जेनजी आनदोलनका नाममा ‘भित्र’ लुकेको रहस्य
यहि २०८२ भाद्र २३ गते जेन्जेड समूहको आह्वानमा एउटा आन्दोलन भयो । शुद्ध १३–२८ वर्ष समूहबाट सुरुवात गरिएको यो आन्दोलन जुन रुपमा सोचिएको थियो, सोचिए भन्दा विल्कुलै रुपमा फरक हुन गयो । यस्तो होला भनेर नत आयोजक पक्षलाई थाहा थियो नत सरकार पक्षलाई थाहा थियो । थाहा थियो भने कि त माओवादीलाई थाहा थियो कि त यो मौकामा घुसपैठको योजना बनाएर देशमा बितण्डा मचाउने योजना बनाएर बसेकालाई थाहा थियो । जे होस सबैको योजना थियो तत्कालीन केपि ओली नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउनेमा रहेको थियो । खासगरी केपि ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको विकास कार्यहरूदेखी औडाहा र छटपट्टि भएकाहरूलाई असैह्य भएको थियो, विकास विरोधि र सरकार विरोधी तीतो विरोध गर्नेहरूका लागि केपि ओलीको तीखो ब्यङ्ग सहन गर्न नसकेकाहरूको लागि असैह्य थियो अनि एमाले प्रतिको बढी लोकप्रियताले डाहा र छटपटी थियो ।
खासगरी म्याजिक कार्डको जादुमय शक्ति आफू र आफ्नो दलमा रहेको घमण्ड बोक्दै कहिले नेपाली काँग्रेसलाई कहिले नेकपा एमालेलाई धोका दिँदै र पाखा लगाउँदै ६/६ महिना विचमा विश्वासको मत लिँदै शासन सत्तालाई आफ्नो खेलौना ठान्दै अस्थिरतामा गुजार्न थालेदेखि नै जनताहरूमा एक किसिमले यो किसिमको व्यवस्था प्रति घृणा र बितृष्णा पैदा भैसकेका थिए । प्रदेश खारेजी, संघीयता खारेजीको मागहरू पनि उठ्न नथालेको होइन । हरेक निकायका प्रमूखहरू भागबण्डा र जो सत्तामा आए उसका पक्षका मानिसहरू वा जसले चाकडी गरेर नेता रिझाउन सके तिनै ब्यक्तिहरूको पहुँचमा ती निकायहरू पुगेपछी सेवाग्राहिहरूलाई सेवा सुविधा सरल र सहज रुपमा दिनुपर्छ भन्नेमा चासो राख्न आवश्यक ठानेन । सत्तामा जो पुग्यो उसको मनपरी चल्न थाल्यो । कार्यालयका कर्मचारीहरू आ–आफ्नो समर्थकको सरकारको बलमा ढिलासुस्ती, वेइमानी, घुसखोरी, भष्टाचारी अनियमितता जस्ता कुराहरूमा चरम बिकृती आउन थाल्यो । प्रधानमन्त्री केपि ओलीले जतिसुकै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न“’ भनेपनी झन झन बृद्धि हुन थाल्यो । जसले प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई पत्याउन समेत छोड्यो । प्रधानमन्त्री केपि ओली एकातिर म भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्दै थिए भए अर्काेतिर सरकारी कार्यालयका (एकाध ब्यक्ती बाहेक) कार्यालय प्रमुख देखि पियनसम्म पनि सेटिङ्गमै नाजायज अतिरिक्त कमाईमा झनझन मस्तिँदै थियो । त्यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गतका हरेक निकायहरू कमिशन र घुस प्रवृत्तिमा ब्यस्त थिए । सेवाग्राहिहरू हरेक क्षेत्रमा काम पाउनबाट ढिला सुस्तिले आक्रोशित हुँदै थियो । कर्मचारीहरूको यो रबैयाले सरकारप्रति बितृष्णा जगाउन मदत गर्दै थियो । उता एनजिओ, ननएनजिओ नामका विभिन्न देशी विदेशी संस्थाहरू पनि सरकार विरोधी अभियानमा लागि परेका थिए । जे होस् सरकारले गरेका हरेक राम्रा पक्षका कामहरूलाई समेत विरोध गरेर यो सरकारको लोकप्रियता घटाउनमा चौतर्फी प्रयासमा थिए भने यता सरकारी प्रकृयाको बैधानिक तरिकाबाटै भ्रष्टाचार गर्नको लागि खुल्ला थियो । जुन नीतिलाई न्यून गर्न वा खारेजिको स्थानसम्म पुग्न कुनै मैकलालको ताकत चल्दैनथ्यो । यसरी जुनसुकै पार्टी र पार्टीका नेताहरू सरकारमा आएपनि उहीँ मुख्य सचिव देखि शाखा कार्यालयका पियनसम्मको परम्परागत चलन बनिसकेको थियो घुस खाने खुवाउने । कुन योजनामा कसरी कतिसम्म खान सकिन्छ भन्ने कुरामा दक्षता हासिल गरिसकेको थियो । यसैको एउटा उदाहरण हो पोखराको एयरपोर्ट घोटाला काण्ड । यस्ता घोटाला काण्डहरूले गन्तिको सीमा नाघिसकेको थियो । पचासौँ वर्ष देखि चल्दै आएको घोटालाको आक्रोश समेत यहि केपि ओली सरकारलाई बोकाएर बदनाम गर्नमा सरकार इतर सम्पूर्ण शक्ति लागि परेका थिए । यसै वीचमा एमालेकै एकपक्ष र काँग्रेसका शेखर पक्ष समेत सरकारको आलोचना मात्र नभै खुलेर सरकार ढाल्ने यस्ताजस्ता गति विधिमा लागि परेका थिए ।
यसो त नेपाली काँग्रेस समेतको समर्थनमा तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपि ओलीले यो समय र परिवेशलाई राम्रोसङ्ग बुझ्ने र गम्भीर भएर हेर्नमा ध्यान नदिनु पनि एउटा कमजोरीको पक्ष थियो । जनताहरूको सकारात्मक सुझाव र विरोधिहरूको खरो आलोचनालाई हलुका ढङ्गले लिन उग्नु र विभिन्न पेशागत संघ संस्थाहरूको मागलाई पनि गम्भीर भएर सुन्ने र माग पूरा गराउन गम्भीर भएर मध्यस्थताको लागि ध्यान नदिनु पनि कमजोरीको पक्ष थियो । त्यस्तै जन सरोकारसँग सम्बन्धित निकायहरूमा काम तथा सेवा पाउन कठिन हुँदै जानू, कर्मचारीतन्त्र खुलेयाम घुसखोरीमा लागि परे । कतिपय सरल रुपमा हुने कामहरू समेत ढिला सुस्ती र अनावश्यक गैर दस्तुरको बहाना बनाइ दुःख दिने र नहुने र नमिल्ने कामहरू समेत मोटोमोटो गैर शुल्कमा काम गर्दिनाले सोझा सिधा ब्यक्तिहरूको घरजग्गा समेत फट्टाहाहरूको अधिकारभित्र पार्न पुगे । जसले गर्दा भए गरिएका लोकप्रिय कामहरू समेत छायाँमा पर्न गए । यति मात्र नभै केपि ओलिले ब्यक्त गरिका कुनैपनी कुराहरूलाई महत्व दिएर हेर्नुको सट्टा बोलिएका हरेक कुरालाई उखानसङ्ग जोडेर हलुकासङ्ग लिन थाले, उइल्याउन थाले । राम्रा खालका विकास निर्माणका कामहरूलाई समेत नकारात्मक रुपमा लिन थाले । राम्रा कामका जस केपि ओलीलाई दिएमा आफूहरूको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त हुन्छ भन्नेमा नेपाली काँग्रेसका शेखर पक्ष र एमालेकै कोहि अमूक ब्यक्तिहरू समेत केपि ओलीलाई कमजोर बनाउने पक्षमा लागि परे । उता नेपालको पश्चिमी भूमी लिपुलेक, लिपियाधुरा समेत समेटेर नेपालको संविधानमा समावेश गरिएबाट नेपालकै बाबुराम भट्टराई लगायतका केही लेण्डुप दोर्जे मार्काका ब्यक्तिहरू समेत भित्रभित्रै असन्तुष्टिमा रहेका थिए भने दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र केपि ओलीको यो साहसलाई सह्यै भएको थिएन । नेपाललाई पूरै वेवास्ता र आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई एकोहोरो अगाडि बढ्दै नेपालको चुच्चे भूमी क्षेत्रामा एकतर्फी रुपमा सडक बनाउने र दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत बीच पारवाहन सम्झौता गर्न पुगे । यस कुरालाई लिएर एक छिमेकी चीन समेत अन्य तेस्रो मुलुकका राष्ट्रहरू समक्ष समेत राख्न पुगे । जसले गर्दा भारतका मोदी सरकार प्रधानमन्त्री केपि ओलीबाट अघोषित रुपमा चिढिँदै थिए । यसैबीच उत्तरी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको ५० औँ वर्ष स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्षमा भएको सैनिक परेडमा सहभागी भएबाट नेपालका लेण्डुपेहरू र स्वयम् मोडी सरकार केपि ओलीलाई सताबाट बहिर्गमण गर्न चाहेका थिए । ठिक यसैवेला नेपालमा सन्चालनमा रहेका केही सामाजिक सन्जालहरूलाई नियमन र व्य्वस्था गर्न आवश्यक ठानी नेपाली कानुन र नियम अनुसार अगाडि आउन समय सीमा तोकि दर्ता प्रकृयामा आउन सार्वजनिक रुपमा आव्हान गरे । यस्ता सामाजिक सन्जाल तथा केही मिडियाहरू प्रकृयागत रुपमा आउन सहमत भए पनि कतिपय मिडिया सञ्जालहरू अटेर भएरै वसे । जो नेपालको राजस्व छली गर्दै समाजलाई उत्तेजित बनाउँदै र भड्काउँदै आइरहेका थिए र त्यो भूमिकामा सकृय भैरहेका थिए । तर यी सामाजिक सञ्जाल या मिडियाहरूको प्रभाव नेपाली जनमानसमा यति गहिरोसङ्ग प्रभाव पारिसकेको थियो कि भर्खर भाषा बुझ्न थालेका वालवच्चाहरू देखि होसमा रहेर ओच्यान परेका सबैका लागि एक असल साथी बनिसकेको थियो । श्रीमानलाई श्रीमती र श्रीमतीलाई श्रीमानभन्दा पनि मोबाइल प्यारो भैसकेको थियो । कसैलाई रमाइलोको साथी, कसैलाई कमाईको साधन बनेको थियो त कतिपयको लागि घरमै बसीवसी भेटघाटको माध्यम । यति मात्र नभै विश्व परिवेशको सूचना या जानकारी माध्यम । बनेको थियो त कतिपय वेरोजगार युवाहरूको दिन विताउने घनिष्ट साथी । यतिमात्र नभै कतिपय उमेर भएकाहरूको लागि सस्तो र सजिलो लमि बनेको छ ताकी छोरीको लागि ज्वाइँ र छोराको लागि बुहारी खोज्न बाबू आमालाई दुःख गर्न नपर्ने । यस्तै कतिका आर्थिक सहयोग दाता त कतिपयको त खाना खाजा नै यहि भैसकेको छ । यतिसम्म कि मोबाइल सञ्चालनको अभावमा कतिपय वेरोजगार युवायुवतिहरू पागल जस्तै अस्थिर मनको सिकार भएका थिए । यो मामिलामा सबभन्दा मार भनेको जेन्जेड समूहलाई परेको थियो । खासगरी यो उमेर समूहका ९५% मानिसहरू विद्यालय र कलेज जाने उमेर समूहका थिए । यिनीहरूलाई विद्यालय र कलेजमा मात्र नभै बाटोमा हिडौँन्जेल पनि मोबाइललाई नै साथी बनाएर हिँड्ने गर्थे । यसैले पनि वैद्य भएपनि अवैध भएपनी यी सामाजिक सन्जालहरूको निरन्तरतासँग मात्र सरोकार थियो सुशासन त यसका लागि थप साथी तर आम मानिसको सरोकारको विषय थियो केही दशकदेखिको कुशासन विरुद्धको आक्रोश । आक्रोशको भार थाप्नुपर्ने एक्लो केपि ओली बन्न पुग्यो । तात्पर्य के हो भने अहिले उब्जिएको सडक आक्रोश, मिडिया आक्रोश, विरोधिहरूको आक्रोस वा सामान्य जनताको आक्रोश । यो आक्रोश केवल केपि ओलीको शासनबाट तत्काल उब्जिएको नभै २०४६ साल यता देखि अर्थात जतिखेर नेपालमा दोस्रो जन आन्दोलन सफल भै यसबीचमा धेरै राजनीतिक उथल पुथलहरू भए ।
