुरा गर्नुपर्ने अन्य रित पुगे, नपुगेको हेर्नु पर्नेछ ।
समिति वा अन्य कुनै अदालत वा निकायमा कुनै पक्षले उजुरी गरी समिति वा उक्त अदालत वा निकायबाट उजुरीमा उल्लेख भएको विषयमा प्रमाण बुझी वा नबुझी विवाद निरोपण भैसकेको विषय रहेको छ भने सो उजुरीमा रहेका पक्ष विपक्षको बीचमा सोहि विषयमा समितिले उजुरी दर्ता गर्न र कारवाही गर्न हुँदैन। दर्ता गर्न नमिल्ने उजुरी भुलवश दर्ता भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपछि उजुरी जुनसुकै अवस्थामा रहेको भए पनि समितिले उजुरी खारेज गर्नुपर्नेछ । उजुरीसाथ लिखत प्रमाणको सक्कल पेश गर्नुपर्नेः उजुरीसाथ पेश गर्नु पर्ने प्रत्येक लिखत प्रमाणको सक्कल र कम्तिमा एक प्रति नक्कल उजुरीसाथै पेश गर्नुपर्नेछ र उजुरी प्रशासकले त्यस्तो लिखतमा कुनै कैफियत जनाउनुपर्ने भए सो जनाइ सो प्रमाण सम्बन्धित मिसिलमा राख्नेछ । प्रचलित कानूनमा बिवाद दर्ता दस्तुर तोकिएकोमा सोहि बमोजिम तथा दस्तुर नतोकिएकोमा एक सय रूपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । प्रचलित कानूनमा प्रतिवाद दर्ता दस्तुर नलाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रतिवाद दर्ता दस्तुर लाग्नेछ । प्रतिबादीले म्याद वा सूचना प्राप्त भएपछि म्याद वा सूचनामा तोकिएको समयावधि भित्र उजुरी प्रशासक समक्ष आफै वा वारेस मार्फत लिखित प्रतिवाद दर्ता गर्नुपर्नेछ । प्रतिवाद पेश गर्दा प्रतिबादीले भएको प्रमाण तथा कागजातका प्रतिलिपि साथै संलग्न गरी पेश गर्नुपर्नेछ । उजुरी प्रशासकले पेश भएको प्रतिवाद जाँच गरी कानून बमोजिमको रित पुगेको तथा म्याद भित्र पेश भएको देखिए दर्ता गरी समिति समक्ष पेश हुने गरी मिसिल सामेल गर्नुपर्नेछ । उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवाद दर्ता हुने भएमा उजुरी प्रशासकले प्रतिबादीलाई बादी मिलानको तारेख तोक्नुपर्नेछ । प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र लेखिए देखि बाहेक समिति समक्ष दर्ता गर्न ल्याएका उजुरी तथा प्रतिवादमा एफोर साइजको नेपाली कागजमा बायाँ तर्फ पाँच सेन्टिमिटर, पहिलो पृष्ठमा शीरतर्फ दश सेन्टिमिटर र त्यसपछिको पृष्ठमा पाँच सेन्टिमिटर छोडेको तथा प्रत्येक पृष्ठमा बत्तिस हरफमा नबढाई कागजको एकातर्फ मात्र लेखिएको हुनु पर्नेछ ।
लिखत दर्ता गर्न ल्याउने प्रत्येक व्यक्तिले लिखतको प्रत्येक पृष्ठको शीर पुछारमा छोटकरी दस्तखत गरी अन्तिम पृष्ठको अन्त्यमा लेखात्मक तथा ल्याप्चे सहिछाप गरेको, कुनै कानून व्यवसायीले लिखत तयार गरेको भए निजले पहिलो पृष्ठको बायाँ तर्फ निजको कानून व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानून व्यवसायीको किसिम खुलाई दस्तखत गरेको, तथा लिखतको अन्तिम प्रकरणमा यस लिखतमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला भन्ने उल्लेख गरी सो मुनि लिखत दर्ता गर्न ल्याएको वर्ष, महिना र गते तथा वार खुलाई लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ । तर, ब्यहोरा पु¥याई पेश भएको लिखत लिनलाइ यो उपदफाले बाधा पारेको मानिने छैन । लिखतमा विषयहरू क्रमबद्ध रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याई संयमित र मर्याति भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ ।
