नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीहरु

सन्दीप के सी
नेपालमा वि.सं. १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापना भएपछि आधुनिक चिकित्सा पद्दतिको सुरू भएको हो भने १७ औं शताब्दीमा सिंहदरबार, वैद्यखानाको स्थापना भएसँगै आयुर्वेद उपचार पद्दतिको सुरूआत भएको हो । आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको विकास भएता पनि सवै जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा भने पुग्न सकेको छैन । यता नेपालमा संघीयताको विकास पछि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र यसै संविधानको धारा ५१ को (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति, जसको बुँदा नं. ६ मा “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने” भनिएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिएको पाईन्छ ।
सन् १९९० देखि २०१४ को अवधिमा नेपालले पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको मृत्युदर ७३ प्रतिशतले घटाएको छ भने शिशु मृत्युदर ६७ प्रतिशतले घटाएको छ । यसैगरी सन् १९९६ देखि २०१३ को अवधिमा नेपालले मातृ मृत्युदर ७६ प्रतिशतले घटाएको छ । यस अवधिमा पोलियो उन्मूलनको अवस्थामा पुगेको छ भने कुष्ठरोग निवारणको स्थीतिमा पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उलेख्य प्रगति भएपनि, स्वास्थ्य प्रतिफलमा केहि असमता सहित विविध चुनौतिहरू अझै विद्यमान छन् ।
विद्यमान उपलब्धिको दिगोपना तथा भावी चुनौतिको सामना गर्नका लागि नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिले तपसिलका चार निर्देशक सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ। जसमा पहिलो सिद्धान्तमा स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच दोश्रो सिद्धान्तमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र तेश्रोमा स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार र चौथो सिद्धान्तमा बहुपक्षीय सहकार्य भनी उल्लेख भएको पाईन्छ ।
स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचमा अझै पनि नागरिकहरूले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक तथा संस्थागत बाधाहरू भोगिरहेका छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा अझै आधारभुत सेवाको निरन्तरता र विश्वसनियतामा प्श्न उठिरहेका छन् । लैङ्गिक असमानता घटाउनका लागि अनेकन प्रयास भएपनि नेपाली महिलाहरू अझै पनि सीमान्तकृत छन् जसका कारण उनीहरूको स्वास्थ्य तथा सम्बृद्धिमा असर परिरहेको छ । सिमान्तकृत वर्ग र समुदायमा गुणस्तरिय सेवा पुराउन अझै राज्य पूर्ण जिम्मेवार भैसकेको अवस्था देखिंदैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नु एउटा मूख्य चुनौति हो । यसका अतिरिक्त सरुवा रोगको व्यवस्थापन, नसर्ने रोगको बढ्दो भार, बढ्दो सहरीकरण अनुरूपको सहरी स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, प्राकृतिक प्रकोप, प्रदुषण, जलवायु परिवर्तन एवम् सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षतिहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप चुनौतिका रूपमा देखा परेका छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा उल्लेख गरिएको एक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था अवधारणा क्रमशः लागू गर्ने भनिएको छ तर यसको लागि स्पष्ट योजना र समय सीमासहितको कार्यक्रम तय हुन सकेको देखिंदैन ।
भौतिक पूर्वाधार र उपकरणविना स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन, स्वास्थ्य संस्थाहरुको मापदण्ड निर्धारण अनुरुप बजेट अपर्याप्तताको कारण भौतिक सुविधा दिन सकिएको छैन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भौतिक सुविधाले मात्र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुँदैन यसकोलागि जनशक्तिमा पनि थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्तरिय सेवाकोलागि वर्तमान अपर्याप्त दरवन्दीको अवस्थालाई अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करोडौंको लगानीमा खरिद गरिएका उपकरणहरू छिट्टै बिग्रने र बिग्रिएका उपकरणहरू मर्मत गर्ने राज्यको निकाय नहुनु एउटा बिडम्बना छ। साथै, त्यही बहानामा मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ खरिद गर्नेतर्फ उत्साही हुने प्रवृत्ति अर्को बिडम्बना छ। यी सबै बिडम्बनाको अन्त्य हुनु जरूरी छ।
औषधि व्यवस्थापनकार्य अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । औषधिलाई खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, लत्ताकपडा जस्ता वस्तुहरूको बीचमा राखी एउटै खरिद नियमावलीले हेर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थालाई परिमार्जित गरी गुणस्तर र जनस्वास्थ्यमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरिकन औषधि खरिद, भण्डारण र बिक्री–वितरणसम्बन्धी छुट्टै नियम कानुन बनाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा ई–हेल्थ, मोवाईल हेल्थ, टेलीमेडिसिनजस्ता विषयहरू प्रवेश गरिसकेका छन् तर यसको समसामयिक उपयोग गरी सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन । बिरामीमैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिनुपर्दछ । स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको सुरुवात गरिएता पनि विश्वसनिय र बैध बनाउन सकिएको छैन। स्वास्थ्यको सही तथ्यांक उत्पादन र प्रयोग गरी यसलाई राज्यको नीति निर्माणमा प्रयोग गर्न सकियो भनेमात्र समस्याको सही पहिचान हुन्छ र सही उपचार पनि । जसको लागि स्वास्थ्य तथ्यांक एवं स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सक्षम र मजबुत बनाउनुपर्ने छ।
स्वास्थ्य नीति २०७६ मा स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवाप्रति जवाफदेही बनाउन कार्यदक्षताका आधारमा पारिश्रमिक र सुविधा दिइनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ, तर यो सम्बन्धमा कुनै पनि प्रगति भएको देखिँदैन।क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विशिष्टीकृत सेवाअन्तर्गत राखी राज्यले तोकेबमोजिमको सेवा प्रदान गर्ने गरी पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
स्वस्थ देश नै स्वस्थ विश्वको आधार हो । हरेक देशले सहज, प्रभावकारी र समतामूलक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने आधार तय गरी नागरिकको स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न राजनैतिक प्रतिवद्धता जरुरी हुन्छ। तर तिनै तहको स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी विश्लेषण गर्दा यो पक्षमा ध्यान पुगेको देखिन्न । शहरी क्षेत्रमा झण्डै ७० प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ४० प्रतिशत सेवा निजी क्षेत्रले दिएको तथ्याँक देखिन्छ। निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई मुलधारमा समेटेर उपयोग गर्न नसक्दा नागरिकको ब्यक्तिगत लगानी वढ्दै गएको पाईन्छ । यता तर्फ उचित नीति तथा नियमन संगै प्रोत्साहनको पनि खाँचो देखिन्छ ।
समग्रतामा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता राज्यको प्रमुख दायित्व हो तर पनि यसमा अन्त राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको भूमिकालाई कम आँकलन गर्न सकिन्न । स्वास्थ्य क्षेत्रका अनुसन्धानको पाटो अझैपनि ओझेलमा सहेका छन् । तथ्य र अनुसन्धान बिना स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरिय सेवा कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । यस तर्फ पनि स्वास्थ्यले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । तिनै तहको सरकार तथा नीजि क्षेत्र र दात्री निकायको सहभागितामा स्वास्थ्य क्षेत्रको उज्वल भविश्यको रुपरेखा कोर्न सकिन्छ ।