काठमाडौं / प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री स्वयं विश्वविद्यालयको कुलपति हुने वर्तमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको बताएकी छन्। शैक्षिक प्रशासनमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपका कारण नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको निष्कर्षसहित सरकारले केही ठोस पहल थालेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा गम्भीर परामर्श र आवश्यक गृहकार्य भइरहेको स्पष्ट पार्दै विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराई प्राज्ञिक बहस र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताइन्। साथै, शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै राजनीतीकरणको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

उच्च शिक्षाका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी विदेश गइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले शैक्षिक गुणस्तरमा उत्कृष्टता कायम राख्नुका साथै समयानुकूल, व्यावहारिक र रोजगारमुखी शैक्षिक कार्यक्रम थप्न सरोकारवालाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

परीक्षा सम्पन्न भइसकेपछि नतिजा समयमा सार्वजनिक नहुने अवस्थाप्रति विद्यार्थीहरू असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्ने विषयमा विश्वविद्यालय र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिको तीव्र विकास र मानिसहरूको आवागमन बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा सो परिवर्तनलाई समेट्न नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा पनि आवश्यक सुधार र परिवर्तनको आकांक्षा देखिनु स्वाभाविक भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ।