सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेअनुसार उक्त कार्ययोजना शनिबार सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यसूचीमा सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यकुशलताका लागि संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा स्वार्थ समूहसँग आबद्ध हुन नपाउने र सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ।
यसैगरी भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर नीति लिँदै सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने भएको छ। यस समितिले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्नेछ। साथै, बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानी समेट्ने गरी ‘एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगानी’ स्थापना गरिनेछ।
दीर्घकालीन राजनीतिक सुधारका लागि सरकारले ७ दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्नेछ। यस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाइने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहितको सुधार कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।
नागरिकलाई सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न सबै सरकारी प्रक्रियालाई ‘फेसलेस’ (अनुहार देखाउनु नपर्ने), ‘टाइम-बाउन्ड’ र ट्र्याकिङ योग्य बनाइनेछ। राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट सहजै उपलब्ध गराइनेछ।
अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने र ३० दिनभित्र ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरिनेछ। विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। साथै, कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा प्रणाली खारेज गरी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति अपनाइनेछ।