यसैबाट रीस उठेको ब्यक्तिलाई गाली गर्न पाएको थियो । जथाभावी छाडा या अश्लिल शब्द प्रयोग गरेर आफ्नो महानता प्रस्तुत गर्न सक्नुमा मख्ख थियो । यसरी नै एकपछि अर्काेगरि एमाले काँग्रेसको यो सरकारलाई बदनाम गर्दै जनताबाट एक्ल्याउने कोशिसमा लागि परेका थिए । यसका लागि जब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ताबाट वाहिरिएर प्रमुखप्रतिपक्षी दलमा रहन पुगे यसैवेला देखि नै केपि ओली नेतृत्वको सरकार के कसरी ढाल्न सकिन्छ मरेर लागि परेका थिए । यो हप्तामा ढल्छ, यो महिनामा ढल्छ भनी भाका राख्दा राख्दै नढले पछि आजित भएका प्रचण्ड कुनै मौकाको पर्खाइमा थिए । यसैबीच २०८१ चैत्र १५ गतेको दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वको राजावादी आन्दोलनलाई प्रयोग गरि त्यो बेला नै आन्दोलन भत्काई बिध्वंसात्मक बनाउन नखोजेको होइन । जुनबेला कोटेश्वरको भाट भटेनी र जडिबुटीका औषधि प्रशोधन केन्द्रहरूमा आक्रमण गरि आगजनी समेत गर्न पुगे । यो बेला एकजना पत्रकार सहित किर्तिपुरका एक सामान्य ब्यक्तिको मृत्यु भयो । धन्न यो बेला दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वको यो आन्दोलन सरकार पक्षबाट नियन्त्रणमा लिन सफल भयो र करिब साँढे पाँच महिनाको लागि सरकारलाई आनन्दको महसुस गर्ने मौका मिल्यो । तर अफसोच छ सरकार यो बीचमा देश भित्र र बाहिरबाट सरकार माथि चौतर्फी आक्रमण भैरह्यो । प्रधानमन्त्री केपि ओलीको सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएन वा महत्व दिएन यो प्रश्न बनेको छ ।
जेहोस भाद्र २३ को जेन्जी आन्दोलन एउटा नाम मात्रको अगुवा थियो अथवा औपचारिकता पूरा गर्ने बिना नेतृत्वको आयोजक थियो । उनिहरूको मूल उद्देश्य भनेको सामाजिक सन्जाल माथिको सरकारी प्रतिबन्ध खुल्ला गर्ने र सरकारी क्षेत्रमा बिद्यमान रहेको कुशासन र आर्थिक अनियमिततामा सुधार ल्याउने तथा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने मुद्दालाई लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने रहेको थियो । जेन्जिहरूको पूर्व घोषणा अनुसार भाद्र २३ गते माइतिघर मण्डलाबाट जेन्जिहरूको ५र७ हजार समूहको जुलुसको सुरुवात भयो । जेन्जिहरूको उक्त माग या उद्देश्यहरू बिल्कुलै जनसरोकारको विषयसँग जोडिएको विशुद्ध माग र योजना रहेपनि यहि अवसरको खोजीमा घुसपैठको दाउ हेरिरहेका देश भित्र र बाहिरका तत्वहरूले यसलाई भरपूर प्रयोग गरे र आन्दोलनलाई जेन्जीहरूको कब्जाबाट फुत्काउन सफल भए । र, जुलुस भिड अनियन्त्रित भै सरासर संसद भवनको ढोका, गेट समेत तोड्न सफल भै संसद भवन माथी आक्रमण गर्न पुगे । यो बेलासम्म सम्यम रहेको सुरक्षा निकायबाट वा अन्य घुसपैठिया तत्वहरूबाट अन्धाधुन्ध गोलिको वर्षा हुन पुग्यो र १७ जना ठाउँको ठाउँ ढल्न पुगे र त्यही मृत्यु भयो । जसले सामान्य नागरिकहरू देखि देशका (सरकार पक्ष बाहेक) सबै पक्ष तत्कालिन केपि ओलि समेतको चर्काे विरोधमा उत्रन पुगे । यहि १७ जना समेत अन्य पनि सयौँको संख्यामा घाईते भएकै बहानामा भोलिपल्ट २४ गते विहानै देखि सडकमा सामान्य नागरिकहरूदेखि धेरै समयदेखी मौकाको खोजिमा रहेकाहरू अनियन्त्रित र उत्तेजित रुपमा आतंक मचाउँदै सरकारका वा राज्यका प्रमुख प्रमुख कार्यालयहरू र नेताका घर र पार्टी कार्यालयहरूको तोडफोड र आगजनीमा उत्रन पुगे भने नेपाली काँग्रेसका सभापतिका दम्पत्तिलाई साँघातिक आक्रमण गर्नुका साथै अन्य केही ब्यक्तिहरूलाई समेत आक्रमण गरि घाइँते बनाए ।
यस आन्दोलनलाई पछाडिबाट समर्थन प्रदान गर्ने भारत, अमेरिकाको समेत हात रहेको बताइए पनि देशभित्रबाट भने काठमाण्डौ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह र सुदन गुरुङ्गहरू प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखियो । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपाका अराजक तत्वहरूको प्रमुख सकृयता रहेको देखियो । कतिपय नेता र ब्यक्तिका घरहरू राजनीतिक र ब्यक्तिगत प्रतिशोधको कारणले पनि तोडफोड र आगजनी गर्न पुगे । यद्यपि यो मौकाको आन्दोलनमा विभिन्न समूह र ब्यक्तिहरू आ–आफ्नो इगो पूरा गर्नमा लागि परे । आन्दोलनको मुख्य आयोजक जेन्जी समूह रहेता पनि यो भित्र धेरै अपराधिक तत्वहरू पनि मिसिन पुगे । कोहि कसैले कसैलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने यस अवस्थामा कोहि राजनीतिक प्रतिशोधका, कोहि देशी विदेशी भू–राजनीतिक प्रतिशोधका, कोहि अपराधिका आरोप खेपी भोगी रहेका, कोहि ब्यक्तिगत प्रतिशोधका र कोहि राजनीतिक बदलावका जमातको त कोहि लुट र डकैत प्रवृत्तिको मिशन रहेको पाइयो ।
जेहोस् क्षणिक समयको लागि यहाँ राज्य सरकार हराएको देखियो भने देशका प्रमुख पार्टीहरू नेपाली काँग्रेस, एमाले लगायतका कुनैपनी दलहरू शुन्य अवस्थामा पुगेको महसुस भयो । नेपाली सेना सम्पूर्ण तोडफोड र आगजनीका दर्शक बने भने प्रहरी निकाय निकम्मा सावित भए । अर्थात् प्रहरी भित्रकै कोहि जिम्मेवारी ब्यक्तिको गद्दारी भूमिकामा प्रहरीहरूका केही जवानहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय कर्तव्यबाट च्युत गराई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाए र देशलाई शून्य अवस्थामा पु¥याउन सफल भए । आन्दोलनको सुरुवात जेन्जिहरूबाट भएपनि यसको परिणाम भने जेन्जिहरूले नसोचेको ठाउँमा पुग्यो । आन्दोलनको प्रतिफलको नाममा अवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद गठन गर्याे । यहि अवैध प्रधनमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदलाई विघटन गरियो । पर्दा पछाडिका तत्वहरूको ईशारामा यो कार्की सरकार गठन हुनुले पनि २३ र २४ को घटनालाई को कहाँबाट संचालन भए बुझ्न गाह्रो रहेन । जसले २३÷२४ को मुख्य दोषी तत्कालीन प्रम केपि ओली हो भन्ने कुरा झुठो सावित भएको छ ।





