गायत्रीरमण घिमिरे
 अध्यक्ष, ने.नि.क.संगठन, जि.का.स.काभ्रेपलाञ्चोक
       एवं अधिकृत, धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रे

राज्यमा बसोबास गर्ने हरेक व्यक्तिका महत्वपूर्ण व्यक्तिगत घटनाहरुलाई आधिकारिक रुपमारेकर्ड राख्ने कार्यलाई व्यक्तिगत घटनादर्ता भनिन्छ । सबैजसो देशहरुले घटनादर्ताको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार यसलाई स्थायी, अविच्छिन्न तथा अनिवार्य कार्यको रुपमा निरन्तरता दिइरहेकाहुन्छन् तर कस्ता कार्यलाई घटना मान्ने भन्ने विषयमा देशको आवश्यकता अनुसार फरक पर्ने हुन्छ ।

सो अन्तर्गत सम्बन्धित कार्यालयहरुले रेकर्ड राख्ने, भण्डारण गर्ने, उपयोग तथा वितरण सम्बन्धी कार्यहरु पर्दछन् । समग्र रुपमा यस प्रक्रियालाई व्यक्तिगत घटना दर्ता वा पञ्जीकरण भनिन्छ । जसलाई Civil Registration वा Vital Registration को नामले परिभाषित गरिएको पाईन्छ ।

नेपालमा जीवनसम्बन्धी घटनाहरू दर्ता वा पञ्जीकरण गराउने प्रचलनको शुरूवात गरिएको लामो समय भएको छैन । नगर पञ्चायत ऐन, २००७ को दफा ३४ को खण्ड (६) ले नगर पञ्चायतले आफ्नो इलाकाभित्र जन्म र मृत्युको लगत राख्नुपर्ने र गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ (सन् १९६२) ले जीवनसम्बन्धी घटनाहरू दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्‍यो तर, यो व्यवस्था लागु हुन सकेन ।

वि.सं. २०२१ (सन् १९६४) मा पाइलट परियोजनाका रुपमा काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटाजिल्लाहरूमा पञ्जीकरण प्रणाली परीक्षणका रूपमा डाटा सङ्कलन गरिए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।

सन् १९७२ मा परिवार नियोजन तथा मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजनामा परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई व्यवस्थित र व्यापक बनाउने उद्देश्य बोकेर नुवाकोट जिल्लामा यस प्रकारको दर्ता प्रणाली लागु गरियो । तर, कार्यक्रम शुरु भएको ४ वर्ष पनि नबित्दै विभिन्न कारण देखाई दर्ता प्रणाली बन्द भयो ।

नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ आएपछि २०३४ बैशाख १ गतेदेखि १० जिल्लाबाट शुरु गरी ६ बर्ष (१७ चरण) मा विस्तार गरिंदै २०४७ बैशाख १ बाट नेपाल राज्यभर लागू भएको हो । शुरुमा गृहपञ्चायत मन्त्रालय अन्तर्गत रही जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत यो कार्य गरिंदै आएकोमा २०५० श्रावणबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयको पञ्जीकरण शाखाबाट सञ्चालन हुन थालेको हो । केन्द्रीय पञ्जीकरण बिभागको स्थापना वि.सं २०७१ आश्विनमा भएको थियो भने वि.सं २०७५ आश्विनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको एकीकरण पश्चात् पुनः गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग मार्फत कार्य हुँदै आएको छ । यो गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र रहेको पञ्जीकाधिकारी कार्यालय (वडा कार्यालय) मा नियमित रूपमा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैले घटना दर्ता अन्तराष्ट्रियस्तरमा महत्व पाएको विषय पनि भएको र युनेस्क्याप (UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) सँग नेपालले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सन् २०२४ सम्म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको

जन्मदर्ता शतप्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने र अन्य व्यक्तिगत घटनादर्तामा समेत उल्लेख्य बृद्धि गर्नुपर्ने लक्ष थियो तर सो अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । व्यक्तिगत घटनाहरुलाई हेर्ने हो भने बेबी सावर, जन्म, छैटी, न्वारन, सम्बन्ध बिच्छेद, पास्नी, केश मुण्डन, ब्रतबन्ध, भ्रुण मृत्यु, धर्मपुत्र-पुत्री, स्वयंबर, जन्मदिन, हल्दी मेहन्दी, गुफा राख्ने, कागजी विवाह, विवाह, प्रेम विवाह, बैदेशिक विवाह, ईँही (बेल विवाह), अन्तरजातीय विवाह, बाल विवाह, वहु विवाह, पुनः विवाह, पवित्र विवाह, अनमेल विवाह, विवाह बर्षगाँठ, बसाईसराईँ, मृत्यु, अपाङ्गता जस्ता प्राकृतिक, व्यक्तिगत तथा जनबोलीका कारणले मानव जीवनमा देखिने, सुनिनेर हुने घटनाहरु हुन ।

