अनुसा थापा
भक्तपुर
मध्यपूर्वमा युद्धको असर समग्र विश्वमा देखिएको छ । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । आर्थिक मन्दीले व्यापार व्यवसाय चौपट भएका बेला युद्धले व्यवसायीलाई झन् समस्यामा पारेको छ । होटल व्यवसायीहरु युद्धले बुकिङ्ग धमाधम रद्द भएको गुनासो गरिरहेका छन् । होटल व्यवसायमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएको छ ।
स्वदेशी र विदेशी पर्यटक नै आउने भएपछि होटल व्यवसायमा लगानी गर्न रुचि बढ्यो । एउटै होटलमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको छ । बीचमा पर्यटन व्यवसाय राम्रै चलिरहेको थियो । तर, कोरोना महामारी, विभिन्न मुलुकमा भइरहेको युद्धलगायतले होटल व्यवसाय समस्या परेको छ ।
सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाहरु होटलमा गएर बस्न र खान सक्दैनन् । त्यहाँ बस्ने र खाने भनेको विदेश बसेर आएका नेपाली र विदेशी पर्यटक हुन् । सर्वसाधारण त कहाँ सस्तो पाइन्छ ? भन्दै खोज्दै हिँड्छन् । होटल व्यवसाय धरापमा पर्दा त्यहाँ काम गर्ने लाखौं बेरोजगार हुने देखिएको छ ।
होटलमा कुक, वेटर, डिस वासर, हेल्पर, क्यासियरलगायतमा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । होटल नचल्नेबित्तिकै उनीहरुको रोजगारी खतरामा पर्छ । मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धले काम गरि खाने वर्गलाई तनाव दिएको छ । अर्कोतिर, होटलमा बैंकहरुले ठूलो लगानी गरेका छन् । होटल नचल्नेबित्तिकै सञ्चालकले बैंकको कर्जा तिर्न सक्दैनन् ।
अनि बैंक डुब्यो कि डुबेन ? होटल राज्यलाई कर आउने एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । होटल डुब्नेबित्तिकै राज्यको आम्दानीको स्रोत पनि बन्द हुन्छ । मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्ध कतिञ्जेल लम्बिन्छ ? ठेगान छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र साहले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
तर, उनी आउँदैमा अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भन्ने छैन । बालेन गरिबी होइन, गरिब हटाउने सोच भएका व्यक्ति हुन् । उनले मेयर हुँदा फुटपाथ व्यवसाय हटाएका थिए । जसले गर्दा लाखौं बेरोजगार भएका थिए । प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै उनको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समातेको छ ।
नेकपा एमालेले त्यसविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । यसले सर्वसाधारणमा अब के हुन्छ ? भन्ने अन्यौलता पैदा गरेको छ । आन्दोलन भइरह्यो भने देशमा कसले लगानी गर्छ ? फेरि सम्पत्ति नजल्ला भन्ने के ग्यारेण्टी ? विदेशी पर्यटक के हेरेर नेपाल आउँछ ? बालेन सरकारले देशमा अशान्तिको बिऊँ रोप्यो ।
यसले अर्थतन्त्र झन् डामाडोल बन्ने देखिन्छ । सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्यो, अन्यको हकमा के ? प्रश्न खडा भएको छ । सरकारमा बस्नेलाई समात्दा आन्दोलन गर्नेलाई समात्ने कि नसमात्ने ? २०५२ फागुन १ गतेदेखि १० वर्ष जनयुद्ध गरेको तत्कालीन माओवादीका नेताहरुको हकमा के गर्ने ? जनयुद्धमा १७ हजारको मृत्यु भएको छ ।
२०६२–६३ सालमा आन्दोलन हुँदा २२ जनाको ज्यान गएको छ । त्यतिबेला देशमा राजतन्त्र थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई समात्ने कि नसमात्ने ? त्यसबखतका गृहमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीको हकमा सरकारले के गर्ने ? राजनीति परिवर्तनका क्रममा पटकपटक आन्दोलन भएको छ, मान्छे मरेका छन् ।
सबैलाई लगेर जेल हाल्नुपर्यो । सात महिनाअगाडि भएको जेनजी प्रदर्शनको असरबाट सर्वसाधारण, मजदुर, व्यवसायी, उद्योगी बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । सरकार भने अर्को आन्दोलनलाई मलजल गरिरहेको छ । अहिलेको सरकारले त पहिले काम गर्नुपर्थ्यो । देशमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्थ्यो ।
तर, सरकार त्यसतर्फ गएन । ओली र लेखकलाई समातेर चर्चा बटुल्नतर्फ सरकार लाग्यो । यसले देशलाई अर्को संकटमा धकेलेको छ । ओली र लेखकलाई समात्नेबित्तिकै तिनका कार्यकर्ता सडकमा आइहाल्छन् । पुराना सबै दल एकजुट भएर विरोध प्रदर्शन गर्छन् । अनि यो देशमा कहिल्यै शान्ति आउँछ ?
