नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सेवाको अधिकार र क्यान्सर रोग
कृष्णप्यारी नकर्मी
अधिकारर्मी
सार (Abstract)
नेपालको सविधानमा स्वास्थ्य सेवाको अधिकार र क्यान्सर रोग
Right to Health Service and cancer in the constitution
स्वस्थ जीवन जीवनको आधार हो । स्वास्थ्य नै धन हो । सम्मानपूर्वक स्वस्थ रुपमा जीउन पाउनु सवैको मानव अधिकार हो । स्वास्थ्य मानव जीवनको आधारभुत आवश्यकता हो । स्वस्थ जीवन विना कुनै पनि व्यक्तिले आर्थिक सामाजिक वा साँस्कृतिक विकास गर्न सक्दैन नेपालमा सविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । विश्व स्वास्थ्य संघको अनुसार स्वास्थ्य भनेको शारीरिक,मानसिक र सामाजिक रुपमा पूर्ण रुपमा राम्रो अवस्था हो ,केवल रोग वा कमजोरीको अभाव मात्र होइन । अर्थात स्वास्थ्य भनेको केवल विरामी नहुनु मात्र होइन तर शरीर मन र सामाजिक जीवनमा पनि राम्रो हुनु हो । समाज विकासमा स्वस्थ जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ र स्वस्थ नागरिक नै राज्यको जनशक्तिका आधार हुन् । तर अस्वस्थ वातावरणले कुनै न कुनै तवरवाट मानिसहरु प्रभावित भइरहेको छन् । आधुनिक तथा अस्वस्थकर जीवनशैली, वातावरणीय प्रर्दुषण अस्वस्थ वानी आदिको कारण क्यान्सर जस्ता घातक रोगको चुनौती दिन प्रतिदिन वढिरहेको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकका ६० प्रतिशत भन्दा वढी मृत्युको कारण नसर्ने रोगहरु भएको विभिन्न अध्ययनले देखाइएको छ । नेपालमा वर्षेनी ३० हजार क्यान्सरका नयाँ विरामी थपिन्छन् करिव २० हजारको क्यान्सरकै कारण ज्यान जान्छ । यो भयावह वन्दै गइरहेको छ । नेपालमा क्यान्सर रोगको विशेष कानुनी व्यवस्था त छैन तर नेपालको सविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने समान अवसर र पहुँच पाउने कानुनी र नैतिक अधिकार भनेर सुरक्षित गरेको छ यसमा क्यान्सर जस्ता रोगको उपचार र रोकथाम पनि पर्छ । नेपालको सविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्वन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट वन्चित गरिने छैन । २) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्वन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । ३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने छ । ४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ । धारा ४८ मा राज्यले सवै नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गर्नेछ । धारा ४९ मा सविधानको कार्यान्वयनका लागि राज्यको दायित्वलाई स्वीकार गरि स्वास्थ्य सेवा लगायत आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्न राज्यको जिम्मेवारी रहने छ भनि व्यवस्था गरिएको छ ।
क्यान्सर रोग नेपालमा वढ्दो गम्भिर समस्या वनेको छ । यो रोगले जीवन मात्र नभई परिवार र समाजमा समेत ठूलो आघात पुरयाउँछ । मानसिक रुपमा क्यान्सर रोग निको हुँदैन र प्राणघातक रोग रुपमा जरो गाडिएको छ । क्यान्सर असामान्य कोषहरुको अनियन्त्रित वृद्धि द्धारा हुने रोगहरुको समूह हो । क्यान्सर रोग समयमै पहिचान र उपचार भएमा निको हुन्छ मृत्युको जोखिमवाट वच्न सकिन्छ । क्यान्सर नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारण मध्ये एक हो । २०२० मा नेपालमा करिव २०,५०८ नयाँ क्यान्सरका विरामी र १३,६२९ क्यान्सरजन्य मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । स्रोत -GLOBOCAN 2020 )नेपालमा पुरुषमा फोक्सो प्रमुख महिलामा स्तन र पाठेघर मुखको क्यान्सरको उच्च जोखिम रहेकोछ । तम्वाकु सुर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग, धुवाँ प्रदुर्षण संक्रमण (HPV, Hepatitis B) आहार ÷शारिरीक निष्क्रियता र ढिलो निदान प्रमुख कारकको रुपमा मानिन्छन् । नेपालमा क्यान्सर रोगको उच्च जोखिमतालाई न्युनिकरण गर्न क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगको रोकथाम ,उपचार,र नियन्त्रण गर्न सम्वैधानिक स्वास्थ्य हकको कार्यान्वयन गर्ने राज्यको विशेष दायित्व रहेको छ । क्यान्सर रोग सम्वन्धि विशेष रुपमा सविधानमा उल्लेख छैन तथापी स्वास्थ्य सेवामा समावेश भएकाले क्यान्सर उपचार र रोकथाम पनि स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्दछ । क्यान्सर रोगलाई नियन्त्रण गर्न र उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र नीतिहरु ल्याएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी सम्वैधानिक र कानुनी आधार