व्यक्तिगत घटनाको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले परिभाषित गरेका मुख्य-मुख्य घटनाहरू प्रत्यक्ष जन्म, मृत्यु, भ्रुण मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, पति-पत्नि अलग बस्ने, अंगिकार, कानूनी व्यवस्था, मान्यता र विवाह रद्द रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता अन्तर्गत सरकारले महत्त्वपूर्ण घटनाहरू (जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, वसाईसराई, धर्म पुत्र/पुत्री र मृत बच्चा जन्मिएको वा जन्मनासाथ मृत्यु भएको) दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको बार्षिक रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने गर्दछ । विभागमा महानिर्देशकलाई केन्द्रीय पञ्जीकाधिकारी (रजिष्ट्रार) र हरेक पालिकाका वडाहरुमा कार्यरत वडा सचिव वा केन्द्रीय पञ्जीकाधिकारीले तोकेका कर्मचारीलाई स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको रुपमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नका लागि तोकिएको छ ।

हरेक नागरिकसंग सम्बन्धित घटनाहरुलाई घटना घटेको ३५ दिनभित्र दर्ता गर्नका लागि नगर/गाउँ पालिकाहरुले कसरी प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्छन र त्यसले नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवालाई सहज र सरल बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्नु आजको आवश्यकता हो ।

राज्यसँग व्यक्तिको कानुनी सम्बन्ध व्यक्तिगत घटना दर्तासँगै जोडिन्छ । जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाह र सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी घटना दर्ता भएपछि राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सुरु हुन्छ । अंशबन्डा, नागरिकता, राहदानी, नाबालक परिचयपत्र, पठनपाठनदेखि राज्यबाट पाउने अरू सेवा सुविधा उपभोग गर्न पनि घटना दर्ता अनिवार्य मानिन्छ । यसकै आधारमा राज्यले दिने सेवा सुविधा र कानुनी अधिकार स्थापित हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा १८ ले यस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारी (वडा कार्यालय) र विदेशमा भए कूटनीतिक नियोगमार्फत घटना दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ ले समेत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समयमै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न के कस्ता बाधा तथा अवरोधहरु विद्यमान छन सोको निराकरण गर्न
महत्वपूर्ण हुने र व्यक्तिगत घटनाको कानुनी पहिचान स्थापित गराउन, सरकारी कार्यमा घटना दर्ता प्रमाण पत्रलाई घटेको घटनाको प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिने, जनसांख्यिक तथ्यांक प्राप्त हुने तथा योजना तथा नीति निर्माण गर्दा व्यक्तिगत घटना दर्ताको जनसांख्यिक तथ्यांकलाई उपयोग तथा आधार लिन सकिने हुन्छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्तासंग अन्तर सम्बन्धित बिषयहरु जस्तैः सामाजिक सुरक्षा भत्ता, नेपाली नागरिकता, विद्यालय भर्ना, बैकमा खाता खल्ने, शेयर खरिद, नाता सम्बन्ध कायम, जग्गा नामसारी लगायतका बिषयहरु पर्दछन ।

व्यक्तिको जीवनमा घटिरहने विभिन्न घटनाहरू मध्ये व्यक्तिको नागरिक अधिकार राज्यका तर्फवाट सुरक्षित, संरक्षण गर्ने घटना तथा राज्यका प्रशासनिक जनसांख्यिक, आार्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा उपयोग हुन सक्ने महत्वपूर्ण घटनाहरूलाई राज्यले वैधानिक तवरवाट दर्ता गरी अभिलेख राख्ने गरिन्छ ।

त्यसैले व्यक्तिगत घटना (Vital Events) को रुपमा जन्म, मृत्यु लगायतका विभिन्न घटनाहरू हुने भएतापनि कुनै पनि राज्यले आफ्नो आवश्यकता, संस्थागत व्यवस्था, क्षमता आदिको कारण राज्यको तर्फवाट कानूनी रुपमा पञ्जिकृत गरिने व्यक्तिगत घटनाहरूलाई परिभाषित गरी तोकेको पाइन्छ । त्यसैले यी घटना मात्र व्यक्तिगत घटना हुन् भनि परिभाषित गर्न कठिन हुने भएता पनि सामान्यतः व्यक्तिको जीवनमा घट्ने जनसांख्यिक तथ्यांकको लागि उपलव्धिमूलक हुने तथा व्यक्तिका त्यस्ता अभिलेखहरूलाई प्रशासनिक कार्यका लागि निरन्तरता दिन सकिने किसिमका घटनाहरूलाई व्यक्तिगत घटनाको रुपमा लिने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र वसाईसराई जस्ता घटनाहरूलाई जन्म, मत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०३३ आएपछि २०३४ बैशाख १ गतेदेखि १० जिल्लाबाट शुरु गरी ६ पटक (१७ चरण)मा विस्तार गरिंदै २०४७ बैशाख १ बाट नेपाल राज्यभर लागू भएको हो । हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले उक्त ५ वटा घटनामा दुई घटना थप गरी धर्मपुत्रपुत्री दर्ता र भ्रुण मृत्युलाई समेत समेटेको पाईन्छ ।