लिखतमा पेटबोलिमा परेको स्थानको पहिचान हुने स्पष्ट विवरण र व्यक्तिको नाम, थर , ठेगाना तथा अन्य विवरण स्पष्ट खुलेको हुनुपर्नेछ । लिखत दर्ता गर्न ल्याउने वा समितिमा कुनै कागज गर्न आउनेले निजको नाम, थर र वतन खुलेको नागरिकता वा अन्य कुनै प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । लिखत दर्ता गर्न ल्याउने पक्षले समितिमा दर्ता भइसकेको लिखतमा लेखाइ वा टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटी सच्याउन निवेदन दिन सक्नेछ।संशोधन भएमा सो को जानकारी उजुरीको अर्को पक्षलाई दिनुपर्नेछ । मुद्दा सम्बन्धी कुनै कामको लागि अड्डामा हाजिर हुन तोकिएको अवधि, बिवाद दर्ता भएपछि बढिमा दुई दिन भित्र प्रतिबादीका नाममा सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत म्याद वा सूचना तामेल गर्नुपर्ने, म्याद वा सूचना तामेल गर्दा उजुरी तथा उक्त उजुरी साथ पेश भएको प्रमाण कागजको प्रतिलिपी समेत संलग्न गरी पठाउनु पर्नेछ । एक भन्दा बढि प्रतिबादीलाई म्याद दिनुपर्दा प्रमाण कागजको नक्कल कुनै एकजना मुल प्रतिबादीलाई पठाई बाँकिको म्यादमा प्रमाण कागजको नक्कल फलानाको म्याद साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेखी पठाउनुपर्ने, वडा कार्यालयले बढीमा तीन दिन भित्र तामेल गरी तामेलीको व्यहोरा खुलाई समितिमा पठाउनु पर्ने छ । म्याद तामेल हुन नसकेमा देहाय बमोजिमको विद्युतीय माध्यम वा स्थानीय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर म्याद तामेल गर्नुपर्ने, स्थानीय एफ.एम. रेडियो वा स्थानीय टेलिभिजनबाट सूचना प्रसारण गरेर पनि तामेल गर्न सकिने छ । वडा कार्यालय मार्फत तामेल गरिएको म्यादमा सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा सदस्य तथा कम्तिमा दुईजना स्थानीय भलादमि रोहवरमा राख्नुपर्ने छ ।
उजुरी प्रशासकले म्याद तामेलीको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि रीतपूर्वकको तामेल भएको छ वा छैन जाँच गरी आवश्यक भए सम्बन्धित वडा सचिवको प्रतिवेदन समेत लिई रीतपूर्वकको देखिए मिसिल सामेल राखी तथा बेरीतको देखिए बदर गरी पुनः म्याद तामेल गर्न लगाई तामेली प्रति मिसिल सामेल राख्नुपर्ने, जाँच गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीले बदनियत राखी कार्य गरेको देखिए उजुरी प्रशासकले सो व्यहोरा खुलाई समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनको व्यहोरा उपयुक्त देखिए समितिले सम्बन्धित कर्मचारी उपर कारवाहीको लागि कार्यपालिका समक्ष लेखीपठाउन सक्नेछ । मुद्दा सम्बन्धी कुनै काम गर्नको लागि अड्डामा हाजिर हुन तोकिएको दिन नै तारेख हो । प्रतिवादी उपस्थित भएपछि वादीसँग जोडिने गरी तारेख तोक्ने, वादी र प्रतिवादीको तारेख जोडिएपछि दुवैलाई सँगै तारेख तोक्ने, तारेख तोक्दा प्रयोजन खुलाउने, तारेख साधारण र पेशी हुने, तारेख किताब, तारेख पर्चा र तारेख भरपाई, पेशी तारेखको कजलिस्ट निकाल्ने, वादी/प्रतिवादी, निजहरुको वारेश राखिनु पर्छ ।

न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने विवादको अधिकार क्षेत्र
न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने विवादका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट तोकिएको छ । आलिधुर बाँध पैनि कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सकनी गरेको, चरन घाँस दाउरा, ज्याला सज्दुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिइको
वार्षिक रु २५ लाख सम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बाहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसिबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनी परापूर्व देखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएको बाटो वस्तुभाउ निकाल्ने निकास वस्तुभाउ चराउने चउर कुलो नहर पोखरी पाटी पौवा अन्त्यष्टि स्थल धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा वाधा पुर्याएको लगायतका विषय छन् ।
संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानिय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेको अन्य विषयहरु पनि छन् । न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी सारवजनिक वा सामुदायिक बाहेक हकको जग्गा चापि मिचि वा घुसाइ खाएको, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नी बिचको सम्बन्ध, अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा १ वर्ष सम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गालि बेइजती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकिलाई असर पु¥याएको, प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र १ वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद, मेलमिलापको माध्मबाट मात्र विवदको निरुपण गर्ने अधिकार भएको विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्धा दमयर गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।
त्यस्तै न्यायीक समितिले आफू समक्ष परेको विवादमा वादीले प्रतिवादीको नाममा कुनै बैङ्क कम्पनी वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै पनि निकायमा रहेका खाता निक्षेप वा प्रतिवादीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न नगराउन वा प्रतिवादीको हक भोगको कुनै अचल सम्पत्ती कसैलाई कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का गर्नको लागी निवेदन दिएकोमा न्यायिक समितिले प्रारम्भिक जाँचबुझबाट सो बमोजिम गर्न उपयुक्त देखेमा अवधि तोकी रोक्काको लागी सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन सक्ने र फुकुवाको सन्दर्भमा पनि सोहि बमोजिमको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी देहायको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पीडितलाई निज बसि आएको घरमा बसोबास गर्न दिन खान लाउन दिन कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा यपचार गराउन, पीडितलाई अलग रुपमा बसोबासको प्रबन्ध गर्नु पर्ने देखिएमा सोको व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बसे निजको भरणपोषणको लागी उचित व्यवस्था गर्न, पीडितलाई गालीगलौज गर्ने धम्कि दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न नगराउन न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपल्ध गराउनु पर्दछ। न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझे पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । न्यायिर समितिमा भएको मिलापत्र वा निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गाउँ तथा नगरपालिकाको रहन्छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवाद संग सम्दन्धित लिखत मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नु पर्दछ । साथै न्यायिक समितिले आफुले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्बन्धित सभामा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानिय न्यायिक समितिले माटो सुहाउँदो न्याय सम्पादन गर्न सक्दछन् । कानुनका विश्वव्यापी सिद्बान्तको आधारमा अदालती प्रक्रियबाट हुने न्याय सम्पादनले समाज पक्ष र विपक्षमा खण्डित हुन सक्दछ।स्थानिय न्यायिक समितिले मेलमिलापमा जोड दिने हुनाले यहाँ दुवै पक्ष र विपक्षको जित–जित को अवस्था सृजना हुन्छ जसले गर्दा समाजमा सौहार्दपूरण वातावरण निर्माण हुन्छ।संघीय नेपालले नागरिकको घरदैलोमा न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्नु भनेको महत्तवपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ तर बलत्कार जस्ता गम्भिर अपराधहरु पनि मिलापत्रमा टुङ्गाइएका छिटफुट सुनिने घटनाहरुको नियन्त्रण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।न्यायिक समितिको संवैभानिक र कानुनी व्यवस्थाको उद्येश्य प्राप्तिका लागी न्यायिक समितिलाई नीतिगत संरचनागत र आवश्यक तालिम मार्पत अझ शसक्तिकरण गर्नु पर्दछ । स्थानिय तहमा न्यायिक समितिको जराधार बलियो बनाउनु भनेको विधिको शासन र लोकतन्त्रको स्थापनार्थ संघीय नेपालले कोशे ढुङ्गा निर्माण गर्नु हो । (लेखक भक्तपुर जिल्ला अदालतका अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ ।)