जनताले रास्वपालाई दुई तिहाईनजिक पुर्याउनुको कारण ओली र लेखकलाई समात्न होइन । वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ला, सहकारीको पैसा फिर्ता आउला, अर्थतन्त्र सुध्रिएला, छिमेकीले मिचेको जग्गा फिर्ता आउला भनेर जनताले भोट दिएका हुन् । तर, रास्वपाको अर्कै दाउ रहेछ ।
ओली र लेखकलाई समात्न र आफूहरु कानुनको फन्दाबाट बच्नका लागि रास्वपाले यो नौटंकी रचेको रहेछ । भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनलाई उक्साउने रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन हुन् । संसद् भवन तोडफोड भएपछि प्रहरीले सुरक्षाका लागि गोली चलाएको थियो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेर देशमा आतंक सिर्जना गर्नेमाथि चाँहि अहिलेको सरकारले कारबाही गर्छ कि गर्दैन ? कि ओली र लेखकलाई मात्र समात्ने हो ? बालेन सरकारले आउनेबित्तिकै पुराना राजनीतिक दललाई गिज्याउने काम गरेको छ । ओली र लेखकलाई समात्नु बालेन सरकारले बसमा पाकेटमार समातेकोजस्तो गरेको छ ।
यो सोचेजति सहज छैन । एमाले र काँग्रेसका अझैं लाखौं कार्यकर्ता छन् । उनीहरु चुप लागेर बस्दैनन् । उनीहरु पक्राउ परुञ्जेल यहाँ आन्दोलन हुन्छ । पसलहरु बन्द हुन्छन् । व्यवसाय डामाडोल बन्छ । अर्थतन्त्र झन् संकटको मोडमा जान्छ । आन्दोलनले जनतालाई खतरा हुन्छ ।
घरबाट बाहिर निस्किनसमेत समस्या पर्छ । २०१५ सालमा काँग्रेसले दुईतिहाई ल्यायो । २०४८ मा काँग्रेसको बहुमत आयो । २०५६ सालमा फेरि काँग्रेसको बहुमत आयो । २०६४ सालमा माओवादीले २४० सीटमा विजयी हासिल गर्यो । ६१ सीटले बहुमत पुग्न सकेन । २०७४ सालमा एमाले र माओवादीले एकजुट भएर चुनाव लड्यो ।
१७४ सीट ल्यायो । देशमा राजनीतिक परिवर्तन गर्नका लागि काँग्रेस, एमाले, माओवादी, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठूलो योगदान छ । उनीहरुले जेलनेल भोगेका छन् । राजनीतिक परिवर्तन गर्नका लागि यिनले ज्यानको बाजी राखेर लडेका छन् । रास्वपाको जन्ममिति २०७९ असार ७ गते हो ।
राजनीतिक परिवर्तनमा रास्वपाको कुनै योगदान छैन । अर्काले ल्याएको व्यवस्थामा रास्वपा उभिएको छ । त्यतिबेला पुराना दलले आफ्नो ज्यानको बाजी नराखेको भए, आज रास्वपाको उदय नै हुँदैनथ्यो । देशमा राजनीतिक संकट भएको बेला रवि भागेर अमेरिका पुगे । बालेनको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
अनि अहिले आएर ठूला कुरा गरेर हुन्छ ? ओली र लेखकलाई सरकार गठन हुनेबित्तिकै समात्नुपर्ने के कारण थियो ? उनीहरु देश छोडेर भाग्नेवाला थिएनन् । भाग्ने भए भदौ २३ गते नै भाग्थें होलान् तर भागेनन् । ओली राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा १४ वर्ष जेल बसेका छन् । शेरबहादुर देउवाको जिब्रोमा करेण्ट लगाइएको छ ।
बालेन सरकारको यो प्रतिशोधविरुद्ध कोही बोलेन भने मनोमानी चलाउन सरकारको आत्मबल बढ्छ । भोलि जनतालाई बोल्न पनि रोक लगाइन्छ । पुराना राजनीतिक दलले यसको विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ । विगतमा सरकार बनेको एक सय दिनसम्म विपक्षीले काम गर्न दिन्थें ।
तर, बालेन सरकारको त गठन भएको केही घण्टादेखि नै विरोध हुने भएको छ । सदनमा ९३ जना विपक्षी दलका सांसद छन् । आयोगले २३ गतेको सिफारिस गरेको छ, २४ गतेको सरकारलाई छानबिन गर भनेको छ । सरकारले छानबिन गरेर तिनलाई समातेन भने यहाँ जनताले नै विद्रोह गर्छन् ।