विश्वमा पन्ध्रौ शताब्दी देखि अभिलेखको रुपमा विकास भएको पञ्जीकरण प्रणालीको शुरुआत नेपालमा छैठौं शताब्दीको मध्यतिर सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक रुपमा मात्र शुरुआत गरिएको

देखिन्छ । जस्तैः गुठी परम्परालाई जन्म र विवाह दर्ताको जननीको रुपमा लिन सकिन्छ भने गाईजात्रा (सापारु) लाई मृत्यु गणनाको जननीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रमको उद्देश्यः
नेपाल राज्यमा वसोवास गर्ने व्यक्तिहरुको जन्म, मृत्यु, विवाह, वसाईसराई र सम्बन्धविच्छेद जस्ता घटनाहरूको दर्ता गरी प्रमाण पत्र दिनको लागि कानूनी व्यवस्था गर्नको लागि यो कार्यक्रम लागु
भएको हो । यस कार्यक्रमका उद्देश्यहरू देहा अनुसार उल्लेख गरिएको छ।

– प्रत्येक व्यक्तिको घटना दर्ता गरी कानुनीस्तर कायम गर्ने ।
– जनसंख्या सम्बन्धी विभिन्न तथ्याङ्क उत्पादन गरी उपलब्ध गराउने ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्वः  
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणलीलाई राज्यको प्रशासनिक अभिलेख र जनसांख्यिक तथ्यांकको लागि आधारस्तम्भको रुपमा लिइन्छ । राज्यको प्रशासनिक अभिलेखको लागि कानूनी रुपमा दर्ता गरिने व्यक्तिगत घटनाको स्थानीय तहदेखि केन्द्रीयस्तरसम्म महत्व रहेको देखिन्छ भने जनसांख्यिक तथ्यांकको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीले राज्य र व्यक्तिगत रुपमा पुर्‍याउन सक्ने फाइदा र यस कार्यक्रमको महत्वलाई देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

व्यक्तिः
व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र व्यक्तिगत घटना भएको भन्ने राज्यको तर्फवाट अभिलेख गरिएको प्रमाण भएको हुनाले व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणलाई कार्यालय, अदालत वा अन्य वैयक्तिक कारोवारमा प्रयोग गर्न सकिने ।

व्यक्तिको नाम, उमेर, नागरिकता, जन्म भएको मुलुक स्पष्ट हुने, नाबालक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न, बैक खाता खोल्न, बीमा गर्न सजिलो हुने, नागरिकता, राहदानी प्राप्त गर्न विद्यालय भर्ना आदिमा सजिलो हुने, नाता कायम, चल अचल सम्पत्तिको वेचविखन, हस्तान्तरण आदिमा सहज हुने, पति- पत्निविचको नाता सम्बन्ध कायम गर्न, सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणित गर्न, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न, वसाईसराई गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, वालवालिकाको लागि पोषणभत्ता लगायतका सामजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न ।

राज्यः

नागरिकता विवरण तथा नागरिकता समस्या समाधानमा सरल हुने, विकास योजनाको मुख्य आधार देशको जनसंख्याको स्थितिमा भरपर्ने हुँदा यस प्रणालीद्वारा संकलन गरिएका जनसांख्यिक तथा प्रशासनिक तथ्यांकले राष्ट्रका विभिन्न प्रकारका नीति निर्माण र योजना तर्जुमाको लागि विश्वसनीय आधार प्राप्त हुने, जनसांख्यिक तथ्यांक प्रत्येक १०-१० वर्षमा हुने जनगणनावाट प्राप्त गर्न सकिने र बीचका अवधिको तथ्यांक विभिन्न सर्वेक्षण तथा प्रक्षेपण विधिवाट जनसांख्यिक तथ्याङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने हुँदा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीवाट स्थानीयस्तर देखिकै जनसांख्यिक तथ्यांक नियमित रुपमा प्राप्त गर्न सकिने, राष्ट्रिय जनसंख्या नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने, विभिन्न लक्षित समूहको तथ्यांक नियमित रुपमा प्राप्त गर्न सकिने, प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम जस्तैः सामाजिक सुरक्षा, गरीवी निवारण आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रमाण, अभिलेख तथा तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सकिने, आन्तरिक बसाइसराई र वाहय बसाइसराई सम्बन्धी तथ्यांक नियमित उपलब्ध हुने, विदेशी नागरिकको अभिलेख समेत अद्यावधिक हुने, स्वास्थ्य क्षेत्रसंग सम्बन्धित कोरा जन्म दर, मृत्युदर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु अनुपात जस्ता सूचकहरू उपलब्ध गराउन सहज हुने आदि ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको नीतिगत व्यवस्थाः
नेपालको संविधान अनुसारः

