सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग शुल्क नउठाउन परमादेश जारी गरेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक कागजमै सीमित बन्दै गएको अवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले चासो देखाउँदै त्यस्तो नगर्न परमादेश जारी गरेको हो । काभ्रे जिल्लाका सबै पालिका तथा सञ्जीवनी विद्यालयलगायतका विद्यालयहरूलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा अदालतले विद्यार्थीसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिन परमादेश जारी गरेको छ।

उक्त रिट नेकपा (एमाले) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) जिल्ला कार्य समिति काभ्रेपलान्चोक, बनेपाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त गर्दै कार्य समितिका निवर्तमान अध्यक्ष मिलन गौतमले दायर गरेका हुन् ।

लामो समयदेखि विद्यालयहरूले भर्ना, परीक्षा, अतिरिक्त गतिविधिलगायत अनेक शीर्षकमा विद्यार्थी र अभिभावकहरूमाथि आर्थिक बोझ थोपर्दै आएको आरोप रिटमा उल्लेख गरिएको थियो।

विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूबाट निरन्तर रूपमा आएको गुनासो, विद्यालय प्रशासनको बेवास्ता र सम्बन्धित निकायको मौनतापछि विषयलाई न्यायिक ढोकासम्म पुर्‍याउने निर्णय गरिएको निवेदक पक्षले जनाएको छ।

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापा, अधिवक्ता डा। मुकुन्द अधिकारी लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले विद्यार्थीको मौलिक हक, शिक्षा ऐन–नियम र संवैधानिक प्रावधानको आधारमा सशक्त बहस प्रस्तुत गरेका थिए।

सो बहसपछि अदालतले विद्यार्थीमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको शीर्षकमा शुल्क असुली नगर्नु भन्ने स्पष्ट परमादेश जारी गरेको छ।

संविधानको धारा ३१ मा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ।

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुने भनेर उल्लेख गरेको छ।

तर व्यवहारमा लागु नभएको भन्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को जिल्ला कार्य समिति काभ्रेका निवर्तमान अध्यक्ष मिलन गौतमले रिट दायर गरेका थिए।