काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार र जेनजीबीच हुन लागिरहेको सम्झौताको मस्यौदालाई सोमबारभित्र अन्तिम रूप दिन सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

जेनजीका अगुवासँग शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले अब धेरै ढिला गर्न नहुने भन्दै मस्यौदा छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेकी हुन् । जेनजी नेतृत्वले आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न ११ बुँदे प्रस्तावित मस्यौदा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्झौता राजनीतिक दस्तावेज भएकाले त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्ले लिने आश्वासन दिएकी थिइन् । उनले आवश्यक परे सम्झौता हस्ताक्षरसँग सम्बन्धित सबै दायित्व आफूले नै वहन गर्ने स्पष्ट संकेत पनि दिइन् ।

शुक्रबार भएको छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता लगायतको सहभागिता भए पनि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

जेनजी प्रतिनिधिहरूले भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहलाई जनआन्दोलनका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, ती घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अभियोजन नगर्नुपर्ने, साथै सरकारले गरेको दमनको छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् ।

जेनजीले तयार गरेको मस्यौदामाथि यसअघि कात्तिक २८ गते पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।