सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार हितेन्द्रको पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो।

‘शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा उर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने तथा सो पदबाट रिक्त हुन आउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी मध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णय पूर्वपठित कानूनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकुल देखिँदा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत काम कारबाही गनू दिनु, दिलाउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ।

शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर उर्जा आयोगमा लैजाँदा मन्जुरी लिनु पर्ने भएपनि नलिएको पाइएको अदालतले भनेको छ। शाक्यले आफूलाई उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले व्यक्तिगत रुपमा प्रतिशोध लिई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको दाबी रिटमा गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्री घिसिङको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण रहेको समेत ठहर गरेको छ।

‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउनु पर्दा सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएका कार्य सम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पुर्वाग्राही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनि मान्न मिलेन। मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन।’

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले असोज ५ गते शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए।