पनौती जेसीज उमेरहद र सदस्यता सम्बन्धी विवादमा फसेको छ । पनौती जेसीजको २८ औं साधारण सभा तथा २७ औं शाखा अधिवेशन नयाँ पदाधिकारी चयन गर्दै पौष १५ गते सम्पन्न भएको छ । विधिलाई कुल्चिएर नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको भन्दै पनौती जेसीज र पनौती जुनियर जेसीजका पुर्वअध्यक्षहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
वर्ष २०२५ का शाखा अध्यक्ष ओमकृष्ण श्रेष्ठले सदस्यता नै नखोली विधिको शासन मिचेर अधिवेशन गरेको उनीहरुको आरोप छ । विधानलाई बेवास्ता गर्दै अधिवेशनबाट उमेरहद नाघेका रामकृष्ण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाइएको छ । वर्ष २०२६ का अध्यक्ष ४१ वर्ष नाघेका छन् । उमेरहदबारे नेपाल जेसीजको विधानमा भनिएको छ– शाखाले त्यसका व्यक्तिगत सदस्यहरुको उमेर १८ वर्ष भन्दा नघटाइकन र ४० वर्षमा नबढाइकन सीमित गर्नुपर्नेछ ।’
वर्ष २०२६ को अध्यक्षमा रामकृष्ण श्रेष्ठको जन्म मिति मतदाता नामावलीमा २०४१ असार २३ गते उल्लेख छ । उक्त मितिलाई आधार मान्दा उनको उमेर ४१ वर्ष कटेको छ । यो जेसीजको विधान विपरित रहेको भन्दै नेपाल जेसीजमा उजुरी परेको छ ।
पुर्व अध्यक्षहरुले दायर गरेको उजुरीमा विधानविपरित साधारण सभा गरिएको भन्दै विधिवत रुपमा शाखा अधिवेशन गराइदिन पनि माग गरिएको छ ।
पुर्व अध्यक्षहरुका अनुसार २०८२ पुष १५ गते अधिवेशन गर्ने भनि १३ गते म्यासेन्जर ग्रुपमा सुचना राखिएको थियो । वर्ष २०२५ का अध्यक्ष श्रेष्ठलाई वर्षभरी वारम्बार सदस्यताको कुरा गर्दापनि सुनुवाई नगरी मनपरी ढंगले बजार केन्द्रित भएको पुर्वअध्यक्षहरुको आरोप छ । विधान मिचेर मनलाग्दी तरिकाले काम गर्दा अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत ख्याती कमाएको जेसीजको अपमान भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
मनपरी ढंगले गरिएको अधिवेशन खारेज गर्दै विधिवत रुपमा अधिवेशन गर्न उनीहरुको माग छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठले सदस्यता विवाद बारे अफुलाई जानकारी नभएको भन्दै अब विवाद गर्ने भन्दा सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । सबैसँग छलफल गरेर विवाद समाधान गर्ने उनले बताएका छन् ।

अधिवेशनबाट अध्यक्षमा श्रेष्ठ, कार्यकारीणी उपाध्यक्ष कमलकृष्ण गौतम र राजेश श्रेष्ठ, कानुनी सल्लाहकारमा सजिन पसखल, महासचिव श्रवणकुमार खिम्बन्जार, कोषाध्यक्षमा सागर प्रधान निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षमा प्रविन दाहाल, सुनिल धाँजु, सुवास श्रेष्ठ र मणिराज श्रेष्ठ चयन भएका छन् । सचिवमा निश्चल श्याउला, सह–कोषाध्यक्ष सुवेश धुस्सा र कार्यसमिति सल्लाहकारमा सुरेन्द्र भुजु निर्वाचित भएका छन् । तर नव निर्वाचित कार्य समिति विवादमा तानिएको छ ।