बनेपा/बागमती प्रदेश सरकार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र बागमती प्रदेश सहकारी संघ लिको लागत साझेदारीमा तथा जिल्ला सहकारी संघ लि (डिस्कोफ) काभ्रेको समन्वयमा सहकारी संघ÷संस्थाहरूको सुदृढीकरण तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत वर्तमान सन्दर्भमा नेतृत्वको भूमिका र कार्य दिशा विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड सभा हलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा बनेपा नगरपालिका उप–प्रमुख बिमला सापकोटा प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । प्रमुख अतिथि सापकोटाले सहकारी क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउदै सहकारी संस्थाहरूमा सक्षम, इमानदार र उत्तरदायी नेतृत्व आवश्यक रहेको बताईन् । सापकोटाले नीति, नियम र मापदण्डको पालना गर्दै पारदर्र्शी र सदस्य–केन्द्रित ढङ्गले सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिईन् ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सहकारी संघ लिका पदाधिकारीहरू, जिल्ला सहकारी संघ लिका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्मचारीहरू, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.का पदाधिकारीहरू, विषयगत सहकारी संघका पदाधिकारीहरू, सहकारी संघहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु, सहकारी अभियन्ताहरू समेतको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रम सञ्चालन बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि.का कोषाध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठले गरेका थिए भने सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नीति तथा नियामक निकायबाट जारी निर्देशन, सहकारी संस्थाहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू र ती चुनौतीहरूको समाधानमा नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा विस्तृत अन्तक्र्रिया गरिएको थियो । अन्तक्र्रियाका क्रममा सहभागीहरूले सहकारी संस्थाको सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, सदस्य सचेतना र दीगो विकासका विषयमा आफ्ना अनुभव तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । सहकारी संस्थाहरूलाई सक्षम, विश्वासयोग्य र परिणाममुखी बनाउन नेतृत्वले स्पष्ट कार्यदिशा तय गरी सामूहिक उत्तरदायित्वका साथ अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको थियो ।
कार्यक्रमले सहकारी नेतृत्वको क्षमता अभिवृद्धि, आपसी समन्वय सुदृढीकरण तथा सहकारी आन्दोलनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएका छन् । कार्यक्रममा सहभागीहरूले सहकारी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गर्दै नेपालको सहकारीको सुरुवात काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपाबाट भएको तथ्यलाई राज्य स्तरमा औपचारिक रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उक्त ऐतिहासिक पहिचानलाई राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता दिलाउन सरकार मार्फत पहल गर्न सहकारी महासंघले विशेष र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विषयमा सहभागीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।