अनुसूची-८ को स्थानीय तहको अधिकारको सूची नं ६ मा स्थानीय तथ्याँक र अभिलेख संकलन र सोही अनुसूचीको १३ नं सूचीमा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छ, अनुसूची-९ को संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीको ११ नं बुंदामा व्यक्तिगत घटना जन्म मृत्यु विवाह र तथ्यांक भनि सम्बोधन भएको छ, संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक अन्तर्गत बालबालिकाको पहिचान र नामको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी जन्म, मृत्यु तथा अन्य “व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०३३ अनुसार विसं २०३४ सालमा नियमावली आए पश्चात घटनादर्ता कार्यक्रम विसं २०३४ मा १० जिल्लामा लागु भई विभिन्न ६ चरण तथा १७ पटक पार गरी २०४७ देखि सवै जिल्लामा लागु भएको पाईन्छ । सोही ऐन तथा नियमावलीलाई विस्थापित गरी हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ (च) अनुसार स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख सङ्कलन- स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँसराइ दर्ता र पारिवारिक लगतको अभिलेख तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन, सूचना तथा संचार प्रविधियुक्त आधारभूत तथ्याङ्कको संकलन र व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन सम्बन्धी अन्य कार्य पर्दछन्।

अन्य कानुनहरुः
मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७४, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा तथ्यांक व्यवस्थापन रणनीति, २०७६, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता कानुनहरुले समेत यस प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएका छन् ।

जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्यः
समाजमा व्यक्तिको अस्तित्व रक्षा गर्न राखिने तथ्यांकलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता भन्निछ । यस अन्तर्गत व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र वसाई सराई पर्दछन । यिनै घटनाको अभिलेख राख्नु नै व्यक्तिगत घटना दर्ता हो । यो व्यक्तिको कर्तव्य र राज्यको दायित्व हो । नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता २०३४ साल बैशाख १ गतेवाट शुरु भएको हो ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता यथार्थपरक नीति तथा कानून निर्माण गर्न, जनसाख्यिक वितरणको आधारमा योजना संचालन गर्न, मुलुकको जनसाख्ंयिक स्थिति पत्ता लगाउन, व्यक्तिगत घटनाको अभिलेख राख्न, कानूनी रुपमा आवश्यक पर्ने कागजपत्र उपलव्ध गराउन, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन, व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा गर्न, सामाजिक सुव्यवस्था कायम गर्न, सरकारी सेवा वितरणलाई प्रभावकारी वनाउन, नागरिकमा राज्यको उपस्थिति देखाउन, साधन श्रोतमा समान पंहुच स्थापित गर्न, लक्षित वर्ग उन्मुख कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यकता र महत्व रहेको पाउन सकिन्छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियानको रुपमाः
व्यक्तिगत घटना दर्तालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले हरेक बर्ष वैशाख १ देखि ७ गतेसम्मव्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहका रूपमा मनाइँदै आएको छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँ सराइ र धर्मपुत्रपुत्री दर्ता जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न जागरण फैलाउन सरकारले यो अभियान सुरु गरेको हो । देशभरका छ हजार सात सय त्रिचालिस वटै वडामा सञ्चालन गरिने यो अभियानमा व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

घटना दर्ताका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्तिको अभाव तथा जनचेतनाको अभाव मुख्य
समस्या हो । व्यक्तिगत घटना दर्ता राज्य र नागरिकबीचको कानुनी सम्बन्धको आधार भए पनि यसलाईआम नागरिकले गम्भीर रूपमा नलिँदा र जिम्मेवार निकायले व्यक्तिगत घटना दर्ताकार्यलाई सहज बनाउन नसक्दा राम्रो प्रगति हासिल हुन नसकेको हो ।

व्यक्तिगत घटना दर्तालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । राष्ट्रियपरिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा १८ ले घटना (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँ सराइ, सम्बन्ध बिच्छेद, धर्मपुत्र पुत्री) भएको ३५ दिनभित्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारी (वडा कार्यालय) र विदेशमा भए कूटनीतिक नियोग मार्फत गराउनुपर्छ भनेको छ ।

व्यक्तिगत घटनाको दायित्व स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्त्व बुझ्न नसक्दा वा गम्भीरतापूर्वक नलिँदा सर्वसाधारणले यसलाई अनावश्यक बोझ वा झन्झटका रूपमा लिने गरेको पाईन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ अनुसार व्यक्तिगत घटना दर्तामा पञ्जीकाधिकारी / रजिष्ट्रार (राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक), स्थानीय अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी), स्थानीय पञ्जिकाधिकारी (वडासचिव वा पञ्जीकाधिकारीले तोकेको व्यक्ति) लाई चिनिन्छ ।

स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको जिम्मेवारी भएको वडासचिवको पदपूर्ति पनि पर्याप्त मात्रामा भएको पाईदैन । वडासचिव नहुँदा अरू प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम अन्य कर्मचारीबाट हुन सक्छ तर
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणीकरणको काम हुन सक्दैन । दुर्गम स्थानहरुमा वडासचिव नहुँदा व्यक्तिगत घटना दर्ताको काम प्रभावित भएको छ । अर्को समस्या प्रक्रियागत, कानुनी अस्पष्टता पनि हो । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले व्यक्तिगत घटना दर्ता कहाँ गराउने भन्ने अस्पष्टता छ । विभिन्न मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगबाट घटना दर्ता सेवा सञ्चालन गर्ने विषय ऐनमा समेटिएको छ तर सोही कुराका अस्पष्टतालाई नियमावलीमा नसमेटिदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता नागरिकको कर्तव्य हो । व्यक्ति र राज्यको कानुनी सम्बन्ध यहीँबाट जोडिने भएकाले काम परेका बेलामात्रै प्रमाणपत्र लिने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनुपर्छ । अंश, आफन्तसँगको कानुनी सम्बन्ध, विद्यालयमा भर्ना, नागरिकता, राहदानी, नाबालक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्वास्थ्य बीमा, बैक खाता खोल्ने लगायतका राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा उपभोग गर्न पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता पहिलो महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।

सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तिनका लागि पनि घटना दर्ताले कानुनी आधार तयार गर्ने भएकाले यसको महत्व आमनागरिकमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। घटना दर्तालाई
सहज बनाउनु आवश्यक छ । दश वर्ष अघिदेखि अर्थात वि.सं २०७२ देखि अनलाइन घटना दर्ता सुरु भएको हो, यो क्रम निरन्तर विस्तार भईरहेको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आमनागरिक व्यक्तिगत घटना दर्ताको आवश्यकता र महत्त्वप्रति सजग र सचेत हुन जरुरी छ । आमनागरिकमा चेतना अभिवृद्धि गर्न सूचनामुलक सामाग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता नगर्दा हुने केही प्रतिनिधिमूलक कठिनाई/समस्याहरु जन्म दर्ता नगर्दा हुने समस्याहरुः
नावालक परिचयपत्र नबन्नु, विद्यालयमा भर्ना हुन नसक्नु, बालिग व्यक्तिको नागरिकताकोसिफारिस हुन नसक्नु,जसका कारण रोजगारवाट बञ्चीत हुनु, बैदेशिक यात्रा गर्न नसक्नु, बैकिङकारोबारबाट बञ्चित हुनु, कतिपय अवस्थामा विवाह भई सन्तान भईसक्दा पनि विवाह दर्ता र जन्मदर्ता गर्न कठिनाई पर्नु, राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रकृया अगाडी नबढनु, बिभिन्न प्रमाणमा विवरणमाएकरुपता नहुनु जस्तै जन्म मिति, नाम, बाबु बाजेको नाम आदि, राज्यले प्रदान गर्ने बिभिन्न सामाजिकसुरक्षा लगायतका सेवा सुबिधा लिनवाट बञ्चीत रहनु ।

मृत्यु दर्ता नगर्दा हुने समस्याहरुः
मृत्यु दर्ता नहुदाँ विभिन्न बित्तिय संस्थाले प्रदान गर्ने क्रिया खर्च प्राप्त गर्न नसक्नु, पतिको मृत्यु हुँदा, पत्नीले विधवा भत्ताका लागि निवेदन दिन नसक्नु, नाता प्रमाणित हुन नसक्नुका कारण सम्पतिको हस्तान्तरण हुन नसक्नु, बैकमा लिन बांकी रहेको सामाजिक सुरक्षा रकम प्राप्त गर्न असमर्थ रहनु, पति/पत्नीको असामायिक निधन हुँदा अर्को विवाहको लागि बाधा पर्नु ।

विवाह दर्ता नगर्दा हुने समस्याहरुः
पैतृक सम्पतिको लागि दाबी बिरोध गर्न नपाउनु, दुलाहा दुलहीको सम्बन्ध नजोडिनु, विदेश जान समस्या हुनु, पत्निको नागरिकता बनाउन समस्या हुनु, बालबालिकाको जन्मदर्ता /नागरिकता बनाउन समस्या हुनु, हक हस्तान्तरण नहुनु, सयुक्त वैकिङ खाता संञ्चालन गर्न नसक्नु, सम्वन्ध विच्छेद गर्न परेमा सो को लागि निवेदन गर्न बाधा पर्नु, पत्निको मतदाता नामावली नबन्नु ।

बसाईॅ सराईॅ दर्ता नगर्दा हुने समस्याहरुः
बसाईसराई आएको ठाउँबाट स्थायी बासिन्दाको नाताले पाउने सेवा सुबिधा जस्तैः नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसक्नु, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लगत हस्तान्तरण गर्न नमिल्नु, अन्य व्यक्तिगत घटना जस्तै जन्म दर्ता ,विवाह दर्ताका लागि समस्या पर्नु, वडाबाट लिनुपर्ने बिभिन्न प्रकारका सिफारिसहरु लिन समस्या पर्नु ।

सम्बन्ध बिच्छेद नगर्दा हुने समस्याहरुः
पैतृक सम्पतिको लागि दाबी बिरोध गर्न नपाउनु, अर्को विवाह गर्न समस्या पर्नु,छोराछोरीको रेखदेखमा समस्या पर्नु, पति-पत्निबीच राम्रो सम्बन्ध नहुंदा वा जटिलता हुँदासमेत सम्बन्ध कायम रहिरहनु ।

धर्मपुत्र पुत्री दर्ता नगर्दा हुने समस्याहरुः
सम्पतिको लागि दाबी बिरोध गर्न नपाउनु, अरुका बच्चा पनि आफ्नै बच्चा हो भनि जन्मदर्ता हुनसक्ने, बाबु आमा नभएकाले पहिचान नपाउने ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले व्यक्तिगत घटना दर्तामा खेल्न सक्ने भूमिकाः
जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तहका अभिन्न अङ्ग हुन । समाजमा घट्ने हरेक घटनाहरुमा स्थानीयहरुले आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिकाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरुले समाजको अपेक्षा बमोजिम सबै कार्य गर्न नसक्लान तरपनि कतिपय कार्यमा आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । व्यक्तिगत घटना दर्ता त्यस्तो महत्वपूर्ण घटना हो, जसले व्यक्ति जीवित रहुन्जेल मात्र नभई, मृत्यु पर्यत्नआउने हरेक पिढीँका लागि पनि उत्तिकै महत्व राख्दछ ।

नेपालमा आवश्यक परेको बेलामा मात्र घटना दर्ता गर्ने परिपाटी रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा घटना घटेको लामो अन्तरालपछि मात्र दर्ता गर्दा वास्तविक भन्दा फरक पर्ने संभावना रहन्छ र सत्यतथ्य नहुन सक्दछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावलीमा भएको पछिल्लो संसोधनले धर्म पुत्र/पुत्री तथा भ्रुण मृत्यु समेतको दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । विभिन्न सेवा सुबिधा प्राप्त गर्न देखि लिएर, विविध सिफारिस प्राप्त गर्न, मुद्दा, मामिलामा प्रमाणको रुपमा पेश गर्न तथा दैनिक जीवनमाविविध प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रहरु समयमै दर्ता गर्न तथा शत प्रतिशत रुपमा अभिलेखन हुन जरुरी छ । नेपाल सरकारले ई.सं २०२४ भित्र नेपालको जन्म दर्ता शत प्रतिशत पुर्‍याउने तथा अन्य व्यक्तिगत घटनाहरुको दर्तामाउल्लेख्य वृद्धी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकोमा सो अनुसार काम हुन नसकेको यथार्थ हो । यसलाई ढिलो चाँडो पुरा गर्नु नै पर्ने छ । अतः नेपालको सो प्रतिवद्धता पुरा गर्नका लागि स्थानीय जन प्रतिनिधिहरुले आ-आफ्नो स्थानवाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।

जन्म दर्तामा खेल्न सक्ने भूमिकाः
जन्म दर्ता व्यक्तिको पहिलो तथा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत घटना दर्ता हो । जन्मदर्ताको प्रमाणको आधारमा नै व्यक्तिको अन्य घटना दर्ता हुने हुनाले यसले व्यक्तिको जीवनभर महत्व राख्दछ । नेपाल सरकारले दुर्गम जिल्ला (सरकारले तोकेको २५जिल्लाहरु) का सबै पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु तथा अन्य जिल्लाका पाँच वर्ष मुनिका दलित बालाबालिकाहरुको लागि बाल पोषण भत्ताको व्यवस्था गरेको हुनाले, सो प्राप्त गर्न जन्म दर्ता प्रमुख आधार भएकाले सो बारेमा आफ्नो टोल छिमेक तथा सम्वन्धित वडा, पालिकाहरुका स्थानीयबासिहरुलाई जानकारी प्रदान गर्न सक्दछन् । आफ्नो गाऊँ, टोल, छिमेकमा भएका जन्मको बारेमा जानकार हुने भएकाले सो अनुसार आफ्नो वडामा जन्म दर्ता भए/ नभएको सो जाँच गर्न सक्दछन । जन्म मिति घटबढ गर्ने, बिभिन्न परिस्थितिमा वास्तविक बाबु आमाको भन्दा फरक बिबरण पेश गरी जन्म दर्ता गर्न सक्ने भएकाले सो कार्यलाई समयमै पत्ता लगाई निरुत्साहित गर्न सक्दछन ।

बेवारिसे रुपमा फेला परेको बालबालिका, हेरचाह गर्ने व्यक्ति तथा माथवर व्यक्ति कोही नभएको अवस्थामा, त्यस्ता बालबालिकाहरुको जन्म दर्तामा सम्वन्धित वडाको वडाध्यक्ष सूचक भई जन्म दर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले, त्यस्ता बालबालिका फेला परेमा तिनीहरुको जन्म दर्ता आफू सूचक भई गरिदिन सक्छन्। विद्यालय भर्नाको लागि स्थानीय तहका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई जन्म दर्ता अनिवार्यताको नियम बनाई, कार्यान्वयन गरेमा त्यसले जन्म दर्तामा उल्लेखनीय वृद्धी गरी शत प्रतिशत पुर्‍याउन सघाउ पुग्दछ।

विवाह दर्तामा खेल्न सक्ने भूमिकाः
नेपालमा वि.सं २०७४ सालमा आएको मुलुकी देवानी संहिताले एक भन्दा बढी विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बहुविवाह धेरै मात्रामा नियन्त्रण भएतापनि अझ पनि यदाकदा हुने गरेको पाईएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि समाजमा हुने सामाजिक संस्कारका कार्यमा सरिक हुने तथा यस्ता कतिपय घटनाहरुको बारेमा जानकार हुने भएकाले, बहु विवाह दर्ता हुनवाट रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। छिमेकी जिल्ल्ला, भारत र नेपालका तराई जिल्लाका नागरिकवीच विवाह हुने परम्परा रहि आएको छ । भारतको महिला विवाह गरी झुटा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिक नै बनाई विवाह दर्ता गर्न सक्ने संभावना हुने भएकाले सो कार्यलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले रोक्न सक्दछन्।

बसाईसराई दर्तामा खेल्न सक्ने भूमिका
पछिल्लो समय शहर केन्द्रित बसाईसराई वढ्दो छ । ग्रामिण भेगबाट बसाईसराई दर्ता नगरी शहरमा वस्ने प्रवृती पनि वढ्दो छ। जसले गर्दा सम्वन्धित पालिकाको वास्तविक जनसंख्या तथ्याङ्क भन्दा बढी हुन पुग्दछ । यसले सेवा सुविधा प्राप्तीमा असर पुर्‍याउदछ । त्यसकारण लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानवाटै सेवा सुविधा प्राप्त गरि सहज जीवनयापन गर्न सकिन्छ । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरुले उचित कार्यक्रम ल्याई सम्बोधन गर्न सक्दछन् ।

मृत्युदर्तामा खेल्न सक्ने भूमिकाः
मृत्यु मानिसको जीवनको अन्तिम घटना हो । तरपनि यसले अन्य जिवितव्यक्तिहरुको लागि महत्व राख्दछ । मृत्यु दर्ता समयमै गर्न आवश्यक छ। मृत्यु दर्तापैतृक सम्पतिसंग जोडिने भएकाले एकाघर व्यक्ति भन्दा बाहेकको व्यक्ति आई एकाघरकोदाबि गरि मृत्यु दर्ता गर्न सक्दछन्। जसकारण पछि विवाद उत्पन्न हुन सक्दछ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई, स्थानीयको पारिवारिक विवरण पनि ज्ञात रहने भएकाले,यस्ता अवस्थामा समयमै सहज गराउन सक्दछन् ।