(Right to Health & Legal Framework)
नेपालको सविधान २०७२ —धारा ३५
स्वास्थ्य सम्वन्धी हक: नगारिकलाई आधारभुत स्वास्थ्इ सेवामा निशुल्क पहुँच पाउने अधिकार छ
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ —
गम्भीर रोगहरुको उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने
विशेष रोग (Special Disease) को सूचीमा क्यान्सरलाई समावेश गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई
स्वास्थ्य सेवा ऐन (२०७५) र कार्यविधि/निर्देशिका: विशेषप रोग,सहयोग रिफरल,गुणस्तर ÷नियमन
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५
दीर्घकालीन रोग (Chronic Disease) र गैर सार्वजनिक रोग Non-Communicable Disease) को रोकथाम र उपचारवारे नीति
रोग पहिचान ,स्क्रिनिङ र जनचेतनामा सरकारको जिम्मेवारी
नेपाल स्वास्थ्य विमा ऐन,२०७४
सवै नागरिकलाई स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने
क्यान्सर उपचार खर्चमा विमा सुविधा
गम्भिर अवस्थामा अतिरिक्त आर्थिक सहयोग
सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८
जनस्वास्थ्य ऐन —२०७५
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्चितता: प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने
औषधी ऐन,२०३५
औषधीको गुणस्तर,दर्ता,विक्री वितरण र नियमन सम्वन्धी व्यवस्था ।
औषधी ऐन,२०३५
औषधीको गुणस्तर,दर्ता,विक्री वितरण र नियमन सम्वन्धी व्यवस्था ।
क्यान्सर विश्वभरि मृत्युको दोस्रो प्रमुख कारण हो र यसले प्रत्येक वर्ष लाखौं मानिसको जीवन लिन्छ । नेपालमा विगत दशकमा क्यान्सरको घटनादर उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । नागरिको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न ऐन कानुन नीति नियम तर्जुमा गर्दै संघिय राज्यको व्यवस्था सुदृढ गर्न गाउँ नगर स्तरमा स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साधारण शल्यक्रिया र आपतकालीन सेवा को लागि जिल्ला अस्पताल र विशेष उपचार र अनुसन्धान को लागि केन्द्रिय अस्पतालको व्यवस्था गरिएको छ । ९८ प्रकारका औषधी निशूल्क रुपमा स्वास्थचौकीवाट उपलव्ध गराइएको छ । नेपाल सरकारले गम्भिर ४ रोगहरु मध्ये क्यान्सर पिडित व्यक्तिलाई मासिक रु ५००० हजार थप अनुदान उपचार खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । क्यान्सर दर्ता ९ऋबलअभच च्भनष्कतचथ० कार्यक्रम १२ प्रमुख अस्पताल मार्फत संचालित रहेको छ । १४ वर्ष मुनिका सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई ज्एख् भ्याक्सिन शुरुवाट गरिएको छ । क्यान्सर रोकथाम सम्वन्धी जनचेतना कार्यक्रम र निःशुल्क स्क्रिनिङ र परीक्षण सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । तथापी शुरु मै पहिचान नहुनु, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुविधाको अभाव ,जनशक्ति,उपकरण र औषधिको कमी,महँगो उपचार खर्च ,सम्वन्धित विशेषज्ञको अभाव जनचेतनाको कमी प्यालिटिव केयरको अभावले क्यान्सर रोग नियन्त्रणमा चुनौती रहेको छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा स्वास्थ्य अधिकार संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित भए पनि क्यान्सर नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती छ । क्यान्सर जस्ता दीर्घ रोगको रोकथाम ,प्रारम्भिक निदान उपचार र वित्तीय सुरक्षामा अझै धेरै सुधार गर्न आवश्यक छ । नीति कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको सकारात्मक पहल र स्वास्थ संरचनामा सुदृढ पारेर क्यान्सरको प्रभावकारी नियन्त्रण सम्भव छ । दीर्घकालिन समाधानका लागि रोकथाम,प्रारम्भिक निदान उपचार र पहुँच ,पालिएटिभ केयरमा लगानी लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै राज्यले विशेष प्राथमिकताको रुपमा वजेट विनियोजित गर्न जरुरी छ ।
सन्दर्भ सूची
Government of Nepal. (2015). The Constitution of Nepal 2015
World Health Organization. (1946). Constitution of the World Health Organization. WHO. https://www.who.int
|
GLOBOCAN. (2020). Nepal fact sheet. International Agency for Research on Cancer. https://gco.iarc.fr |
नेपाल क्यान्सर एजुकेशन फाउण्डेशन काठमाडौं (२०८०) ः क्यान्सर के किन कसरी ? ः प्रा.डा.योगेन्द्र प्रसाद सिहं