वृद्ध तथा ज्येष्ठ नागरिक र अन्य विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तगरिरहेका व्यक्तिको मृत्यु भएमा, तिनीहरुको भत्ता बैंक खातामा बसिराखेको हुन सक्दछ ।जसका लागि सम्वन्धित हकवाला व्यक्तिले मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गरेपश्चात मात्रप्राप्त गर्न सक्दछन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जानकारी गराईसमयमै मृत्यु दर्ता गरि प्राप्त सुविधा प्रदान गर्न सक्दछन् । मुलुकी देवानी संहिताले बहुविवाह गर्न रोक लगाएतापनी पति पत्नी मध्ये कुनै एकको अल्पायुमै मृत्यु भएमा सोमृत्यु दर्ता पश्चात अर्को विवाह गर्नलाई बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सम्वन्ध विच्छेद दर्तामा खेल्न सक्ने भूमिकाः
मुलुकी देवानी संहिताले बहु विवाह गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । विविध कारणले पति पत्नी संगै बस्न नसक्ने अवस्था भई सम्वन्ध विच्छेद गरी सो दर्ता गरेमा अर्को विवाह गर्न कानूनी बाटो खुला रहेको अवस्था छ । कतिपय नागरिकलाई यस्तो व्यबस्थाको बारेमा जानकारी नहुने हुँदा सो जानकारी गराई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्दछन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु रूपान्तरणका प्रणेता हुन् । स्थानीयबासिहरुको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भरोसा तथा विश्वास कायम रहेको हुन्छ । बिभिन्न समयमा हुने सामाजिक गोष्ठीहरुमा घटना दर्ता सम्वन्धि औपचारिक तथा अनौपचारिक जानकारीप्रदान गरी, स्थानीयहरु सबैलाई छिटो घटना दर्ताका फाईदाहरु, राज्यबाट हुने सुबिधाहरु तथा ढीला दर्ता गर्दाका परिणामहरुको जानकारी दिन सकेमा विभिन्न प्रकारका घटना दर्तासमयमै गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न संभव हुन्छ ।

बर्तमान अवस्थाः
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ताका विवरणहरु एक पटकलाई संशोधन गर्न निवेदन दिन सक्नेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पजिकरण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गरिएको छ । उक्त ऐनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को नियम २३ मा संशोधन गरी नेपाली नागरिकता, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तथा अन्य आधिकारिक प्रमाणका आधारमा एक पटकलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको संशोधन गर्न मिल्ने गरी कानुन आए पश्चात १४ बर्ष उमेर नपुगेर SEE दिन नपाउने भनिएका देशभरका करिव ३४ हजारबालबालिकालाई भईरहेको तनाव समेत हाललाई हटेको छ । त्यसैगरी व्यक्तिगत घटनादर्ता प्रमाणपत्र नसच्चिएर नागरिकता, पासपोर्ट, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, बैदेशिक निवेदनलगायतमा परेको अप्ठ्यारोलाई केही हदसम्म फुकाउने काम भएको छ । विभागले विगतबर्षहरुमा गरेका परिपत्रका बिषयहरुलाई समेत संशोधित नियमावलीमा समेटिएको छ । जस्तैः बहादुर, कुमार, कुमारी, देवी, प्रसाद जस्ता बीचका नाम हटाउन वा थप गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा देहायका अवस्था विद्यमान देखिन्छन् ।

चुनौतीहरु
– जन्मदर्ता सच्याएर नागरिकता बनाई कम उमेरका व्यक्तिहरुले गर्ने दुरुपयोग रोक्ने ।

– उमेर नपुगी कक्षा चढाउने अभिभावकलाई कार्वाही गर्ने ।
– विद्यालय भर्नामा जन्मदर्ता अनिवार्य नगर्दा पछि बालबालिकालाई पर्ने असर कम गर्ने
।
– कर्मचारीहरुबाट ऐन, नियमावलीमा भएका बिषयहरुको गलत ब्याख्या रोक्ने,
– देशभरका स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, एम.आई.एस. अपरेटर र वडा सहायकलाई तालिम
दिने ।
सुधार्नुपर्ने पक्षहरु
– राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सरकारको प्राथमिकत्मा कम पर्नु,- करारमा भएका दक्ष जनशक्तिलाई निरन्तरता दिन नसक्नु,
 -स्थायी कर्मचारी अन्यत्र नपाए मात्र विभागमा आउने र काम सिकिसकेपछि सरुवा छोटो समयमै गर्नु,
– नयांलाई व्यवहारिक र कानुनी काम भएकोले सिक्न समय लाग्नु,
– सर्भरको पर्याप्त भण्डारण क्षमता नभएका कारण सफ्टवेर स्लो भई कार्यक्षेत्रका काममा परेको समस्या समयमा हल नहुनु ।

सुझावः
– विभागले नियमावलीले समेटन सक्ने कुराहरु सहज रुपमा गर्ने गरी सबै खालका
जनशक्तिताई तालिम दिने ।
-पर्याप्त क्षमता सहितको सर्भर राख्ने ।
– कम्तिमा ५ बर्ष काम गर्ने गरी उच्च मनोबल/प्रबिधियुक्तजनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने
।
– घटनादर्तालाई नेपाली नागरिकतासंग र यी दुबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसंग तादाम्यता
गरी कामलाई सहज बनाउने ।